भारतसँग पासपोर्ट सिस्टम लागू गर्यो भने सीमा विवाद कम हुन्छः पन्त

Advertisement

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता रघुजी पन्तले यति समूहलाई काखी च्यापेर सरकार विवादमा फँस्न नहुने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लवमा बिहीबार उनले यति समूहलाई सरकारले काखी च्यापेको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा यसको जवाफ सरकारले नै दिने बताए ।

यद्यपी पन्तले सरकार कुनैपनि विवादमा फस्न नहुने सुझाए । उनले भने, ‘सरकारले कसैलाई पनि काखी च्याप्नुहुँदैन् । भ्रष्टाचारजन्य गन्ध आउनुहुँदैन् ।’ पन्तले सरकारले भारतसँगको सीमा विवाद कुटनीतिक रुपमा चाँडोभन्दा चाँडो हल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पन्तले भने, ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नेपाली भूमिबारे सरकारले अहिले लिएको स्ट्याण्ड ठिक छ । सीमा विवाद पूरानो हो । अब यो विवादलाई यथासक्य चाँडो हल गर्नुपर्छ । सरकारलाई व्यापक राम्रो जनसमर्थन छ । यही बेलामा पहलकदमी लिनुपर्छ ।’

उनले नेपाल–भारतबीच खुल्ला सीमा रहेकोले सीमा विवाद भएको सुनाए । अर्को मित्रराष्ट्र चीनसँग भने सीमा विवाद नभएको उनले स्पष्ट पारे । नेपाल र भारतबीचको खुल्ला सीमालाई विस्तारै विस्तारै व्यवस्थित् गर्नुपर्नेमा पन्तले जोड दिए । उनले भने, ‘विस्तारै विस्तारै पासपोर्ट लागू गर्नुपर्छ । खुल्ला सीमाना भएकोले अहिले नेपालमा भुटानी शरणार्थीदेखि रोहिंग्याहरुको ठूलो संख्यामा प्रवेश भएको छ ।’

खुल्ला सीमानाको दुरुपयोग गरेर भारतबाट अवाञ्छित तत्व नेपाल छिर्ने खतरा रहेको पनि उनले टिप्पणी गरे । त्यस्तै, पन्तले सडक दुर्घटनाप्रति बैठकमा ध्यानाकर्षण गरिएको सुनाए । उनले भने, ‘सडक दुर्घटनाप्रति बैठकमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ, हामीले घाईतेहरुको उपचार सरकारले व्यहोर्नुपर्छ भनेका छौं, पीडित परिवारलाई राहत दिनुपर्ने र टुहुरा बालबालिकाको शिक्षा दिनुपर्छ भनेका छौं ।’

नेता पन्तले नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसीसीको बारेमा पनि कुरा भएको सुनाउँदै एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने वा नगर्नेबारे थप निर्णय गर्न सचिवालयलाई जिम्मा दिईएको बताए । उनले भने, ‘एमसीसी आईपीएसभन्दा अघि आएको हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि आईपिएस र एमसीसीबीच कुनै सम्बन्ध छैन भनेर भन्नुभयो ।’

तर, अमेरिकी अधिकारीहरुले यसबारेमा अर्कै अभिव्यक्ति दिएको पन्तले सुनाए । उनले भने, ‘एमसीसीमा नेपालको पनि १४ अर्ब पैसा परेको छ । यो भनेको २५ प्रतिशत हो । अनि शर्त भनेको अमेरिकाले मात्रै लेखापरीक्षण गर्न पाउने भन्ने राखिएको छ, ट्याक्सबारे पनि क्लियर पार्नुपर्छ भनेर साथीहरुले भन्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।’

एमसीसीबारे अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री सहभागी नभएकोले आफूले प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल गर्ने भनेकोले यसबारेमा निर्णय लिनको लागि सचिवालयलाई अधिकार दिईएको पनि उनले सुनाए ।

पन्तले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा तान्ने काम कसैले पनि गर्न नहुने धारणा राखे । तर, स्वयम राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयले पनि आफ्नो गतिबिधि र कामकारबाहीमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहँदा मन परेका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

Advertisement

Advertisement

Advertisement