काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमणसम्वन्धी बहुचर्चित प्रकरण बाहिर ल्याउन आँट गर्ने नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गर्ने बैधानिक बाटो संसदबाट मिलाइएको खुलासा गरेका छन् ।
राजपरिवारको सम्पत्ति संकलन र संरक्षण गर्न बनाइएको नेपाल ट्रष्टले राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ नोक्सान हुनेगरी यती समूह नामक एक व्यापारिक समूहलाई महंगो जग्गादेखि रिसोर्ट र निकुञ्जहरु दिएको विषय चर्चामा रहेको बेला त्रितालले यस विषयमा मुख खोलेका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत संसदबाटै वैधानिक तरिकाले भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खोलिएको भन्दै यसको पछाडि राजनीतिक दलको नेतृत्व मुख्य दोषी रहेको औंल्याएका छन् ।
उनको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तैः
नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमा भ्रष्टाचार गर्ने वैधानिक बाटो संसदले नै खुला गरेको हो........
नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ जारी हुँदाका बखत ट्रष्टको सम्पत्तिको प्रयोग सम्बन्धमा दफा ५ मा यस्तो उल्लेख भएको थियो –
५. ट्रष्टको सम्पत्तिको प्रयोग (१) ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी ट्रष्टको सम्पत्ति देहायको कार्यमा प्रयोग गर्न सकिनेछ –
(क) विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरु खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न,
(ख) अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्न ।
२०७५ फागुनमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ ले उक्त (क) पछि देहायको (क१) थप गर्यो –
(क१) राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न
त्यसैगरी उपदफा (३)मा ट्रष्टको सम्पत्तिको सम्वर्धन, संरक्षण र यसको आय आर्जनका लागि समितिले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ भन्ने प्रावधान रहेकोमा देहायको (३क) र (३ख) थप गरियो –
(३क) उपदफा (३) बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिको लागि लिजमा दिन सक्नेछ ।
(३ख) उपदफा (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानी सहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनु अगावै समेत आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ ।
अबको प्रश्न यस किसिमको वैधानिक भ्रष्टाचारको नियन्त्रण कसले र कसरी गर्ने भन्ने मात्र हो ।