काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा एक साँसदले राजपरिवारबाट खोसिएको सार्वजनिक सम्पत्ति यती समूह नामको एक व्यापारिक समूहलाई हिनामिना गर्न दिएकोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
बैठकमा काँग्रेसका साँसद राधेश्याम अधिकारीलगायतले तत्कालिन राजा वीरेन्द्र र राजपरिवारका सदस्यहरुबाट नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याइको सार्वजनिक सम्पत्ति यती समूहलाई हिनामिना गर्न दिएर सरकारले अर्बौं रुपियाँको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अधिकारीले यस विषयमा आम जनताले प्रश्न उठाउँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल मौन बसेकोमा आश्चर्य प्रकट गरे ।
नेपाल ट्रष्टको नामको जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको बारे आएका समाचारमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री तहबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया नआउँदा उनीहरू पनि यसमा संलग्नता हो कि भन्ने सन्देश गएको उनले बताए ।
अधिकारीले नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा निजी कम्पनीलाई दिनु र सोही कम्पनीका मालिकलाई ट्रष्टी बनाउनुले प्रधानमन्त्री र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको पनि संलग्नता हो कि ? भन्ने आशंका उब्जिएको भन्दै यसबारेमा सत्यतथ्य संसदमा आएर जानकारी गराउन माग गरे ।
उनले नेपाल ट्रष्टसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक बदनियत साथ आएको बेलामा नै विरोध भएको भन्दै यसले नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान खोल्ने काम गरेको बताए । अधिकारीले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत लाभका लागि एउटा व्यापारिक समूहलाई दिनुको औचित्य पुष्टि गर्न पनि सरकारलाई चुनौती दिए ।
कानुन संशोधनअघि नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिने व्यवस्था नभए पनि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानुन संशोधन गरी व्यापारिक समूहलाई सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्न दिने र राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याउने काम भएको भन्दै शक्तिशाली यती समूहले सत्ताको बागडोर लिएको पार्टीलाई नै कानुन संशोधन गर्न बाध्य पारेको बताए ।
‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई यस घटनाले जगहँसाइ भएको भन्दै अधिकारीले ट्रष्टको सम्पत्ति हिनामिना र भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री दुवैको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने धारणा विकसित हुँदै गएको बताए ।
उनले नेपाल ट्रष्टमा भएको भ्रष्टाचारमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बसेकोमा पनि आश्चर्य प्रकट गरे । अख्तियारमा राजनीति हाबी भएको भन्दै अधिकारीले उसका कामकारवाही पनि व्यक्ति हेरेर हुने गरेको आरोप लगाए । उनले अख्तियारको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाए ।
