काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले चरणबद्धरूपमा सरकारी कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
करिब १० महिना लामो अनुसन्धानपछि सीआईबीले सुरुमा राणा परिवारले मालपोतका कर्मचारीहरूलाई मिलाएर जग्गा हात पारेको, नक्कली मोही खडा गरिएको र पछिल्लो चरणमा प्रधानमन्त्री निवासका नाममा समेत जग्गा हिनामिना गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
ब्युरोले जग्गा अनियमिततामा संलग्नमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बालुवाटारको करिब ११४ रोपनी सरकार जग्गा ०४९ सालपछि निरन्तर अतिक्रमण भएको थियो । सीआईबीले सरकारी जग्गा हिनामिनामा राणा परिवारसहित भूमाफिया, नक्कली मोही र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
ब्युरोले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने निर्णय गर्ने मालपोत, नापी, गुठी संस्थान र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । ललिता निवास अनियमिततामाथि अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायत कालमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कसैको सम्पत्ति ‘जफत’ भए छानबिन गरेर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर रुक्मशमशेर राणालगायतले ललिता निवासको जग्गा सरकारले ‘अधिग्रहण’ गरेको विवरण लुकाई ‘जफत’ भएको दाबी गरी फिर्ता लिए । नीतिगत निर्णयबिनै मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गराइएको थियो । निर्णय गर्दाको १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिलसमेत गायब छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
