काठमाडौँ । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा काम भइरहेको, प्रगति हुन लागेको, केही प्राविधिक जटिलता रहेको भनेर पन्छने सरकारी अधिकारी यसपटक भने अपेक्षित खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको चार महिना पूरा हुँदासमेत अपेक्षितरुपमा सरकारी खर्च बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएको, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको भए पनि सरकारको वार्षिक बजेटमा नै लक्षित गरिएको योजना अगाडि बढ्न नसक्नु दुःखद् रहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला आज सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले आयोजना गरेको छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गरेका हुन् ।
“काम भइरहेको छ, तर खर्च बढाउन सकिएन, यो परिस्थिति हामी स्वीकार गर्छौं”, छलफलमा सहभागी सचिवको प्रतिक्रिया थियो । समितिले आज राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, शहरी विकास, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तथा कृषि विकास मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर चालू आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएकामा आपत्ति जनाएको थियो ।
तोकिएअनुसारको काम नभए पनि असन्तोष नै व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै ती मन्त्रालयका सचिवले प्रथम चौमासिक ठेक्कापट्टा तथा खरीद प्रक्रियामा नै व्यतित हुने भएकाले अन्य चौमासिकमा खर्चको मात्रा बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
कूल बजेटको तीन प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, तथा शहरी विकास मन्त्रालयले पनि आफ्नो काम असन्तोष गर्नुपर्ने खालको नभएको भन्दै आगामी चौमासिकमा खर्च बढ्ने दाबी गरेका थिए ।
अर्थ सचिव राजन खनालका अनुसार पुस २ गतेसम्म कूल खर्च २०.१७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमा चालू खर्च २६.८३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ९.२५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८.४४ प्रतिशत भएको छ । “भौतिक प्रगति भए पनि वित्तीय प्रगतिको अवस्था कम रहेकामा कि त भुक्तानीमा समस्या छ, कि त पछि दिँदै गरौँला भन्ने मान्यताले काम गरेको हुनसक्छ”, सचिव खनालको भनाइ थियो ।
सचिव खनाल वित्तीय प्रगतिलाई समग्र प्रगतिका रूपमा हेर्न नहुने बताउँछन् । उनले कतिपय स्थानमा भौतिक प्रगति बढी भएको र वित्तीय प्रगति कम भएको पाइएको भन्दै समीक्षाको शैलीमा पनि सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले वित्तीय प्रगति र भौतिक प्रगतिसँगै गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालय स्पष्ट रहेको बताए ।
समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने अपेक्षाअनुसार खर्च नभए पनि काम राम्रै तरिकाले अगाडि बढेको धारणा राखेका थिए । उनले भने, “हाम्रोतर्फबाट सकेसम्म प्रयास गरेकै छौँ, काम पनि भइरहेको छ । असन्तोष नै व्यक्त गर्ने अवस्थामा भने छैनौँ ।”
उनले अघिल्ला वर्षमा निर्माण व्यवसायीलाई मोबिलाइजेसन खर्चबापतको २० प्रतिशत रकम दिने गरिएको भए पनि चालू आवमा पाँच प्रतिशत मात्रै दिइएकाले पनि खर्च कम देखिएको हुनसक्ने बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आफूहरुले हालसम्म १८ प्रतिशत बढी खर्च भएको तथ्याङ्क पेश गरे । उनले भने, “हाम्रो मन्त्रालयको वास्तविक खर्च देखिएको छैन । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणालीमा कम देखिएको छ । तर हामीले अपेक्षित खर्च गरेका छौँ ।” उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट काम चलाएका कारण पनि केही कम देखिएको हुनसक्ने बताए ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले पनि खर्च अपेक्षितरुपमा बढ्न नसकेको भन्ने विषयलाई घुमाउरो तरिकाले स्वीकार गर्दै अर्को चौमासिकमा खर्च बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा विजयचन्द्र झाले भने अपेक्षित खर्च आफ्नो मन्त्रालयले गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । कूल रु ३४ अर्ब ८९ करोड बजेट प्राप्त गरेको सो मन्त्रालयको खर्चको अवस्था असाध्यै कम रहेको छ ।
विस्तारै खर्च बढ्छः अर्थमन्त्री
समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पहिलो चौमासिकमा भएको खर्चलाई लिएर असन्तोष व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए । उनले विद्यमान लेखा प्रणालीको कारण कम खर्च देखिएको उल्लेख गर्दै नयाँ विधिबाट लेखाङ्कन गरेपछि सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले प्रदेश सरकारले गत आवमा प्राप्त भएको बजेट नै खर्च गरेको र उक्त खर्च प्रणालीमा नआएकाले कम देखिएको उल्लेख गरे । उनले ठेक्का प्रणालीमा गरिएको सुधारले पनि ठेक्का लिँदा वा दिँदा जोखिम ठानेकाले पनि केही कमी भएको हुनसक्ने उल्लेख गरे ।
समितिका सदस्यले विगतमा कानून नभएको, कर्मचारी नभएको भनेर पन्छने अवस्था भए पनि चालू आवमा लक्षित खर्च हुन नसक्नुका कारण खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । व्यक्तिमा समस्या हो, कि प्रवृत्तिमा हो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै समिति सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले सधैँ परम्परागत प्रवृत्तिले विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर दैनिक अर्बौं बजेट खर्च भन्ने समाचार सुन्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै समय छँदै काम गर्न सम्बन्ध मन्त्रालयका अधिकारीलाई आग्रह गरे ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले विगतमा समितिले दिएको निर्देशनलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न र खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार जरुरी रहेको बताए । रासस
