काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले निर्यात वृद्धिसँगै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रात्साहन गर्न सरकारका सचिवहरुलाई सुझाव दिएको छ । परिसंघले सोमबार सरकारका सचिव र सहसचिवहरुसँग आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा एकल विन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता बढाउन आग्रह गर्यो ।
परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोरले निर्यात व्यापारमा देखिएको उत्साहलाई कायम राख्दै आयात घटाउने खालका उद्योग स्थापना गर्न सरकारका सचिव तथा सहसचिवहरुसँग आग्रह गरे । उनले परिसंघले उठाएका समग्र आर्थिक स्थिति र उद्योग व्यवसायका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न पनि आग्रह गरे ।
सरकारको नीति कार्यान्वयन तह र उद्योगी व्यवसायीबीच विश्वासको वातावरण बनाउन अन्तक्र्रिया आयोजना गरिएको बताउँदै उनले निर्यात व्यापारमा देखिएका समस्या वा आन्तरिक बजारमा माग संकुचनले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरलाई समयमै पहिचान गरि समाधानका उपाय अघि सार्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नु पर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष मोरले बताए ।
उनले उद्योग विभागमा रहेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता बढाउन तथा निर्यातमा विविधिकरण र उद्योगसम्बन्धी कानुनको सुधारमा मन्त्रालयले देखाएको अग्रसरताले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उद्योग क्षेत्रका खास समस्याहरुबारे प्रष्ट्याउँदै अध्यक्ष मोरले वातावरणीय मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता, निकासी अनुदान प्याकेजलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा विस्तार तथा विदेशमा लगानी गर्न दिने कानुनी व्यवस्था र सम्पत्ति अभिलेखिकरणको विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ लिन आग्रह गरे ।
अन्तक्र्रियामा सहभागी सचिवहरुले अर्थतन्त्रमा देखिने समस्या तथा उद्योग तथा लगानी प्रर्वद्धनका लागि थप सहकार्यको आवश्यकता महशुस भएको बताउए । अर्थ सचिव राजन खनालले पूँजीगत खर्च बढाएर बजारमा माग सिर्जना गर्ने, कानुनको सुधारमार्फत लगानीको वातावरण बनाउने, मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यातकर्तालाई सहुलियत दिने विषयमा प्रोएक्टिभ भएर काम गरिरहेको बताए । उनले आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख उद्योग तथा लगानी संकटमा नजाओस् भन्नेमा व्यवसायीहरुलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जान र लगानी विविधिकरण गर्न सुझाव दिए । सरकारका तर्फबाट बजारमा माग बढाउन ठूला गेमचेञ्जर परियोजनाको काम तीब्र पार्ने गरी काम भइरहेको पनि खनालले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले समग्र आर्थिक सुधारको प्याकेज र शासकीय सुधारको प्याकेज लागू गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रको दिगो सुधार हुनसक्ने बताए । सो अवसरमा वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले भर्खरै भारततर्फ पाम अयलको निर्यातमा अवरोध देखिना साथ मन्त्रालयले अग्रसरता लिएर समाधानको प्रयास थालेको, चीन तर्फको पारवहन सुविधा उपयोग गर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह समेत गरेको सुनाए ।
निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन निकासी गृह निर्माणलाई गति दिएको, बल्क कार्गोका लागि विराटनगर र भैरहवा पनि खुला गरिएको तथा भारततर्फ जलमार्ग उपयोगका सम्बन्धमा छिटै सम्झौता हुने पनि सचिव अर्यालले उल्लेख गरे ।
परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले निर्यात व्यापार र पर्यटन अभिवृद्धिका लागि कुटनीतिक निकायहरुलाई परिचालन गरिएको बताए । उनले सगरमाथा सम्वादमार्फत ऊर्जा र समग्र विकासलाई जोडेर ग्रिन इकोनोमी निर्माणतर्फ रोड म्याप बनाउन सघन सहकार्यका लागि पनि जोड दिए ।
श्रम सचिव विनोद केसीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको बताए । पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पर्यटन वर्ष २०२० सफल बनाउन निजी क्षेत्रसँग थप सहकार्य गर्ने, पर्यटन पूर्वाधारको निर्माणमा गति दिन प्रयास भइरहेको र पर्यटन क्षेत्रमा हुने लगानीमा दिने सहुलियतका विषयमा छलफलमा रहेको बताए ।
लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख महाप्रसाद अधिकारीले वातावरणीय मापदण्डका नाममा निजी क्षेत्र मात्र नभएर सकारका विकास निर्माण प्रभावित भइरहेकाले यसको नीतिगत सुधारका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले उद्योगी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताका लागि मन्त्रालयले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए ।
एकल बिन्दु सेवाको प्रभावकारिता बढाउने, वातावरणीय मापदण्डमा लचकताका लागि प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको पनि सहसचिव शर्माले बताए । परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रले मिलेर काम गर्ने समय आएको बताए । उनले उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, भूमि हदवन्दीमा अहिलेका गलत नीति सुधार हुनुपर्ने र उद्योग क्षेत्रले अघि सारेका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न उदार नीति तथा नियमावली बनाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्षहरु विष्णु अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल, निर्वाण चौधरी, विरेन्द्रराज पाण्डे, कृष्णप्रसाद अधिकारीले उद्योग तथा लगानी विस्तारका विषयमा प्रस्तुति गर्दैैैै औद्योगिकीकरणको वातावरण बनाउन तत्कालिन तथा दीर्घकालीन रणनीतिहरु अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
