काठमाडौं । सरकारको आफ्नै दुईवटा चिनी कारखाना छन् । तर, वीरगन्ज चिनी कारखाना १७ वर्षदेखि बन्द छ । लुम्बिनी चिनी कारखाना ३० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ । बन्द कारखाना सञ्चालनमा सरकारलाई अझै पनि कुनै चासो छैन । यही मौकामा निजी चिनी उद्योग किसानमाथि शोषण गरिहेका छन् ।
तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ०२१ मा पर्साको पिपरामा वीरगन्ज चिनी कारखाना स्थापना भयो । दैनिक १५ सय टन उखु पेल्ने क्षमताको सरकारी चिनी मिल सञ्चालनमा आएपछि पर्साका उखु किसान लाभान्वित भए । तर, ०४६ पछि निरन्तर घाटामा गएको भन्दै सरकारले ०५९ मा कारखाना बन्द नै गरिदियो ।
ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार कारखाना खारेजीको निर्णय गरेको थियो । खारेज हुनुभन्दा एक दशकअघिसम्म कारखानाको आम्दानी उच्च थियो । प्रत्येक उपकेन्द्रमा पक्की घर रहेको कारखानाले आफैँ विद्युत्समेत उत्पादन गथ्र्यो । वीरगन्ज चिनी कारखानाको करोडौँ लगानीको आवास क्षेत्र छ । कारखानाले आफ्नै आम्दानीले बाराको सिमरामा दुई सय बिघा जग्गा खरिद पनि गरेको थियो । त्यस्तै, बाइ–प्रोडक्टका रूपमा डिस्टिलरी सञ्चालन गरेको थियो ।
बन्द भएको १७ वर्षमा वीरगन्ज चिनी कारखानाका महत्वपूर्ण मेसिनरी सामग्री जीर्ण भएका छन् । धुलो र माकुराको जालोले भरिएको कारखानाका मेसिन खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन् । सरकारी उद्योगबाट उखुको राम्रो मूल्य पाएका किसान निजी उद्योग धाउन बाध्य भए । निजी उद्योगबाट किसान निरन्तर ठगिँदै आएका छन् । अधिकांश उद्योगले किसानलाई सरकारले तोकेको मूल्य नदिने, तौलमा ठगी गर्ने मात्रै गरेका छैनन्, पाँच वर्षदेखि भुक्तानी पनि दिएका छैनन् ।
निजी उद्योगबाट ठगिएपछि कैयौँ किसानले उखुखेती गर्नै छाडेका छन् । सरकारी चिनी कारखाना सञ्चालनमा रहँदा पर्साका ४० प्रतिशत किसानले उखुखेती गरेकोमा अहिले घटेर ८–१० प्रतिशतमा झरेको उखु किसान हकहित संघर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष सहरूम राउत गद्दीले बताए । ‘सरकारी कारखाना सञ्चालनमा छँदा जिल्ला नै उखुखेतीमय थियो, तर बन्द भएपछि उखु किसानले पेसा परिवर्तन गरे, अहिले उखुखेती हुने गाउँ खोज्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । उखु उत्पादनमै सक्रिय किसानले सरकारी कारखाना पुनः सञ्चालनको माग गर्दै आएका छन् । सरकार भने पटक–पटक अध्ययन गरेर कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने निष्कर्षमा पुगेर पनि चुप बसिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र तत्कालीन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले वीरगन्ज चिनी कारखना पुनः सञ्चालनका लागि पटक–पटक अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । अध्ययनले बढीमा २५ करोड रुपियाँ लगानी थपेर पुराना मेसिन मर्मत तथा नयाँ केही मेसिन जोडेर कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन बनाएका छन् ।
कारखानाका सात सय ३२ कर्मचारी अवकाश सुविधा लिई फरफारकसमेत भइसकेको छ । मुद्दामा गएका एक सय ९३ कर्मचारीलाई समेत अवकाश दिइसकेको छ । तर, सरकारले भने पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाबसहितको अध्ययन प्रतिवेदन थन्क्याएर कारखानाको कार्यालयमा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलास स्थापना गरेको छ ।
केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघले पनि वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, मन्त्रीको घोषणा पनि घोषणामै सीमित भयो । जिल्लामा उखुखेतीमा टिकिरहेका किसान पनि आफूहरूको पटक–पटकको याचना सरकारले नसुनेपछि निराश हुन थालेका छन् । ‘उखु किसानहरूको आशा नै मरिसकेको छ,’ किसान गिरधारी यादव भन्छन्, ‘अब सरकारले कारखाना सञ्चालन गर्छ भन्ने कुनै भरोसा नै छैन ।’
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
