काठमाडौं । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह सम्बन्धि नयाँ व्यवस्थाले आगामी केही समय ऋण विस्तार र नविकरणमा कठिनाई भई व्यवसायीक क्रियाकलापमा संकुचन हुने देखिन्छ । कतिपय आय जस्तै गैरआवासीय नेपालीको रेमिटेन्स, कृषि, व्याज, पारिश्रमिक आय बाहेक श्रोतमा कर कट्टा हुने आय तथा करमुक्त आय श्रोतबाट प्राप्त आयको लेखाङकन र अभिलेखिकरणको बारेमा राष्ट्र बैंकको ध्यान नपुगेकै होकी ?’, यो प्रश्न हो पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईको ।
भट्टराईले मात्रै होइन यतिबेला सबै जसो बैंकरहरु राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको नयाँ सर्कुलरबाट तरंगित भएका छन् । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यवसायीक कर्जाहरु प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकृतम सिमा ५० प्रतिशत मात्रै कामय गरिदिएको छ ।
अर्थात अब कुनै पनि व्यक्तिले उसको मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशतका दरले किस्ता तिर्ने गरि मात्रै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट ऋण लिन पाउनेछ । कुनै व्यक्तिले मासिक एक लाख रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरि बैंकबाट ऋण लिनुपर्दा उसले मासिक २ लाख बराबरको आम्दानी गरेको हुनुपर्नेछ । अर्थात मासिक २ लाख रुपैयाँ कर योग्य आम्दानी गरेको व्यक्तिले मात्रै मासिक एक लाख रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरि ऋण प्राप्त गर्नेछ ।
त्यस्तो ऋण लिनका लागि पनि अब व्यक्तिले आयश्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात, आम्दानीको श्रोतमा कर चुक्ता, दाखिला गरेको वा अद्यावधिक कर चुक्ता प्रमाण पत्रको आधारमा मात्र ऋणीको बार्षिक कुल आय(ग्रस इनकम) गणना हुनेछ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले यस्तो सिमा भन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेमा त्यस्तो ऋणलाई सुक्ष्म निगरानीमा वर्गिकरण गर्नुपर्नेछ ।
रेमिटेन्सबाट प्राप्त आय, कृषिबाट प्राप्त आयहरुलाई देखाएर अब ऋण पाइनेछ छैन् । किन की यस्ता रकमहरुमा कर चुक्ता प्रमाण पत्र पाइँदैन् ।
‘यस्तो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाहको क्षमता घट्छ, अझै यस अघि प्रवाह भैसकेका कर्जाहरुको हकमा यो नियमन लागु भयो भने बैंकहरुको प्रोभिजन पनि बढ्छ’, एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कर्पाेरेट नेपालसँग भने ।
चिन्ता लिनुपर्दैनः राष्ट्र बैंक
तर डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले भने बैंकहरुको कर्जा सुरक्षित होस भन्ने मनसायले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । ‘कर्जा सुरक्षित होस, आय श्रोत भएकाले मात्रै ऋण पाउन भन्ने हो । आम्दानीको श्रोत पनि कागजमा देखिनु पर्यो भनेर यस्तो व्यवस्था गरेका हौं, आत्तिनु पर्दैन ।’, शिवाकोटीले भने ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तिय संसथा नियमन विभाग प्रमुख देव कुमार ढकालले यस अघि प्रवाह गरिसकिएको कर्जाका हकमा नयाँ व्यवस्था लागु नुहने स्पष्ट पारे । उनले कर योग्य आम्दानी देखाउनेहरुले कर चुक्ता गरेको प्रमाण पत्र बुझाउनुपर्ने पनि बताए । ‘तलब, घर भाडा जस्ता आम्दानीको श्रोत देखाउनेहरुले कर चुक्ताको प्रमाण पत्र पेश गर्ने हो, कृषि वा रेमिटेन्सको रकम देखाउनेहरुले कर चुक्ता प्रमाणपत्र देखाउनै पर्दैन’, ढकालले स्पष्ट पारे ।
के होला असर ?
राष्ट्र बैंैकले अघि सारेको नीतिले करको दायरालाई थप फराकिलो बनाएको छ । अब घर बहाल करको मात्रा बढी उठ्ने देखिन्छ । त्यस्तै, तलबी आम्दानी देखाएर ऋण लिनेहरुले समेत कर तिर्ने क्रम वृद्धि हुने देखिनछ ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था मार्फत करको दायरा बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई न्युनिकरण गर्ने उदेश्य राखेको श्रोत बताउँछ । ‘यसले करको दायरालाई बढाउँछ नै, साथमा व्यक्तिगत आवास, अटो लोनहरुको प्रवाहमा पनि केहि सुस्तता आउँछ जसलाई सरकारले बारम्बार अनुत्पादन भन्दै आएको छ ।’, एक बाणिज्य बैंकका डेपुटी सिईओले भने । आयातलाई निरुत्साहित गर्ने उदेश्यले पनि कर्जा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था अघि सारिएको हुन सक्ने उनले बताए । वित्तिय क्षेत्रलाई कर संकलनको बलियो आधारका रुपमा सरकारले उपयोग गर्न खोजेको निष्कर्षमा पनि बैंकरहरु पुगेका छन् ।
