डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका ग्राहकको लाइन काट्ने निर्णयबाट पछि हट्यो प्राधिकरण

Advertisement

काठमाडौँ । अतिरिक्त महशुल नतिर्ने डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका ग्राहकहरुको लाइन काट्ने निर्णयबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण पछि हटेको छ । लाइन काट्दा उद्योगीहरु सामुहिक प्रतिरोधमा उत्रिने खतरा देखिएपछि प्राधिकरण पछि हटेको हो ।

विद्युत प्राधिकरणको हेटौंडा कार्यालयले बुधबार शिवम सिमेन्ट उद्योगको लाइन काट्ने निर्णय गरे पनि उद्योग मन्त्रालयको चेतावनीपछि प्राधिकरण पछि हटेको छ । हेटौंडा शाखाका प्रमुख योगेन्द्र ठाकुरले आफूहरुले मंगलबारसम्म बाँकी एक अर्ब २१ करोड अतिरिक्त महशुल र त्यसमा लाग्ने जरिवाना बुझाउन अन्तिम समय दिएको भन्दै मंगलबार पैसा नआए आज बुधबार जसरी पनि लाइन काट्ने बताएका थिए ।

तर, प्राधिकरण केन्द्रले लाइन नकाट्ने निर्देशन दिएपछि उनी पछि हटेका छन् । अतिरिक्त महशुलको विषयलाई लिएर प्राधिकरण नेतृत्व र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले उद्योगहरुको लाइन नकाट्न दबाब रहेको स्वीकार गर्दै लाइन काट्न अप्ठ्यारो पनि रहेको बताए । उनले भने, ‘झ्याप्पै लाइन काटिहाल्न पनि अप्ठ्यारो छ, नकाट्न पनि दबाब छ । हामीलाई धेरै विद्युत खपत बढाउनु पनि परेको छ । यो विषयमा कसरी जाने ? कानुनलाई कसरी व्याख्या गर्ने ? भन्ने कुराले गर्दा प्राधिकरण एक्शनमा गइहाल्ने भन्दा पनि विकल्प खोज्ने प्रयासमा छ ।’

अधिकारीले अदालतहरुले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनका ग्राहकको विषयमा फरक फरक निर्णय गरेको, कतिपय ठाउँमा मुद्दा चलिरहेको बताउँदै प्राधिकरणअन्तर्गतको पुनरावेदन उपसमितिमार्फत पनि समस्याको निकास निकाल्न सकिने संभावना रहे पनि सम्वन्धित उद्योगीहरुले तिर्न बाँकी महशुलको दोब्बर रकम धरौटी राख्नुपर्ने अप्ठ्यारो कानुनी व्यवस्थाले गर्दा उद्योगीहरुलाई समस्या भएको स्वीकार गरे ।

साथै, उनले कारवाही गर्दा एउटालाई मात्रै किन ? भन्ने प्रश्न उठ्ने भएकाले पनि आफूहरुले कारवाही अघि बढाउन नसकेको स्वीकार गर्दै सँगसँगै उद्योगहरु बढे विद्युत खपत पनि बढ्ने भएकाले भएका उद्योगहरुको लाइन काटेर नभई विकल्पमार्फत समस्या समाधानको प्रयासमा जाने सोचाई बनाएको बताए ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका ग्राहकहरुसँग अशुल्न बाँकी रकम झण्डै ११ अर्ब पुगिसकेको जनाएको छ । यता उद्योगीहरुले भने आफूहरुलाई गैरकानुनीरुपमा आफूहरुले तिर्नै नपर्ने महशुलका लागि तीन बर्षअघिदेखिको बिल पठाउने काम गरेको भन्दै प्राधिकरणको निर्णय गलत र गैरकानुनी भएको बताउँदै आएका छन् ।

शिवम सिमेन्टको लाइन काट्ने विषयमा उद्योगीहरुले उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडलाई हारगुहार गरेपछि उनले प्राधिकरणमा हस्तक्षेप गरेर लाइन काट्न रोकेका थिए । मन्त्री दुगडले उद्योगको लाइन काटिएर बन्द हुँदा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै हाललाई लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement