काठमाडौं । काँग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिने कुरामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताएका छन् । रिसोर्टर्स क्लवमा शनिबार उनले यति ठूलो भ्रष्टाचार हुँदा आफ्नो पार्टीको ध्यान त्यसमा केन्द्रीत हुन नसकेको बताए ।
महतले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग गर्न खोजिएको पनि आरोप लगाए । उनले भने, ‘एउटै समूह जो यति समूह छ, यसलाई गोकर्णको रिसोर्टको नाममा होस् वा कालिमाटीको जग्गाको पनि कुरा आएको छ, दरवारमार्गको जग्गा, लुम्बिनीको जग्गा छ, पहिलेको नियम नै परिवर्तन गरेर यस्तो निर्णय गरिएको छ, प्रधानमन्त्रीले रक्षामन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउनुभयो । गोकर्ण रिसोर्टको म्याद त ६ वर्ष बाँकी नै थियो, हतारमा अहिले नै २५ वर्ष म्याद थपियो, राज्यको बहुमुल्य सम्पत्ति न्यून मूल्यमा लिजमा दिने निर्णय किन गरियो ? नारायणहिटी दरबारअघिको जग्गाको पनि त्यस्तै गरियो, दिनु नै थियो भने प्रतिष्पर्धाको आधारमा किन दिईएन ?’
सरकारको यस्तो गलत कार्यको जनताले सुक्ष्म अवलोकन गरिरहेको र गम्भीरताको साथ लिएको पनि महतले सुनाए । आफ्नो पार्टीले त सरकारको यस्तो गलत हर्कतको सदन, संसदीय समिति र सडकमा विरोध गर्ने पनि उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘राज्यको बहुमुल्य सम्पत्ति कौडीको भाउमा निहीत स्वार्थ बोकेका निश्चित मान्छेहरुलाई दिने कुरा स्वीकार्य हुँदैन् । कानूनको आडमा, बहुमतको आडमा तोडमोतोड गरेर विधि, विधानलाई आफ्नो अनुकुल बनाएर यो निर्णय गर्ने प्रवृत्ति छ, यो एकदमै गलत कुरा हो ।
अमेरिकी परियोजना एमसीसी कांग्रेसकै पहलमा सम्झौता भएको सुनाउँदै महतले उक्त विषयमा अनावश्यक विवाद र आशंका गर्न नहुने तर्क गरे । उनले भने, ‘अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो अनुदान ६० अर्ब बराबरको छ, यो रकम सडक पूर्वाधार र ट्रान्समिसन लाईनमा खर्चिने सहमति छ, यो विषयलाई अहिले पनि अन्यौलमा राख्नु भनेको यो रकमलाई हामीले गुमाउनु हो । कुनै पनि बहानामा यो अनुदान रकमलाई विभिन्न बहानामा अन्यौलमा राख्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ । यो सरकारले तत्काल यसलाई पास गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
यद्यपी महतले उक्त विषयलाई संसदमै लैजानुपर्ने विषय नभएको सुनाए । उनले भने, ‘यो संसदमै लैजानुपर्ने विषय थिएन्, तर सम्झौतामा यसलाई संसदमा लैजानुपर्ने एउटा प्रावधान राखिएको रहेछ, त्यो छ भने पनि यसलाई तुरुन्त संसदबाट पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’ एमसीसी चाहीँ एशिया प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो भनेर अमेरिकी सरकारले भन्यो भनेर त्यसकारण अब यो सहयोग लिनुहुँदैन भनेर नेपालमा बहस भएको पनि आफूले सुनेको बताउँदै महतले आईपीएस सैन्य गठबन्धन नभएको जिकिर गरे ।
उनले एमसीसीले नेपाललाई फाईदै फाईदा रहेको पनि दाबी गरे । महतले भने, ‘हामीले चीनसँग पनि बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभमा सही गरेका छौं । म नै परराष्ट्रमन्त्री थिएँ, हामीले हाम्रो नेपालको आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर त्यहाँ धेरै कुरा हाम्रोअनुकुल हुनेगरेर सम्झौता गरेर हामी कार्यान्वयनमा गएका हौं ।’ अमेरिकी सैन्य अखडा बनाउनको लागि नेपालले एमसीसीबाट सहयोग नलिएको महतको स्पष्टोक्ति थियो ।
उनले भने, ‘हामीले त आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने हो, हाम्रो अनुकुलता हेर्ने हो, तर आफ्नो अनुकुल हेर्दा छिमेकीलाई प्रतिकुलपनि हुनुभएन् । हामी यसमा सचेत छौं ।’ विगतमा विश्व वैंकले अरुण तेस्रोको लागि ऋण अनुदान दिने कुरा गर्दा विरोध गरेर तुहाईएको स्मरण गर्दै अहिले एमसीसीमा पनि त्यस्तै अन्यौल गर्न खोजिएकोमा उनले गुनासो पोखे । महतले भने, ‘एमसीसीलाई लागू गर्दा यसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई अप्ठ्यारो गर्ने केही कुरा पनि छैन, छिमेकीको राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि अप्ठ्यारो पर्ने कुरै छैन् । यो त हाम्रो विकास निर्माणमा खर्च गर्ने कुरा हो ।’
एमसीसी भारत र चीन दुवैको विरोधमा नभएको र नेपालको हितमा रहेको महतको भनाई छ ।एमसीसीलाई अघि बढाउन र संसदबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा कांग्रेस रहेको पनि उनले सुनाए । महतले भने, ‘यो त हाम्रो पहलमा सुरु गरिएको हो, यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा हामी छौं । यो कांग्रेसले ठूलो पहल गरेर पाएको अनुदान हो । यसमा अनावश्यक राजनीति गरेर तुहाउने कोशिस नहोस् ।’
