सरकार र उद्योगीले उखु किसानको तीन अर्ब दिएनन्

Advertisement

काठमाडौं । सरकारको उपेक्षा र चिनी उद्योगको शोषणले विपन्न उखु किसान पिल्सिएका छन् । उखु किनेका उद्योगले एक अर्ब ४१ करोड तिरेका छैनन् । कतिपयले पाँच वर्षदेखिको पैसा नदिएको भन्दै उखु किसान काठमाडौं आएर धर्नामा बसेका छन् । सरकारले उनीहरूलाई न्याय दिने आश्वासन दिएको छ । तर, सरकार आफैँले दिनुपर्ने एक अर्ब ३४ करोड अनुदानसमेत दिएको छैन ।

सर्लाहीका विन्देश्वर राय यादवले साहुमहाजनसँग चार वर्षअघि तीन लाख रुपियाँ ऋण लिएर उखुखेती गरे । ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋण समय–समयमा ब्याज तिर्दासमेत अहिले पाँच लाख नाघिसकेको छ । तर, उनले गरेको उखुखेतीको कमाइ भने अझै हात परेको छैन । ऋणको ब्याज बढ्दै जाने, तर उखुको भुक्तानी भने नपाउने पीडाले यादव छटपटिएका छन् ।

‘पैसा नपाउँदा सातजनाको परिवार पाल्न हम्मे–हम्मे परिरहेको छ, अर्कातिर ऋणको ब्याज पनि झन्–झन् बढिरहेको छ,’ धर्ना दिन काठमाडौं आएका उनले भने, ‘उखु खेती गर्दा जति दुःख भोगेँ, त्योभन्दा बढी दुःख उखुको भुक्तानी लिन भोगिरहेको छु ।’

सर्लाहीकै बाबुलाल यादवको पीडा पनि उस्तै छ । उनले सहकारीबाट आठ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर उखुखेती गरे, तर भुक्तानी नपाउँदा घर नै लिलामी हुने अवस्थामा पुगेको छ । ‘उद्योगबाट उखुको १८ लाख रुपियाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ,’ उनका भाइ मायाशंकर यादवले भने, ‘तर, भुक्तानी नपाएकाले ऋण तिर्न नसक्दा राजश्री सेभिङ एन्ड क्रेडिटले मेरो दाइको घर लिलामीको सूचना निकालिसकेको छ ।’ समयमा उखुको भुक्तानी नपाए आफूहरूको घर नै लिलामी हुने उनले बताए ।

सर्लाहीका करिब १२ हजार किसान चिनी मिलबाट पीडित भएका छन् । उनीहरूले दुःख गरेर उखुखेती गरे, सरकारले तोकेको भाउमा श्री महालक्ष्मी सुगर्स र अन्नपूर्ण सुगर मिललाई उखु दिए, तर ती उद्योगले उखुको भुक्तानी गरेनन् । किसानले पाँच वर्षदेखि उखुको भुक्तानी पाउन ताकेता गर्दै आएको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सदस्य राकेश मिश्रले बताए । ‘पटकपटक सर्लाहीमा आन्दोलन गर्यौँ, अनशन बस्यौँ । तर, हाम्रो कुरा न उद्योगले सुने, न प्रशासनले,’ मिश्रले भने । प्रशासनले आफ्ना कुरा नसुनेपछि उनीहरू भुक्तानी पाउनुपर्ने मागसहितको आन्दोलन गर्न काठमाडौंमा आएका हुन् ।

नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement