काठमाडौं । राज्यलाई अरबौं बक्यौता नतिर्ने स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि जोगिएको छ । बक्यौता नतिरेपछि नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरेका यी कम्पनीहरुलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले पाँच वर्षका लागि थमौति दिएको हो ।
कम्पनीका लगानीकर्ताहरु प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध अदालत गएका थिए । अदालतले समेत लाइसेन्स खारेजीको निर्णय नै सदर गरिदिएको थियो । तर सरकारले भने ति कम्पनीहरुको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि जोगाईदिएको छ ।
पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सञ्चार मन्त्रालयका प्रस्तावमा स्मार्ट टेलिकम प्राली, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्राली र वेभ सर्फर नेपाल कम्युनिकेशन्स सिस्टम प्रालीको लाइसेन्स जोगाईदिएको हो ।
भदौ मसान्त अवधीसम्म स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई २ अर्ब ३२ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, हेलो नेपालको भदौसम्मको बक्यौता करिब ८२ करोड छ । वेभ सर्फर बक्यौता पनि करिब ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छ ।
अब यी कम्पनीहरुले बक्यौता रकम पाँच किस्तामा तिर्न पाउनेछन् । पहिलो किस्ता वापतको रकम असार मसान्तसम्ममा तिर्न सक्नेछन् । त्यसपछिको चार किस्ता रकम हरेक वर्ष एक किस्ताका दरले तिरे हुनेछ । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम(हेलो नेपाल)मा प्रचण्ड निकट व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको लगानी रहेको छ ।
यस्तो छ मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय
१२. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ को उपदफा (५) बमोजिम देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरिएको छ–
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (‘प्राधिकरण’)ले मिति २०७६/४/१३ मा निर्णय नं. ४१६२ बाट ‘वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रा.लि.’ को अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी गरेको निर्णय र सोको जानकारी दिइएको पत्र बदर गर्ने । प्रचलित कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्तको अधीनमा रही तिर्नु बुझाउनुपर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित समयभित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने ।
निजले हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजसहितको सबै किसिमको वक्यौता रकम जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आ.व. २०७६/७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आ.व.को असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिने । यसरी निर्धारित समयावधिभित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नेलगायतका कारबाही हुने व्यहोरा एवं प्रस्तुत निर्णयको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउने ।
१३. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ को उपदफा (५) बमोजिम देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरिएको छ–
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (‘प्राधिकरण’)ले मिति २०७६/४/१३ मा निर्णय नं. ४१६२ बाट ‘स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.’ को अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी गरेको निर्णय र सोको जानकारी दिइएको पत्र बदर गर्ने । प्रचलित कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्तको अधीनमा रही तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित समयभित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने ।
निजले हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजसहितको सबै किसिमको वक्यौता रकम जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आ.व. २०७६/७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आ.व.को असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिने । यसरी निर्धारित समयावधिभित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानूनबमोजिम बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नेलगायतका कारबाही हुने व्यहोरा एवं प्रस्तुत निर्णयको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउने ।
१४. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ को उपदफा (५) बमोजिम देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरिएको छ–
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (‘प्राधिकरण’)ले मिति २०७६/४/१७ मा निर्णय नं. ४१६४ बाट ‘नेपाल स्याटलाईट टेलिकम प्रा.लि.’ को अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी गरेको निर्णय र सोको जानकारी दिइएको पत्र बदर गर्ने । प्रचलित कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्तको अधीनमा रही तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित समयभित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने ।
निजले हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजसहितको सबै किसिमको रकम जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आ.व. २०७६/७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आ.व.को असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिने । यसरी निर्धारित समयावधि भित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नेलगायतका कारबाही हुने व्यहोरा एवं प्रस्तुत निर्णयको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउने ।
