काठमाडौं । आफ्ना पूर्वप्रमुख परवेज मुशर्रफलाई मृत्युदण्ड दिने त्यहाँको एउटा अदालतको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै पाकिस्तानको सेना उनको पक्षमा उभिएको छ।
इस्लामाबादस्थित उच्च अदालतले संविधानको अवहेलना तथा गम्भीर देशद्रोहको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै मुशर्रफलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला मङ्गलवार गरेको थियो।
मुख्य न्यायाधीशसहित तीन सदस्यीय इजलासले बहुमतको आधारमा उक्त निर्णय सुनाएको थियो। पाकिस्तानी सेनाले त्यसले आफ्ना सबै ओहदाका फौजीलाई दुःखी तुल्याएको जनाएको छ।
संविधानको उपेक्षा
सैनिक प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूरले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, जनरल परवेज मुशर्रफविरुद्ध अदालतको फैसलाले सेनालाई धक्का लागेको छ। पूर्वराष्ट्रपति समेत रहेका जनरल मुशर्रफले ४० वर्ष देशको सेवा गरेको र उनीविरुद्धको फैसलाले संविधानको उपेक्षा गरेको सेनाको भनाइ छ।
देशद्रोहको अभियोगमा परवेज मुशर्रफलाई मृत्युदण्डको फैसला शरिफलाई राजनीतिमा आजीवन प्रतिबन्ध प्रवक्ता गफूरले भनेका छन्, ‘जुन व्यक्तिले देशको रक्षाको लडाइँ लड्यो त्यो कहिल्यै देशद्रोही हुन सक्दैन। अदालतमा आफ्नो बचाउन गर्ने अवसर पनि दिइएन जुनकि प्रतिरक्षा गर्ने व्यक्तिको आधारभूत अधिकार हो। ठोस सुनुवाई नगरेरै हतारमा फैसला सुनाइयो।’
पाकिस्तानको इतिहासमा कुनै पनि पूर्वसेना प्रमुखलाई देशद्रोहमा दोषी ठहर्याइएको यो पहिलो पटक हो। मुद्दा चल्दाचल्दै सन् २०१६ मार्च महिनामा यूएईको दुबई गएका उनको त्यहीँ उपचार भइरहेको छ।
उनको समूहले फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेको छ । उसले पनि यो फैसला सदर गरेमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै मृत्युदण्डको सजाय माफ गर्न सक्छन्।
मुशर्रफको सत्तारोहण
मुशर्रफ सन् १९९८ मा सेनाप्रमुख नियुक्त भएका थिए । कारगिल युद्धमा सेनाको संलग्नताको विषयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरिफ र मुशर्रफबीच विवाद उत्पन्न भयो।
त्यसपछि रक्तहीन सत्तापलट गरेर सेनाप्रमुख मुशर्रफले सत्ता आफ्नो हातमा लिए । उनले सन् २००७ नोभेम्बर मा सङ्कटकाल लगाएर संविधान निलम्बित गरिदिएका थिए।
बीबीसी डटकम/नेपालीबाट
