काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले प्रचलित न्यायिक सिद्दान्तविपरित ट्रंक लाइनको महशुल विवादको समाधानका लागि समिति बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले उर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा ट्रंक लाइनको महशुल विवाद समाधानका लागि समिति बनाएको हो ।
ट्रंक लाइनको विवाद उत्पन्न हुनुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति मुख्य दोषी रहेको सरोकारवाला व्यक्तिदेखि संसदीय समिति र अदालतसम्मले औंल्याएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा उर्जासचिव, अर्थसचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीबार नियमित पत्रकार भेटघाट गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले उर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपयोग गर्ने उद्योग र प्राधिकरणबीचको महशुल विवादको समाधान गर्न समिति बनाइएको जानकारी दिए ।
समितिको सदस्यमा अर्थसचिव राजन खनाल, उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडा, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्य र सदस्य सचिवमा उर्जामन्त्रालयकै सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले १५ दिनभित्र सुझाव दिनुपर्नेछ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा उर्जामन्त्री बर्षमान पुन स्वयम अध्यक्ष छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री पुनले आफू ट्रंक लाइनको महशुल विवादबाट जोगिन प्राधिकरण सञ्चालक समितिकै सदस्यहरुलाई राखेर ट्रंक लाइनको महशुल विवादको समाधान गर्ने समिति गठनका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए ।
यस विषयमा उर्जासचिव दिनेश घिमिरेले अनविज्ञता प्रकट गरे । उनले सुरुमा आफ्नो संयोजकत्वमा विवाद समाधान गठन समिति गठन भएको थाहा नभएको बताए । पछि आफू संयोजक भएको मिडियामार्फत थाहा पाएको तर समितिमा को को सदस्य छन् ? थाहा नभएको बताए । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने काम सचिवमार्फत नै हुने गर्दछ ।
प्राधिकरणले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्नेहरुले अतिरिक्त महशुलवापत झण्डै १० अर्ब तिर्न बाँकी रहेको भन्दै उद्योगहरुलाई छुट बिल पठाएको छ भने उद्योगीहरुले भने गैरकानुनीरुपमा आफूहरुलाई तीन बर्षअघिदेखिको बिल पठाएर आतंकित बनाइएको भन्दै उक्त महशुल आफूहरुले कुनै पनि हातमा नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।
महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले केही दिनअघि केही उद्योगको लाइन काट्न लागेको बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रोकेका थिए । उनले उद्योगीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्बाट महशुल विवादको समाधान गरिदिने आश्वासन पनि दिएका थिए । यता प्राधिकरणका विशेषगरी कर्मचारी युनियनहरुले उद्योगीहरुलाई महशुल छुट दिन नमिल्ने भन्दै दिइए विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्का थप निर्णयहरु यस्ता छन्ः
