काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमसहित नेपालका सबै १८ एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई युरोपेली युनियन ९इयू०ले पुनः कालोसूचीमा राखेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले चिनियाँ जहाज किनेपछि इयूको तारो बनेको नेपाली आकाश ६ वर्षदेखि निरन्तर कालोसूचीमा छ ।
इयूअन्तर्गतको युरोपेली आयोग (इसा)ले गत सोमबार सार्वजनिक गरेको नयाँ सुरक्षा सूचीमा नेपालका सबै एयरलाइन्स कम्पनी कालोसूचीमा राखिएका छन् । उसले २०१३ डिसेम्बरदेखि नै नेपाली आकाशलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ९आइकाओ०ले भने नेपालले हवाई सुरक्षामा सुधार गरेको भन्दै दुई वर्षअघि नै ‘गम्भीर हवाई सुरक्षा सूची’बाट हटाइसकेको छ ।
इयूले पनि भ्रमण वर्ष २०२० अघि कालोसूचीबाट हटाउने दाबी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएका थिए । प्रत्येक ६ ६ महिनामा कालोसूची सार्वजनिक गर्ने इयूले नेपाललाई नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा पुनः कालोसूचीमै राखेको छ । इयूको कालोसूचीमा परेकैले नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकलाई पुनर्बिमा कम्पनीले बिमा शुल्क महँगो लिँदै आएका छन् । ‘यसपटक सूचीको विषयमा छलफल नै भएको थिएन, हामी केही सुधारको निरन्तरतामा रहेकाले अर्को सूचीमा सुधार हुने अपेक्षा छ,’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने ।
नेपालको हवाई क्षेत्रका बारेमा आइकाओले पहिलोपटक सन् १९९९ मा प्रारम्भिक अडिट गरेको थियो । २००१ मा पहिलोपटक आइकाओले औपचारिक अडिट गरेको थियो । सो समयमा पनि हवाई सुरक्षाको कुरा उठाएको थियो । पुनः आइकाओले सन् २००४ र २००८ मा पनि अडिट गरेको थियो । २०१७ मा पुनः सुरक्षा अडिट गर्न आइकाओ नेपाल आएको थियो । जसमा अधिकांश सूचक सकारात्मक भन्दै हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाएको थियो ।
तर, इयूले भने नेपालको ऐन कानुनमा सुधार हुन नसकेको भन्दै कालोसूचीलाई निरन्तरता दिएको महानिर्देशक पोखरेल बताउँछन् । इयूले एयर अपरेटर्स सर्टिफिकेट ९एओसी० दिँदाको स्टाटस, दुर्घटनाको जाँचबुझ प्रतिवेदन, नेपालमा सेप्टेम्बर २०१२ देखि सेप्टेम्बर २०१३ सम्म तीनवटा दुर्घटना हुनुलगायत विषय उठाउँदै कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । जसका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा गएको श्री एयरलाइन्सका दुई हेलिकोप्टर अफ्रिकन मुलुकबाट नेपाल ल्याउन नसक्दा कम्पनीले करोडौँ रकम क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो ।
केही समयअघि मात्रै नागरिक उड्डयन ऐन २०७६ मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएकाले अब संसद्बाट पास भएपछि नेपाल इयूको कालोसूचीबाट मुक्त हुने दाबी पोखरेलको छ । ऐन संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आए नियामक र सेवाप्रदायकका रूपमा प्राधिकरण छुट्टिनेछ । ‘आइकाओले सन् २०१७ मा गरेको अडिटमा समेत सेवा र नियमक छुट्याउन सुझाब दिएको छ, सोहीअनुसार काम भइरहेको छ,’ पोखरेलले भने । आइकाओको टोली सन् २०२० मा पुनः नेपालको हवाई सुरक्षाको अडिट गर्न नेपाल आउनेछ । आइकाओ र इयूले नेपाललाई पटक÷पटक सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन दबाब दिँदै आएका छन् । हाल दुवै काम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
