काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदा गैरकानूनी तरिकाले ४ करोड ६८ लाख भन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेका अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुङ्गाना बिरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेहो हो ।
आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव ढुङ्गानाले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेकोले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी कारवाही गरी पाउँ भन्ने उजुरी परेको थियो ।
सो उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उपसचिव ढुङ्गानाले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति २०४९ साउन १९ देखि २०७५ असार ३२ गतेसम्म आर्जन गरेको वैध आय ७९ लाख ५४ हजार ७ सय ९५ रुपियाँ देखिएको छ । उक्त बैध आयको तुलनामा निजले सोही अवधिमा गरेको खर्च तथा लगानी ५ करोड ४८ लाख ३ हजार ३ सय ५१ रुपियाँ अस्वाभाविक देखिएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
उनले गरेको खर्च तथा लगानी मध्ये ४ करोड ६८ लाख ४८ हजार ५ सय ५६ रुपियाँको स्रोत खुल्न नआएको ठहर सहित आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता कोइरालाले जनाएका छन् ।
अर्थका उपसचिव ढुंगानाले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो तथा अस्वाभाविक उच्च जीवनयापन गरेको जनाइएको छ ।
उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र सो कसुरलाई निरन्तरता दिएको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुँदा ४ करोड ६८ लाख ४८ हजार ५ सय ५६ रुपियाँको बिगो कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ तथा दफा २९ को उपदफा (२), प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिमको जरिवाना र कैदको माग दाबी गरिएको छ ।
साथै, उपसचिव ढुङ्गानाले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिहरु श्रीमती मधु कोइराला (ढुङ्गाना) को नाममासमेत खरिद गरी राखेको देखिएको छ । उनकी श्रीमतिको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनार्थ साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग, दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम श्रीमती कोइराला समेतलाई प्रतिवादी बनाई आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
