काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सुगौली सन्धि हुँदाको नेपालको नक्सा पेश गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले १५ दिनभित्र सुगौली सन्धि हुँदाको नेपालको आधिकारिक नक्साको प्रतिलिपिसहित लिखित जवाफ दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा गाभेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयाँलको इजलाशले सुगौली सन्धि हुँदाको नक्सा मागेको हो ।
सर्वोच्चले सरकारको कुनै निकायमा सुगौली सन्धि हुँदाको नेपालको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सो नक्सा बनाउँदाको एेतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्ने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
साथै, सर्वोच्चले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदाका बखतको नेपालको नक्साका प्रतिलिपि पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
