काठमाडौं । आगामी माघ १ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि बैंकिङ कारोबार केहि जटिल बन्दैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा बाणिज्य बैंकमा पैसा राख्ने र निकाल्ने प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था लागु गर्दैछ जसलाई गो–एएमएल भनिएको छ । २७ वटा बाणिज्य बैंकहरुमा वित्तिय कारोबार गर्न जाँदा सर्वसाधारणले आफ्नो नागरिकता वा परिचय खुल्ने आधिकारिक प्रमाण पत्र अनिवार्य रुपमा साथमै लानु पर्नेछ ।
नेपाललाई सम्पति सुद्धीकरणको जोखिमबाट जोगाउँदै अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको कालोसूचिमा पर्नबाट बचाउन राष्ट्र बैंकले क वर्गका बैंकहरुबाट हुने कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउन लागेको हो । ‘एक हप्ताभित्र सर्कुलर जारी गर्छाै, माघ १ गतेबाट–गो एएमएल लागु हुन्छ, बैंकमा पैसा राख्दा वा झिक्दा आधिकारीक विवरण पेश गर्नुपर्छ’, नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभागका प्रमुख देव कुमार ढकालले भने ।
ढकालकै भनाईलाई आधार मान्दा माघ १ गतेदेखि बाणिज्य बैंकमा कारोबार गर्न जाने हरेक नागरिकले आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात बोक्नुपर्नेछ र बैंकका कर्मचारीले त्यस्तो विवरण आफ्नो गो–एएमएल सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्नुपर्नेछ । त्यसरी इन्ट्री गरिएको सम्पूर्ण विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तिय जानकारी इकाईमा पुग्नेछ ।
नेपाल बैंकका कम्प्लायन्स विभाग प्रमुख शिशिर कुमार नेपालका अनुसार कर्मचारीहरुले ग्राहकबाट कुन श्रोतबाट पैसा आएको हो, कुन प्रयोजनका लागि भुक्तानी गर्न लागिएको हो ? लगायतका विवरण लिनेछन् ।
त्यसरी लिईएको विवरणलाई ‘एक्सएमएल’ फाइल मार्फत गो–एएमएल सफ्टवेयरमा भरिनेछ । र सो विवरण सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तिय जानकारी इकाईमा पुग्नेछ । एकै दिन एउटै व्यक्तिको खातामा फरक फरक व्यक्ति वा ठाउँबाट १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम जम्मा गरियो वा झिकियो भने त्यसमाथी थप निगरानी बढाइनेछ । गो–एएमएललाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको सम्पति सुद्धीकरण रोक्ने सफ्टवेयर मानिन्छ ।
हालसम्म सबै बैंकहरुले गो–एएमएल सफ्टवेयर जडान गरिसकेका छन् । उनीहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई त्यस्तो सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि तालिम दिने काम जारी छ । गो–एएमएल लागु गर्नका लागि बैंकहरुले डिपोजिट स्लिपको फर्म्याट समेत परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले नयाँ फारमको फर्म्याट समेत उपलब्ध गराईसकेको बताएको छ ।
यो प्रकृया कार्यान्वयन भएपछी १० लाखभन्दा बढी रकम दिनभरिमा फरकफरक शाखा र समयबाट डिपोजिट भए पनि देखिने छ । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको मात्र विवरण माग्ने गरेको छ ।
युनाइेटड नेशन्स अफिस अन ड्रग्स एण्ड क्राइम(युएनओडीसी) मार्फत सम्पति शुद्धीकरण निवारणका लागि यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो ।
