अर्थविद्हरुको प्रश्न-अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैँकको तथ्याङ्क किन मिलेन ?

,   १६ पुष २०७६, बुधबार, ०७:०६ pm   

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिलाई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे स्वेतपत्र जारी गर्न अर्थविद्ले सुझाव दिएका छन् ।

राजश्व परिचालन, बजेट कार्यान्वयन, पूँजीगत खर्चको प्रवृत्ति, समस्या र सुझाव, समष्टिगत, अर्थतन्त्रका परिसूचक र तिनीहरुको प्रवृत्तिलगायतका विषयमा समितिले आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरुले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैँकका तथ्य/तथ्याङ्कबीच तादम्यता नदेखिएकाले समितिबाट स्वेतपत्र जारी होस् भनी सल्लाह दिएका हुन् ।

एकीकृतरूपमा बजेट प्रणालीको दायराभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्ने संस्कार निर्माणका लागि समितिबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका होस् भन्दै विज्ञहरुले संविधानको मर्म, राजनीतिक दलका दस्तावेज र मुलुकको अर्थतन्त्रबीच ठूलो खाडल रहेकाले व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याए ।

aecc

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द नेपालले राजश्व र विप्रेषणको अवस्था उत्साहजनक नदेखिए पनि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख नै रहेको बताए । उनले भने,“योजना आयोग, नेपाल राष्ट्रबैँक र अर्थमन्त्रालयका अर्थतन्त्रसम्बन्धी परिसूचकका तथ्याङ्कबीच मेल नखाएको हुँदा समितिबाट अर्थतन्त्र सम्बन्धी स्वेतपत्र जारी होस् ।”

अर्थविद् डा डिल्लीराज खनालले विगतको तुलनामा राजनीतिक स्थिरता भए पनि पूँजीगत खर्चमा आशा गरेअनुरुप प्रगति नहुनु आयोजना छनोट आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा भएको विषयलाई पुष्टि गरिरहेको उल्लेख गरे । यद्यपि, विश्व बैँकलगायतका संस्थाले प्रक्षेपण गरेका आर्थिक सूचकले नेपालले लिएको आर्थिक उच्च दर हासिल गर्ने लक्ष्यलाई आधार तयार गरेको छ– उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्माले प्रदेश सरकारबाट बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम उल्ट्याउन खोज्ने तथा स्थानीय तहका नेतृत्वले आर्थिक अनुशासनभन्दा बाहिर गएर मिलोमतोमा डोजरको भुक्तानी दिने प्रवृत्तिलाई तत्काल रोक्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “नेपालको ऊर्जा बङ्गलादेशमा पु¥याएर बेच्न सकियो भने केहीहदसम्म व्यपारघाटा कम हुने छ ।”

अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलले नेपालले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसक्नुमा नीतिगत र सरचनागत समस्याका साथै एक अर्को निकायबीच समन्वयको खाँचो औल्याए ।

उनले भने, “आयोजनाको औचित्य र ढाँचा तयार नगरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले पूँजीगत खर्च गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा राज्य पुगेको हो ।” अर्थविद् केशव आचार्यले मुलुक आत्मनिर्भर नभएसम्म मुलुकको राजश्वमा योगदान पुर्याउने विलासीताका समानको आयातलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु पर्नेतर्फ सोच्न आवश्यक भएको तर्क गरे ।

अथशास्त्री केशव खड्काले मुलुक शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको डेढदशक वितिसके पनि राजश्व सङ्कलन र पूँजीगत खर्चको अवस्था विश्लेषण गर्दा शान्तिप्रक्रियको अनुभूति नभएको बताए । अर्थविद् महेशराज दाहालले एकीकृत र बजेट प्रणालीभित्र रहेर आयोजना छनोट र बजेट विनियोजन गर्ने पद्दति बसाल्ने विषयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न समितिलाई सुझाव दिए । अर्थशास्त्री डा कृष्णप्रसाद पन्तले योजना निर्माण आवश्यकताका आधारमा नभइ पहुँचमा भएकैकारण राजनीतिकस्थित भए पनि पूँजीगत खर्चमा प्रगति हुन नसकेको टिप्पणी गरे । रासस