काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरी सामाजिक सुरक्षा योजना बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागू गर्न खोजे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल वितीय संस्था कर्मचारी संघको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष पदरमराज रेग्मीले हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले योगदानमा आधारित साामजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न जारी गरेको निर्देशिका जर्बजस्ती लागू गर्न खोजिएको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन् ।
खाइपाइ आएको सेवा सुविधा समेत कटौती हुने गरी अव्यवहारिक तरिकाले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न खोजिए आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन, अध्यक्ष रेग्मीले भने । वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको मनोबल गराउने कुराले प्रगतिमा समेत असर पर्ने भन्दै उनले त्यसविरुद्ध कडा कदम चाल्दा पर्नजाने असरको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय नै हुने बताए ।
सरकार र सरोकारवालासित छलफल गरेर अगाडी बढ्न तयार रहेको रेग्मीले बताए । सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मप्रसाद खनालले निर्देशिका अबिलम्ब फिर्ता गरी काुननी र व्यवहारिक जटिलतालाई सहज तथा अनुकूल बनाएर मात्र लागू गर्न सरकार तथा नियामक निकायसँग माग गरे । आफूहरु सामाजिक सुरक्षा योजनाको विरोधी नभएको तर यसको व्यवहारिक पक्षतर्फ ध्यान दिनुपर्ने खनालले बताए । उनले नौं बुँदे अपिल सार्वजनिक गर्दै त्यसको सम्बोधन भएपछि मात्र लागू गर्न माग गरे ।
संघका महासचिव हरिराज खरेलले सरोकारवालाहरुलाई बेवास्ता गरी जर्बजस्ती निर्देशन दिइएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशनबाट समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत आम कर्मचारीहरुले हाल उपभोग गरिरहेका सुविधाहरु कटौती हुनसक्छ, खरेलले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘कर्मचारी तथा हाम्रो अपिललाई बेवास्ता गरेर एकपक्षीय रुपमा अघि बढेमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं ।’
यसैगरी सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनुपर्ने संघले जोड दिएको छ ।
कर्मचारीहरुको नोकरी अवधि ३० वा ५८ वर्ष उमेरमध्ये जुन अगाडि हुन्छ, सो व्यवस्थाबाट अवकाश हुनेहुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था अनुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवुत्तिभरणवापत्को रकम भुक्तानी हुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्नजाने समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम अवकाशपछि भुक्तानी लिँदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । कर्मचारीले कर्मचारी संचयकोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा संघले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
अवकाश लिंदा पाउने रकम पाँच वर्ष पुगेपछि अवकाश पाएका व्यक्तिले सहजैरुपमा रकम पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । समाजिक सुरक्षा योजनाले ल्याएको बीमा योजना अव्यवहारिक भएकोले सो व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने संघको जोड रहेको छ ।
पेन्सन गणना गर्ने हालको विधि र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधिबाट पर्न जाने फरक रकमलाई व्यवाहारिक बनाउनुपर्ने संघको माग रहेको छ । नेपालको बैंकिङ, बीमा, पुँजी बजार र अन्य वित्तिय क्षेत्रका नियामक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई संगठित गर्दै क्रियाशील रहेको संघले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा स्थापित भएका ४५ बटा बैंक तथा वितिय संस्थाका प्रतिष्ठानका ट्रेड यूनियनहरुको नेतृत्व गर्दै सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको पेशागत हकहितको संरक्षण एवं बैंकिङ तथा वित्तीय र बीमा क्षेत्रमा पारदर्शिता संस्थागत सुशासन कायम गरी वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि निरन्तर क्रियाशिल रहँदै आएको छ ।
