काठमाडौं । अर्थविद् तथा पूर्वराजदूतहरुले अमेरिकी परियोजना एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) स्वीकार गर्नपर्ने कुरामा एक मत भए पनि यसलाई पास गर्ने कुरामा फरक फरक धारणा राखेका छन् ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्मा, प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेल, अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले एमसीसीलाई एमसीसीलाई फिर्ता जान दिन नहुने बताउँदै तर यसलाई संसदबाट पास गर्ने कि मन्त्रिपरिषद्बाट ? भन्ने कुरामा फरक मत राखेका छन् ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले एमसीसीबारे धेरै विवाद गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘यसबारेमा कुनै विवाद नगरौं, बरु यसलाई अगाडि बढाऔं । संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ ।’ पोखरेलले ५० करोड डलर बराबरको उक्त एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालकै हितमा रहेको पनि सुनाए ।
उनले भने, ‘यसलाई विवादमा ल्याउनहुँदैन् । यो नेपालको हितमा भएकोले यसलाई पास गरौं ।’ पोखरेलले कम्प्याक्ट एग्रिमेन्टमा ईण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीबारे केही पनि कुरा उल्लेख नभएको जिकिर गरे ।
पोखरेलले भने, ‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट भएको हो । त्यतिबेला हामीले नै योजना आयोगमार्फत सचिवालय स्थापना गरेका थियौं ।’ एमसीसी परियोजनाका प्राथमिक कार्यक्रममा ईनर्जी र पूर्वाधार विकास भएकोले नेपालमा ईनर्जी बैंकिङको लागि पनि यसले ठूलो भूमिका खेल्ने पोखरेलको विश्वास छ ।
अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले पनि एमसीसीलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । एमसीसीमा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुवै सदस्य रहेको पनि उनले सुनाए ।
शर्माले नेपाल एमसीसीको सबै सचाङ्क पार गरेर क्वालिफाई भएको पनि सुनाए । उनले भने, ‘यसमा आर्थिक सूचाङ्क थियो, भ्रष्टाचारबारे हेरिएको थियो ।’ सन् २०११ को डिसेम्बरमा नेपाल क्वालिफाई भएको शर्माले जनाए । उनले भने, ‘त्यतिबेला म राजदूत थिएँ, नेपालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामी दुवैले बधाई पायौं ।’
एमसीसीसँग कुनै पनि राजनीतिक सम्बन्ध नरहेको बताउँदै उनले अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकन मुलकुसँग पनि सम्झौता गरेको बताए । शर्माले नेपालले एमसीसीको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेकोले अब संसदबाट अनुमोदन र साईट क्लिरियन्सको काम बाँकी रहेको बताए । शर्माले भने, ‘प्रोजेक्ट जेनेरेट गर्नको लागि पनि यो संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ ।’
पूर्वराजदुत प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले पनि एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । तर, यस्तो परियोजना संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर नेपालको संविधानले पनि कुनै व्यवस्था नगरेकोले मन्त्रिपरिषदबाटै अनुमोदन गर्दा पनि हुनेथियो भन्ने धारणा राखे ।
अमेरिकी सरकारले यो परियोजना कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक स्थायित्व खोज्दै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कुरा गरेको सुनाउँदै प्याकुरेलले अहिले नेपालमा दुईतिहाई बहुमतको बलियो सरकार रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘अहिले हामीसँग दुई तिहाई बहुमतको बलियो सरकार छ । सायद यो प्रोजेक्ट सम्पन्न हुने बेलासम्म यही सरकार हुनेछ । यो सरकारसँग अझै तीन वर्ष समय छ । उनीहरुले पनि विश्वास गर्नुपर्छ । यसलाई विवादस्पद बनाउनुहुँदैन् ।’
अमेरिकाले त एमसीसी कार्यान्वयनको लागि हरेक मुलुकले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिएको सुनाउँदै नेपालसँग पनि त्यही अडान रहेको प्याकुरेलले बताए । उनले भने, ‘नेपालसँग अब दुई वटा विकल्प छ, एउटा कि त गर्ने कि त नगर्ने ?’
उनले एमसीसीमा रहेका प्राथमिकीहरु नेपालकै हितमा रहेको स्पष्ट पारे । प्याकुरेलले भने, ‘पोलिसी घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन्, यसको कार्यान्वयनको पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । एमसीसीमा नेपालको पनि १३० मिलियन डलर लगानी छ, यो भनेको झण्डै २६ प्रतिशत हो ।’
एमसीसीलाई ठूलो–ठूलो राजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुने उनको भनाई छ । प्याकुरेलले भने, ‘यसलाई पार्लियामेन्टबाट ईण्डोर्स गरौं । तर, हरेक कुरालाई पार्लियामेन्टमा लैजान जरुरी छैन् । यसो गरियो भने हाम्रो कमजोरी हुन्छ । पाँच सय मिलियनभन्दा बढिको परियोजनालाई मात्रै संसदमा लैजानुपर्छ । त्यो भन्दा कमको लाई मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ । अहिले पनि यो शर्त राखेर संसदबाट पारित गर्न सकिन्छ ।’
वर्तमान संविधानले पनि यसलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर कहींकतै पनि नबोलेको बताउँदै प्याकुरेलले यसमा नेपाल फसिसकेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘हुन त तीन वटा मुलुकले एमसीसी नलिने भनेर निर्णय गरिसके, तर हामीले नलिई फर्काउनुहुँदैन् । यो पटक संसदबाट पारित गर्ने तर, केही कण्डिसन हामीले राख्नुपर्छ ।’
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले नेपालले सम्झौता गरिसकेकोले अब यसलाई विवाद नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘अहिले संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर बहस चलिरहेको छ । म त भन्छु एमसीसी ल्याउनुपर्छ । तर, कम्प्याक्टका केही प्रोभिजनहरुबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
खनालले एमसीसी र आईपिएसबीच सोझो र अन्तरसम्बन्ध नरहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘यी दुईलाई मिक्स गरेर बहस गर्नु वा द्धिविधा र भ्रम सिर्जना गर्नुहुँदैन् । हामीले पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्ने सहमति गरेका छौं । अमेरिकालाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
