कुलमान घिसिङमाथि कारवाही गर्न निर्देशन दिने लेखा समितिको तयारी (मस्यौदा प्रतिवेदनसहित)

,   १७ पुष २०७६, बिहीबार, ०६:०७ pm   
heli

काठमाडौं । लोडसेडिङ घटाएर प्रसंशा पाइरहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सार्वजनिक लेखा समितिले कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको छ ।

ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई अतिरिक्त महशुल तिराउन प्राधिकरणले छुट बिल पठाएसँगै घिसिङ र उद्योगीहरुबीच विवाद चर्किएको बेला सोही विषयमा छानविन गर्न लेखा समितिले मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिको रिपोर्टका आधारमा घिसिङमाथि थप छानविन र कारवाहीका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिने तयारी गरिएको हो ।

प्राधिकरणले भने नियमसम्मत नै उद्योगहरुलाई बिल पठाएको बताउँदै आएको छ भने उद्योगीहरुले नियममै नभएको बताउँदै आफूहरुले अतिरिक्त विद्युत उपयोग पनि नगरेको, माग पनि नगरेको र विशेष सुविधा पनि नलिई सर्वसाधारणसरह लोडसेडिङ भोग्दै आएको उद्योगहरुमाथि तीन बर्षदेखिको बक्यौता भन्दै छुट बिल पठाउनु अव्यवहारिक भएको बताउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार यस्तो बक्यौता झण्डै १० अर्ब पुगिसकेको छ । महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले केही दिनअघि उद्योगहरुको लाइन काट्ने तयारी गरको बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हस्तक्षेप गरी लाइन नकाट्न निर्देशन दिनुका साथै महशुल विवादको समाधानका लागि मन्त्रिपरिषदले छुट्टै छानविन समिति बनाएर मन्त्रिपरिषदबाटै महशुल विवादको समाधानको निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

लेखा समितिअन्तर्गतको छानविन उपसमितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महशुलसम्वन्धी विवादमा उद्योगीहरुको कमजोरी नरहेको भन्दै प्राधिकरण नेतृत्वबाटै बर्षौंसम्म बिलिङ नगर्ने, सोसम्वन्धमा अध्ययन गर्न भक्तबहादुर पुनको नेतृत्वमा बनाइएको उपसमितिको प्रतिवेदन नौ महिनासम्म घिसिङले सञ्चालक समितिमा पेश नगरेको, फेरि पुनकै नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाउने काम गरेको, लोडसेडिङ कायम रहँदा बनाइएको नियम लोडसेडिङ हटेपछि पनि कायम राखिएको, महशुल दरलाई आवश्यक परिमार्जनका लागि कुनै पहल नगरेको, छुट बिल ३५ दिनभित्र पठाउनुपर्नेमा नपठाएको, नियमानुसार नियमितरुपमा गर्नुपर्ने टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड नगरिएको जस्ता कैफियत औंल्याएको छ ।

उपसमितिले प्राधिकरणअन्तर्गतको पुनरावलोकन उपसमितिमार्फत महशुल विवादको समाधान खोज्नुपर्नेमा सिधै अदालत गएको भन्दै उद्योगीहरुको कमजोरी औंल्याएको छ । साथै, उपसमितिको मस्यौता प्रतिवेदनमा भक्तबहादुर पुन नेतृत्वको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन पनि विवादास्पद रहेको भन्दै सञ्चालक समितिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

त्यस्तै, लेखाको उपसमितिले कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितका पदाधिकारीले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको हुनाले राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौंरुपमा जम्मा हुन नसकेको र जोखिममा परेको भन्दै उनीहरुलाई दोषी औंल्याएको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदन केही दिनभित्रमा मुल समितिलाई पेश गर्ने उपसमितिका एक सदस्य तेजुलाल चौधरीले बताए । उनले यस विषयमा उर्जामन्त्री र सचिवसँग एक पटक छलफल गरेर अन्तिमरुप दिने तयारी भइरहेको बताए । उपसमितिले तयार पारेको लामो मस्यौता प्रतिवेदनको निष्कर्ष यस्तो छः