काठमाडौं । कानुनविपरीत ठाडो प्रस्तावका आधारमा सरकारले डेढ वर्षमा आर्थिक सहायताका नाममा झन्डै २५ करोड बाँडेको छ । पहुँचका आधारमा यस्तो सहायता लिनेमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर जेल सजाय भोगिसकेका कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कासम्म छन् । पहुँच नभएका विपन्न र असहायले भने कानुनसम्मत पाउनुपर्ने उपचार खर्चसमेत पाएका छैनन् ।
सरकारले ‘आर्थिक सहायता’ शीर्षकमा रकम बाँड्ने कानुन नै छैन । आर्थिक सहायता, चन्दा तथा पुरस्कारका लागि सरकारसँग छुट्टै कोष पनि छैन । तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर गत भदौसम्म २४ करोड ८६ लाख १७ हजार विभिन्न व्यक्तिलाई बाँडेको छ । अर्थ मन्त्रालयको ‘अर्थ विविध’ शीर्षकको रकम रकमान्तर गरेर बाँड्ने गरिएको छ । सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत मन्त्रिपरिषद्ले वितरण गरेको आर्थिक सहायतामा प्रश्न उठाएको छ । औचित्य र आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक प्रभावका आधारमा आर्थिक सहायता वितरण हुने गरेको आयोगको ठहर छ ।
‘आर्थिक सहायता वितरणमा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड छैन, सहायताको औचित्य पनि पुष्टि हुने गरेको देखिँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले सरकारलाई आर्थिक दायित्व बढाउने, तर मूल उद्देश्य पूरा नहुने हुन्छ,’ आयोगले गत वर्ष सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७५ भदौमा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो ।
सरकारले उपचार खर्च वितरण गर्नेसम्बन्धी दुई विधि छन् । पहिलो, विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई स्वास्थ्योपचारमा सघाउन ‘विपन्न नागरिक उपचार सहयोग कार्यक्रम’ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग, पार्किन्सन्स, स्पाइनल इन्जुरी, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया रोगका बिरामीले बढीमा एक लाखसम्म यस्तो सहयोग पाउने व्यवस्था छ । तर, त्यसका लागि स्थानीय तह र तोकिएका अस्पतालको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ । उपचारको भुक्तानी व्यक्तिलाई नभएर सीधै अस्पताललाई हुने गर्छ ।
अर्को, राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधि उपचारमा सहयोग गर्न ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि’ पनि छ । यो कार्यविधिअन्तर्गत मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अप्लास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्काघात, सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई सातदेखि १५ लाखसम्म सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सम्बन्धित व्यक्तिले ‘खर्च व्यहोर्न नसक्ने भएमा’ मात्रै यस्तो सुविधा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तो सहायता दिँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित सात सदस्यीय समितिको सिफारिस आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने अवस्थामा बिरामीको स्वास्थ्य बिमा भए त्यसबापत प्राप्त हुने रकम कटाई बाँकी रकम बिलबमोजिम मात्र सहायता दिन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो सहायता लिनेको नामसहितको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म राखिएको छैन ।
कार्यविधिअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बढीमा १५ लाखसम्म सहयोग गर्न मिल्छ । त्यस्तै, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्व सांसद र संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीले बढीमा १० लाख पाउँछन् । शिक्षा, कला, साहित्य, संगीत, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, कानुन वा न्याय, सुरक्षा, सञ्चार, खेलकुदलगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई पनि बढीमा सात लाखसम्म सहायता दिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
तर, पहुँचवाला कसैले पनि सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार रकम लिएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कसैले पनि प्रक्रिया पु¥याएर सहयोग लगेका छैनन् । ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने हाम्रो मन्त्रालयले हो, विपन्न नागरिकबाहेक हामीले सहयोग दिनुपर्छ भनेर कसैको नाम मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका छैनौँ, सीधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भुक्तानी लैजान्छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
