काठमाडौँ । विशेष अदालतले न्युरोडस्थित विशाल बजार कम्पनीमा १० करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । भाडा र बिल बिनाको खर्चमा अनियमितता ठहर गर्दै विशेष अदालतले अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र सदस्यहरूलाई जरिवाना तथा कैद हुने फैसला गरेको छ ।
‘विशाल बजारको पसल तथा कवल खुला प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा नदिएको पुष्टि भयो । अनि सस्तोमा भाडामा लिएर अन्य व्यक्तिलाई फेरि बहालमा दिएको देखियो । कम्पनीको कोषबाट स्वेच्छाचारी रूपमा खर्च गरिएको देखियो,’ विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘विशाल बजारजस्तो कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक हानिनोक्सानी पुग्न गएको स्पष्ट देखिन आयो ।’ विशेष अदालतको फैसलामा कम्पनीका सञ्चालकहरूबाट विशाल बजारलाई ९ करोड ७४ लाख ८० हजार रुपियाँ नोक्सानी भएको उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०६८ पुसदेखि ०७१ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा पसल भाडामा गएको र त्यसबाट भएको आम्दानीको अनुसन्धान गरेको थियो । विशेष अदालतले त्यो अवधिमा पसल कवल भाडामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । विशेषको फैसलामा भनिएको छ, ‘कम्पनीका अध्यक्ष र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले आफू वा कुनै व्यक्तिलाई लाभ अनि सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्याउने बदनियतले काम गरेको ठहर छ ।’
विशेष अदालतका सदस्यत्रय कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले विशाल बजारका तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र सदस्य अशोकजीव तुलाधरलाई दुई वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको हो । विशेषले विशाल बजार कम्पनीका प्रमोदकुमार अग्रवाल र विजयकुमार बानियाँलाई डेढ वर्षका दरले कैद सजाय तोकेको छ । वासुदेव विष्ट, गौतमलाल श्रेष्ठ र निर्मलकुमार धानुकलाई एक वर्षका दरले कैद सजाय तोकिएको छ । अदालतले उनीहरू सबैलाई एक करोड २१ लाख ८५ हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने ठहरसमेत गरेको छ ।
सञ्चालक भवानीराज पाण्डेको मृत्यु भइसकेको भन्दै विशेष अदालतले कैद र जरिवाना मिनाहा भए पनि बिगो रकम उनको सम्पत्तिबाट असुलउपर हुने ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले वर्षौंदेखि पदमा बसेका र केही महिनामात्रै सञ्चालक बनेकालाई समेत समान बिगो मागदाबी गरेको भन्दै अनुसन्धानलाई वस्तुपरक बनाउन अख्तियारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । विशेष अदालतले सरकारको एक तिहाइ सेयर भएको सार्वजनिक संस्थानमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भन्दै विशेष अदालतले कम्पनी अध्यक्ष र सदस्यहरू सार्वजनिक संस्थामा निर्वाचित राष्ट्रसेवकको हैसियतमा रहने ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतले विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको नाममा केही निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । कम्पनीको कारोबारसँग प्रत्यक्ष नजोडिएका व्यक्तिमात्रै सञ्चालक हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । सेयरसँगै पसल कवल स्वतः नामसारी हुने व्यवस्था हटाउन आदेश दिएको छ भने भाडामा लिएर फेरि भाडामा पाउनेबाट सोझै कम्पनीको खातामा भाडा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश गरेको हो । विशेष अदालतले हरेक दुई वर्षमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पसल कवल भाडामा दिने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
