काठमाडौं । पब्लिक ईनोभेटर ई. दिपेन्द्र कँडेलले सुचना प्रविधि विधेयेकले नेपाल र नेपाली नागरिक कसैको पनि स्वतन्त्रता हनन् नहुने दाबी गरेका छन् ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले यस्तो बताएका हुन् । कँडेलले उक्त विधेयक सर्वसम्मतीले पारित गराउनको लागि राजनीतिक दललाई आग्रह समेत गरेका छन् । उनले विधेयेक सम्पूर्ण देशवासीको हितमा रहेको दावी गर्दै यसलाई अविलम्ब पारित गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
कँडेलले सुचना प्रविधि विधेयक सम्पूर्ण नेपालीहरुको सुरक्षाको लागि रहेको पनि दाबी गरे । यद्यपी उनले विद्येयकको सजाय तथा कसुरको प्रावधानमा भने आफ्नो असहमति दर्ज गरे । उनले संविधानमा लेखिएको सजायलाई परिमार्जन गरेर सजाय तोक्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले विद्येयकमा राखिएको सजाय तथा कसुरको प्रावधानलाई सच्याएर सामाजिक सञ्जालमा गलत धारणा प्रकाशन गर्ने व्यक्तिको सजाय उनीहरुको सामाजिक सञ्जाल एकाउन्ट नै बन्द गराउनु उत्तम हुने तर्क अघि सारे । 'सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा उसलाई सुरुमै जेल हाल्ने होइन्, कैद गर्ने प्रावधानमा मेरो असहमति छ' –कँडेलले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले नागरिकसामू सजायलाई मात्र केन्द्रित गरेर उक्त विधेयक खारेजीको माग गरेकोमा पनि कँडेलले आपत्ति जनाए । उनले सामाजिक सञ्जालको हकमा नेपालमा रहेका प्रत्येक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उक्त सञ्जालहरु विधिसम्मतरुपमा दर्ता गराउनुपर्ने धारणा राखे ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतमले पनि सूचना प्रविधि विधेयेकले कसैको स्वतन्त्रतालाई ठेस नपुर्याउने तर्क गरे । उनले भने, 'प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले यो विधेयकलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गरिरहेको छ । यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्छ ।'
उनले उक्त विद्येयकले नेपालको विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने दावी गर्दै देश तथा समाजमा विद्यमान रहेका सबै प्रकारका विकृति तथा विसंगतिलाई हटाउन सरकारले विधेयक ल्याएको बताए ।
गौतम थप्छन्, 'यो विद्येयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई पनि केही हानी पुर्याउँदैन । अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालले मानिसको जीवनमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । यसलाई गलत तत्वबाट मुक्ति दिलाउन सो विधेयक जरुरी थियो । अहिलेको सरकारले ल्याएको छ ।'
उनले प्रजातन्त्रको मसिहा भन्ने केही व्यक्तिको सम्पूर्ण जन्मकुण्डली आफूले राखेको टिप्पणी गरे । विद्येयक आए पनि फेसबुक, युट्यूब, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल सजिलै चल्ने र यसमा कुनै प्रकारको समस्या नआउने समेत उनको दावी छ । सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रताको निम्ति पनि उक्त विधेयक संसदबाट सर्वसम्मतीबाट पारित गर्नुपर्ने उनले आवश्यकत्ता औंल्याए ।
