काठमाडौं । सत्तारुढ दलभित्र पछिल्लो समयमा निकै विवादको विषय बन्दै आएको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) संसदबाट अनुमोदन चाँडै अनुमोदन हुने संकेत देखिएको छ ।
प्रस्ताव पास हुने संकेतसँगै एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत गठन भएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए–नेपाल)ले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजना कार्यान्वयनका लागि भइरहेको पछिल्लो तयारीबारे जानकारी दियो । एमसीए नेपालका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसरी पनि यसलाई चाँडै संसदबाट अनुमोदन गराउने आश्वासन दिँदै काम अघि बढाउन सल्लाह दिएका छन् ।
संसदको साधारण बहुमतबाट पास भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने भएकाले सत्तारुढ दलभित्र परियोजनाका बारेमा आशंका र पार्टीभित्र गुटहरुले आफ्ना अडानहरु मान्न प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य बनाउने अस्त्रको रुपमा यसलाई प्रयोग गरेको स्रोतको भनाई छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपालले प्राप्त गरेको एमसीसी परियोजनाका लागि विसं. २०७२ सालबाटै प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
अमेरिकी अनुदान ५० करोड डलर र नेपाली १३ करोड डलरको यो परियोजनाबाट तीन सय किलोमिटरभन्दा लामो प्रसारणलाइन र एक सय किलोमिटर कच्ची सडकको स्तरोन्नती गरिने लक्ष्य रहेको छ । पाँच बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहेको यो परियोजना तोकिएको मितिभित्र सक्नैपर्ने हुन्छ । नसके अनुदान फिर्ता जान्छ ।
एमसीसीको यो परियोजना अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिअनुसार आएकाले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने नेकपाका केही नेताहरुको तर्क छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, नेताहरु भीम रावल, देव गुरुङ, जनर्दन शर्मालगायतले एमसीसी कम्प्याक्टलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित बहुसंख्यक नेताहरु भने अनुमोदनको पक्षमा छन् ।
विशेषगरी चीनले इण्डो प्यासिफिक रणनीति र उसले एमसीसीमार्फत गर्न लागेको सहयोगका बारेमा आशंका गरेकाले पनि सत्तारुढ दलमा पनि दुई धार दखिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले भने उक्त प्रस्ताव पास गर्न आफूले सहयोग गर्ने जनाइसकेको छ ।
एमसीसी कम्प्याक्टका परियोजनाहरु विश्वका २७ देशमा रहे पनि १७ देशमा मात्रै कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । आजको पत्रकार सम्मेलनमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेबाहेक अन्य कुनै शर्त नरहेको बताए ।
उनले हरेक देशको जस्तै नेपालको पनि आफ्नो परराष्ट्र नीति रहेकाले सोही नीतिअनुसार चल्ने हो भन्दै इण्डो प्यासिफिक रणनीति कुनै क्लव वा संगठन नभएर अमेरिकाको आफ्नो आन्तरिक नीति मात्रै भएकाले त्यसका आधारमा एमसीसी परियोजनालाई रोक्नु देशको हितमा नहुने बताए ।
विकास समिति ऐनअन्तर्गत गठित एमसीए नेपाललाई अर्थमन्त्रालयमातहत राखिएको छ । विष्टले संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदनका लागि आग्रह गर्दै ढिलो गर्दा परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए । एमसीए नेपालले आउँदो असार १६ गतेबाट सम्झौता कार्यान्वयन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । संसदबाट प्रस्ताव अनुमोदन हुँदा परियोजना कार्यान्वयन हुने मुलुकमा समय समयमा परिवर्तन हुने नीति नियमले काममा अवरोध नहोस भन्ने उद्दश्य मात्रै रहेको उनको तर्क छ ।
त्यसअघि नै संसदबाट उक्त प्रस्ताव अनुमोदन भई रुख काटानी, जग्गा अधिग्रहणलगायतका काम सक्नुपर्ने हुन्छ । रुख काटनी र जग्गा अधिग्रहण जस्ता काम अघि बढिरहेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक विष्टले अमेरिकी अनुदान अन्य मुलुकको जस्तो उसैको शर्तहरु मान्नुपर्ने खालको नभएको बताए ।
