काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्दै आएका औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकहरुलाई छुट बिल भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तीन बर्षदेखिको बिल पठाएसँगै प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच चर्किएको विवादलाई मन्त्रिपरिषदबाट समाधान गर्ने तयारी गरिएको छ ।
उद्योगीहरुले आफूहरुले तिर्नै नपर्ने महशुलको पनि प्राधिकरणले गैरकानुनीरुपमा बिल पठाएर आफूहरुलाई आतंकित पारेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सामुहिकरुपमा गुनासो गरेपछि ओलीले यस विषयमा चासो देखाएका हुन् । उनले अतिरिक्त महशुल नतिरेको नाममा उद्योगहरुमा लाइन नकाट्न र त्यसरी अतिरिक्त महशुल लाग्ने खालको व्यवस्था अन्त्य गर्न पनि उर्जामन्त्री बर्षमान पुनलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्राधिकरणले अतिरिक्त महशुल नतिर्नेहरुको लाइन काट्ने चेतावनीसहितको पत्रहरु उद्योगहरुमा पठाएपछि उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर आफूहरुलाई अन्याय भएको गुनासो गरेका थिए । यता प्राधिकरणले पनि आफ्नो विद्युत महशुल संकलन नियमावलीअनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने सबैलाई नियमावली जारी भएपछिको मितिबाट अतिरिक्त महशुल तिर्नेपर्ने अडान राख्दै नतिर्नेको लाइन काट्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो ।
विवाद उत्कर्समा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ती मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गरेका थिए । बैठकमा ओलीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भने बोलाउन मानेनन् । लोडसेडिङ घटाएको भन्दै चर्चामा रहेका घिसिङलाई ओलीले मन पराउँदैनन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महशुल विवाद प्राधिकरण आँफैले वा विद्युत नियामन आयोगबाट समाधान हुन नसक्ने उर्जामन्त्री पुनले बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट एउटा अध्ययन समिति बनाउने र त्यसको रिपोर्टका आधारमा निर्णय गर्ने भन्दै समिति गठनका लागि प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेपछि यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्ने ठाउँ रहँदैन् ।
उद्योगीहरु आफूले उक्त महशुल तिर्ने नसक्ने बताउँदै बरु उद्योग बन्द गर्न बाध्य हुने बताएपछि ओलीले समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिँदै उद्योग चलाउन सल्लाह दिएका थिए । प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई अतिरिक्त महशुलवापत नै ११ अर्ब रुपियाँ उठाउन बाँकी रहेको जनाउँदै आएको छ । जगदम्बा समूहसँग मात्रै त्यस्तो महशुल उठाउन तीन अर्ब रुपियाँ पुगेको जनाइएको छ । यसमा अधिकांश सिमेन्ट र छट उद्योगहरु रहेका छन् । प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै बिल काटेर नाफासमेत देखाइसकेकाले उक्त महशुल नउठे प्राधिकरण पुनः घाटामा देखिने संभावना रहन्छ ।
यता उद्योगीहरुले भने आफूहरुले नियमित महशुल तिर्दै आएको र लोडसेडिङको समयमा २० घण्टाभन्दा बढि बिजुली उपयोग नगरेको, गर्नका लागि निवेदन पनि नदिएको, दिएकाहरुले सम्झौता गरेर त्योअनुसार अतिरिक्त महशुल पनि तिरेकाले सम्झौता नगरेका आफूहरुसँग पनि अहिले आएर बिल पठाउने काम भएकोले विरोध गर्नुपरेको बताउँदै आएका छन् ।
