ठेकेदारहरुको मागअनुसार खरिद नियमावली संशोधन, हर्जानाबिनै ठेक्काको म्याद थप हुने

Advertisement

काठमाडौँ । सरकारले ठेक्का लिएर लामो समय काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) कम्पनीहरूकै ‘स्वार्थ’ मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नवौं संशोधन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार निर्माण व्यवसायी महासंघको मागबमोजिम नियमावली संशोधन गरेको हो ।

यसअघि सरकारले वैशाख ३०, जेठ २३, साउन १६ मा ठेकेदारको मागबमोजिम नियमावली संशोधन गरेको थियो । त्यसले पनि ठेकेदारको ‘स्वार्थपूर्ति’ नभएपछि पुनः नियमावली संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीले बताए ।

नियमावलीमा तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीले हर्जाना (क्षतिपूर्ति) नतिरी म्याद एक वर्ष थप गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा उल्टै ठेकेदारको मागबमोजिम ठेक्काको म्याद थप नगर्ने कार्यालय तथा आयोजना प्रमुख र कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

नियमावलीमा ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसक्नुको कारण खुलाई ठेक्का अवधि सकिनु १५ दिनअगावै एक वर्षसम्म म्याद थप गर्न निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ । निवेदन प्राप्त भएको ६० दिनभित्र कार्यालयरआयोजना प्रमुखले एक वर्षसम्म ठेक्काको अवधि थप गर्नुपर्नेछ । ६० दिनभित्र म्याद थप नगरे कर्मचारी नै कारबाहीमा पर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा राखिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।

अब ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको अवधिभित्र काम नसके जरिवाना तिर्नु नपर्ने भएको छ । यसअघि नियमावलीमा तोकिएको समयभित्र काम नगर्ने ठेकेदारले कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । ‘तोकिएको अवधिभित्र काम नसक्ने ठेकेदारले हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘थपिएको एक वर्षमा पनि काम नसके यसअघिको १० प्रतिशत हर्जानामात्र होइन बैंक जमानतसमेत जफत गर्नेलगायतका कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।’

नियमावलीको आठौं संशोधनमा २०७६ जेठ २३ अघि भएका ठेक्काको म्याद २०७७ जेठ २२ सम्मका लागि थप गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यो प्रावधानलाई हटाएर जुनसुकै ठेक्काको हकमा १ वर्षसम्मका लागि म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कारणवश काम सम्पन्न हुन नसकेका विकास आयोजनाको ठेक्काको म्याद थप एक वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरेको छ । यसरी म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीले काम ढिलो गरेबापत हर्जाना भने तिर्नुपर्नेछ । ‘विशेष कारणवश म्याद थप भएको एक वर्षमा पनि काम सम्पन्न भएन भने मन्त्रिपरिषद्ले ठेक्काको अवधि एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा छ,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीले आयोजना या कार्यालय प्रमुखको प्रस्तावमा सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा लगी विशेष परिस्थिति देखाएर ठेक्काको अवधि थपको निर्णय गराउन सकिने बताए ।

कान्तिपुर दैनिकबाट ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement