काठमाडौं । विराटनगर जुटमिलमा एक अर्ब १० करोड लगानी गरेको सरकारको सेयर साढे ४६ प्रतिशत मात्र छ, तर जम्मा ५७ लाख लगानी गरेका व्यक्तिहरूले साढे ५३ प्रतिशत सेयर हत्याएका छन् । लगानीका हिसाबले सरकारको ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत र व्यक्तिको शून्य दलमलव पाँच प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने हो । सरकारलाई अल्पमतमा पारेर जग्गासहित सम्पत्ति हडप्न खोज्ने सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
उद्योग सञ्चालनको सट्टा बन्द गर्ने, उपकरण र पार्टपुर्जा मात्र होइन, बाउन्ड्रीको पर्खाल भत्काएर इँटासमेत बेचिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय आयोगले चार महिनाको अध्ययनपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा, सहमहालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटा, मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जनककुमार बराल सदस्य थिए । गत असोजमा नै प्रतिवेदन बुझेको सरकार अहिलेसम्म मौन छ ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०५१।५२ देखि विभिन्न शीर्षकमा सरकारले एक अर्ब नौ करोड ६३ लाख १३ हजार नौ सय ८२ रुपियाँ ऋण लगानी गरेको छ । तर, सरकारले नियुक्त गरेका सञ्चालकहरूले नै सरकारी लगानीलाई ओझेलमा राखेर आफ्नो सेयर बढाएका छन् । करिब सवा अर्ब लगानी गरेको सरकारसँग ३१ हजार २३ कित्ता सेयर छ, यसको मूल्य ४९ लाख ६३ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ हुन्छ । यसरी सरकारले लगानी गरेको एक अर्ब १० करोड रुपियाँ गोलमाल भएको छ ।
तर, जम्मा ५७ लाख लगानी गरेका व्यक्तिहरूले ३५ हजार ६ सय ६६ कित्ता सेयर लिएका छन् । बन्द भएको मिल सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारबाट नियुक्त भएका सञ्चालकहरूले नै सेयर हत्याएका हुन् ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
