काठमाडौँ । मुलुकभर ६ हजार रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरी आफ्नो नाममा दर्ता गरेको भेटिएको छ । सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार ८ वटा जिल्लाका तालतलैया, मठमन्दिर, नदी तथा किनार र गुठीको जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका हुन् ।
आयोगले १० छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले विभिन्न व्यक्तिले शक्तिको आडमा सरकारी जग्गा व्यक्तिले दर्ता गरेको बताए । ‘चलाख व्यक्तिले पहिले नै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा राखेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘यससम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा उल्लेख गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं ।’ सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावसहितको छुट्टै प्रतिवेदन पनि बुझाएको उनले बताए ।
आयोगका अध्यक्ष भट्टराईले कास्की, बाँके, रौतहट, सर्लाही, रूपन्देही, मकवानपुर, काठमाडौं र सुनसरीलगायत जिल्लामा सरकारी जग्गा व्यक्तिले दर्ता गरेर हिनामिना गरेको बताए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्रको ४ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको छ । पानीको स्रोत संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले ०३२ सालमा सर्दु जलाधार क्षेत्रका २ सय ९ परिवारलाई मोरङको बयरवन र अमरदह आसपासमा सट्टा जग्गा र मुआब्जा दिएको थियो । सट्टा पाइसकेकाहरू पुनः सर्दु क्षेत्रमै बस्न थालेको आयोगले जनाएको छ । उक्त क्षेत्रको अधिकांश जग्गा बेचबिखन भइसकेको छ ।
नेपालगन्जको बागेश्वरी मन्दिरको गुठीको एक हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा त्यहाँको मठाधीशले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारी जग्गा सत्ता, शक्तिको आडमा हिनामिना भएको आयोगले जनाएको छ । ‘शक्तिवालाले मौका पाउनेबित्तिकै जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ,’ आयोगका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यस्तो जग्गा सरकारले फिर्ता लिएर, अतिक्रमणकारीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ ।’ पहाडी जिल्लामा सबैभन्दा बढी कास्कीमा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको आयोगले जनाएको छ । पोखराको सहरी क्षेत्रमा ४० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिवेदनमा दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ,’ आयोगका अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘दोषीमाथि कारबाही भए सरकारी जग्गा हिनामिनामा निकै कमी हुन्छ । उनले शंका लागेको सबै जग्गामाथि अनुसन्धान गर्ने उनले बताए । ६ महिनाअघि सरकारले गठन गरेको उक्त आयोगको म्याद भर्खरै ६ महिना थपिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
