अमेरिकाको ५५ अर्ब सहयोग लिने कि नलिने ? विवादले सत्तारुढ दलभित्र उग्र रुप लिने संकेत

,   ३ पुष २०७६, बिहीबार, ०८:४१ am   
ncp_meeting

काठमाडौँ । विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का विषयमा नेकपाका नेताहरूबीच चर्काचर्की भएको छ । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा जारी स्थायी समिति बैठकमा बुधबार धारणा राखेका अधिकतर नेता एमसीसीसँग भएको परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामै केन्द्रित थिए । सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्दै तर्क गरेका नेताहरूले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको पुष्टि गर्न नेतृत्वलाई चुनौती दिएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले बैठकको सुरुतिरै एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको तर्क गरेका थिए । ‘एमसीसीमार्फत दर्जनौं राष्ट्रले अनुदान लिएका छन् । हामीले पनि संसद्बाट अनुमोदन गरेर सम्झौता कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ उनले भने । एमसीसीसँग भइसकेको सम्झौताबाट हात झिक्न नसकिने पनि ज्ञवालीले बताए । ‘केही परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय भए छलफल गरौं । सम्झौताका सर्तहरू व्यापक गृहकार्यबाटै राखिएका हुन्,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य पुष्प कँडेलले एमसीसी परियोजना जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिए अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विदेशी लगानी गुमेको जस्तै हालत हुने चेतावनी पनि दिए ।

aecc

स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले भने एमसीसी परियोजनालाई कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न नहुने जिकिर गरे । करिब ५५ अर्ब रुपियाँ अनुदानले देशमा प्रसारण लाइन विस्तार भए पनि त्यो राष्ट्रियताको सवालमा घातक हुने उनको तर्क थियो । उनले समृद्ध देश र सुखी जनताको नारा लगाउने सरकारले लगानी मात्रै नभएर देशको समग्र स्थितिलाई पनि हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘राष्ट्र हितका लागि ५५ अर्ब माया मार्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जति नै होइन भने पनि एमसीसी ‘इन्डोप्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत सैन्य विषयसँग सम्बन्धित छ ।’ उनले भारतसँग सहकार्य गर्नुपरे नेपालीले नै गर्न सक्ने भन्दै नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्झौतामा भारत घुसाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन भन्ने पुष्टि गर्न चुनौती पनि दिए ।

स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले नेपाल र नेपालीका लागि एमसीसी कुनै पनि कोणबाट उचित नरहेको तर्क गरे । ‘यो राष्ट्रियताको पक्षमा छैन, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानै हुँदैन,’ पन्तले बैठकमा भनेका थिए ।

सत्यनारायण मण्डलले असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार नेपालले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सैन्य शक्तिहरूको संस्थामा पस्न नहुने बताए । उनले यस्ता शक्तिहरूसँग ‘ट्याकल’ गर्ने हैसियत नेपालको बनिनसकेको पनि जनाए । ‘अमेरिकासँग सम्झौता गर्दा भारतसँग हामीले स्वीकृति लिनुपर्ने सर्त ठीक भएन,’ उनले भने, ‘एमसीसी विशुद्ध आर्थिक संगठन हो भने ठीक छ तर इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो भने हामी गम्भीर हुनैपर्छ । एमसीसीसँगको सम्झौता त्यत्तिकै अनुमोदन गर्नु हुँदैन ।’ उनले यो विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल गरेर मात्रै सरकारले निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मंगलबारकै बैठकमा भनाइ राखेका जनार्दन शर्माले बुधबार लिखित धारणा बुझाउँदै एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको पुष्टि गरेर मात्रै सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘अमेरिकी सरकारसँग वार्ता गरी एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिबाट फरक भएको पुष्टि गर्नुपर्छ अनि मात्रै काम अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई लगानी आवश्यक छ, सैन्य गठबन्धन होइन ।’

बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले दुई देशबीचको सम्झौतामा तेस्रो देशको नाम उल्लेख नगरिने जनाउँदै भने, ‘संसद्मा पेस भएको परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा प्रसारण लाइनको सम्बन्धमा भारत सरकारको सहमति हुनुपर्छ भनेर उल्लेख हुनु आपत्तिजनक छ ।’ उनले सम्झौतालाई नेपालको सबै कानुनभन्दा माथि राखिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा उल्लेख गरिएका सर्तहरू स्वाधीन र स्वतन्त्र देशका लागि मान्य नहुने बताए । ‘अमेरिकी सहायकमन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भनिरहेका छन् । यहाँ एमसीसीअन्तर्गतको सहयोगलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित छैन भन्नु आश्चर्यजनक छ,’ उनले भने । उनले पनि एमसीसीको इन्डोप्यासिफिकसँग कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने सम्झौताको दफाहरूमा स्पष्ट भए विवाद नहुने बताए ।

गत आइतबार पनि रावल र देव गुरुङले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारीको विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को हिउँदे अधिवेशनको सुरुवातमै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लैजाने बताइरहेका बेला पार्टीको बैठकमा नेताहरूबाट प्रश्न उठेको हो । ओलीले यसअघि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण सम्झौता अनुमोदन हुन नसकेको बताएका थिए । २०१९ को डिसेम्बरबाट कार्यान्वयनमा आउने भनिएको एमसीसी परियोजनामा काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि बुटवल हुँदै भारतको सिमानासम्म ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकबाट ।