सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधनः काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर

,   ११ पुष २०७६, शुक्रबार, ०४:३० pm   
bhim-upadhayay
heli

काठमाडौं । हालै मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक खरिद (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । यो सहित बितेको ७ महिनामै यो नियमावली ४ पटक संसोधन हुन पुगेको छ।

नेपालमा समस्या निर्माण तथा ठेक्का व्यवस्थापन क्षमतामा छ, समाधान कानुनमा खोजिदै छ। कानुनको हातखुट्टा हुदैनन् जो आफै हिड्न सकोस्। काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भएको छ।

प्रोजेक्ट म्यानेजरले ठेक्का सम्झौता शर्त बमोजिम काम गर्ने हो। पछि कुन कुन कानुनमा के के आउछ त्यसको उसलाई मतलब हुदैन, मतलब गर्न पनि पाईदैन, मिल्दैन। खरिद कानुनको आधारमा सुरूमै ठेक्का शर्त बनाउने हो। ठेक्का लागेपछि ठेक्का सम्झौता बमोजिम नै हुने हो, करार ऐन बमोजिम हुने हो। खरिद ऐन वा नियमको पछि कुनै अर्थ हुदैन, जबसम्म ठेक्का सम्झौतामा त्यो उल्लेख हुदैन।

खरिद नियमावलीमा वर्षदिन भित्र यसरी ४।४ चोटी संसोधन गरिएको छ। छिनछिनमा कानुन संसोधन गरिनु अति अविश्वसनीय, अस्थिर, नीति नियम ब्यवस्था भएको मुलुक मानिन्छ।

ठेक्का खरिद सम्बन्धी कानुनहरूको व्याख्या गर्ने काम अब झन झन् जटिल हुदैछ। कर्मचारीहरूले काम हुने भन्दा आफूलाई सजिलो परिने गरी काम होस् नरोस्, भन्ने ब्याख्यामा आफूलाई सुरक्षित र सहज ठान्ने हुन्छन्। कानुनको ब्याख्याको सिद्धान्त, त्यसको ज्ञान र सो अनुसार निर्णय गर्ने क्षमता तथा अनुभव पनि देखिन छाडेको छ। ठेकाक व्यवस्थापनमा कानुनको व्याख्याले जटिलती थप्दा हरेक ठेक्का लगाउने कार्यालयमा कानुनविद राख्न पर्ने बाध्यता आएको छ। अब छिनछिनमा कानुनहरू बदलिरहने अवस्थामा जे जे कानुनचीहरुले भन्छन्, काम होस् वा नहोस्, खुरू खुरू नमानी धरै छैन ।

प्रोजेक्ट व्यवस्थापन कानुनको धरापमा निरन्तर फँस्दै गएको देखिदै छ। प्रजेक्ट कर्मचारीहरू एउटा ठेक्का सुरू हुदा देखि पूरा नहुदासम्म दर्जनौं पटक सम्बन्धित कानुनहरू संसोधन हुँदै जाँदा कुन संसोधित कानुन मान्ने, कुनलाई नमान्ने, के गर्ने भनेर अन्यौलमा हुनु, भाउन्निनु र मगजले काम गर्न छाड्नु कानुनका ज्ञातालाई त भालुको कन्पारो हुन्छ भने अन्यलाई त्यसो हुनु झन् स्वाभाविक हुने नै भयो । कानुनी भड्खालो र धरापहरू थपिदै जादा मुद्दैमुद्दा गर्दा मै यो जुग बित्ने भयो। निर्माण पूरा हुने कुराको के कुरा ?

अनि त भाग्यले ठेकेदार राम्रो परे काम भयो, नही तो गईल भैंस पानी में राम भरोसेमा बिकास निर्माण छ। बिचरा सरकार । ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने भन्दा भन्दै तमाम पटक कानुन संसोधनको छडी घुमाउदा घुमाउदै ठेकेदारहरूको हकार खॉदै सरकार स्वयं नै ठेकेदारहरूको कारवाहीमा पो पर्दै गएको देखिन लागेको छ। ठेकेदारहरूले सरकारलाई ७ महिनामा ४ पटक छेर्याई सकेको देखियो । निर्माण व्यवसायमा कुशासनको अनुपम नमूना स्थापित भएको छ , बरा ।

प्रम मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद कार्यालयले प्रमबाटै विगत ७ महिनामा लगातार ४ चोटी खरिद नियमावली संसोधन गर्न बाध्य हुनुले राम्रो संकेत गरेको छैन।

त्यस माथि , अहिले संसदमा सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन विधेयक बिचाराधीन छ। हालै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संसोधन पनि गरे पनि अबको १ महिनामा संसदबाट खरिद ऐनको नयॉ संसोधन आएपछि त्यस अनुरूप पुनः दशौं खरिद नियमावलीको संसोधन तुरून्त नल्याई नहुने अवस्था छ।

हजारौं प्राविधिक र अप्राविधिक कार्यालयहरूले सार्वजनिक खरिद र ठेक्का व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । कानुनी जटिलताका कारण ती किंकर्तब्यबिमूढ हुने र तिनलाई प्रष्ट मार्गदर्शन वा निर्देशन दिने सहयोगी कुनै सरकारी बिज्ञ निकाय पनि विद्यमान नभएकोले ठेक्का ब्यवस्थापन अझै जटिल बन्दै यसको कानुनी एवं ब्यवस्थापकीय प्रतिकूल प्रभावपर्ने निश्चित छ ।

कानुनी लफडाका कारण मुलुकको खरिद ठेक्का ब्यवस्थापन झन् समस्याग्रस्त हुदै जादैछ । सरकार र ठेकेदारहरू बीच झन् द्वन्द्व चर्किदै गएर बिकास निर्माणको बेहाल हुने देखिदै छ। प्रोजेक्ट म्यानजमेन्टका अनाडी आलाकॉचाहरूले कानुनलाई दोष दिएर यसलाई होडलिरहनुले गर्दा मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने निश्चित छ ।