काठमाडौं । नेकपामा एमसिसीबारे दुई धार छ । अधिकांश नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै यसबारे धारणा राख्न थालेका छन् । पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा समेत एमसिसीको विरोध भयो । भीम रावल, देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाललगायतका नेताले एमसिसीको विरोध गरेका थिए । तर, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले भने एमसिसी प्रतिनिधिसभाबाटै पारित हुने बताएका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली एमसिसीको पक्षमा छन् । पार्टीमै अमेरिकी सहयोगबारे मतभिन्नता देखिएपछि प्रचण्डले सांसदहरूलाई प्रस्टीकरण दिएका हुन् ।
‘एमसिसीको बजेट संसद्बाट पारित गर्नेरनगर्ने सम्बन्धमा स्थायी कमिटी बैठकमा पनि कुरा उठेको छ । इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको बजेट भए संसद्बाट पारित हुँदैन,’ प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै नेकपाका एक सांसदले भने, ‘पूर्वाधार निर्माण र भौतिक संरचना निर्माण मात्रै खर्च गर्ने अवस्थामा एमसिसीको बजेट लिन्छौँ ।’
आइपिएसअन्तर्गत नेपाल अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने भन्दै प्रचण्डले सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए । ‘एमसिसीको बजेट इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत होरहोइन, कूटनीतिक माध्यमबाट अमेरिकी अधिकारीसँग बुझ्छौं,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘आइपिएसअन्तर्गत नभए एमसिसीको बजेट संसद्बाट पारित गरी विकास निर्माणमा खर्च गर्छौँ ।’
अमेरिकाले गर्ने सबैजसो आर्थिक सहयोग लिने गरेको बताउँदै उनले एमसिसीले दिने पूर्वाधार बजेट नलिने प्रश्नै नआउने बताएका थिए । २९ मंसिरदेखि जारी नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरू देव गुरुङ र भीम रावललगायतले एमसिसीको विरोध गर्दै आएका छन् । एमसिसीको आर्थिक सहयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भए स्वतः नेपाल इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको सदस्य हुने गुरुङको भनाइ थियो ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
