माथिल्लो कर्णाली जिम्मा लिएको जिएमआर भन्छ- बारम्बार आक्रमणले गर्दा काम गर्नै सकिएन्

,   ४ माघ २०७६, शनिबार, ०८:४६ am   
gmr
heli

दैलेख । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले आफ्नो कार्यालयमा बारम्बार आक्रमण हुँदा निर्माणले गति लिन नसकेको जनाएको छ । ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको काम सुरु नहुँदै १२ वर्षमा ८ आक्रमणका घटना भएपछि निर्माणमा समस्या भइरहेको कम्पनीको भनाइ छ ।

आयोजनाको कार्यालयलाई लक्ष्य गर्दै शुक्रबार राति नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ताले बम विस्फोट गराएका छन् । चन्द समूहका कार्यकर्ताले कार्यालय आसपासका क्षेत्रमा नाराबाजीसमेत गरेका थिए । आफूहरूको समूहले विस्फोट गराएको चन्द समूहका अछाम

जिल्ला सेक्रेटरी भरत साउदले स्विकारेका छन् । ०६८ वैशाखमा आयोजनाका कर्मचारी चढेका गाडीलाई लक्ष्य गर्दै बम विस्फोटन गरिएको थियो भने जेठ ८ गते कार्यालयमै आक्रमण गरिएको थियो । ०७२ पुस ६ गते आयोजनाको सुर्खेतस्थित कार्यालय र पुस २१ मा काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आक्रमण भयो ।

०७३ वैशाख ११ मा राकमस्थित रामाघाट खोलामा आयोजनाको गाडीमा तोडफोड गरियो भने माघ ११ गते आयोजना प्रमुख केके शर्मा आक्रमणको सिकार बने । शर्मा आयोजनाको कार्यालय डाबमा जाँदै गर्दा अज्ञात समूहले आक्रमणमा गरेको थियो । ०७४ माघ २७ मा आयोजनाको कार्यालयमै लक्ष्य गरी बम विस्फोट हुँदा विभिन्न संरचनामा क्षति पुगेको थियो । आठबिस नगरपालिका–१ का सुजन शाहीले भने निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण कामले गति लिन नसकेको बताए । ‘कार्यालय स्थापना भएयता बमकाण्ड दोहोरिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कम्पनीले त्यसको निहुँमा काम पछि धकेलिरहेको छ ।’ कार्यालयको सुरक्षाका लागि ६० जना सशस्त्र प्रहरीको टोली खटाइएको छ ।

आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआरको म्याद थप नभएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लगानी बोर्डले जीएमआरको म्याद थप नगरेको जनाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि ०७१ असोज ३ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिएको थियो । जीएमआरले बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)को पहल गरिरहेको छ । ५ सय मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न बंगलादेश तयार रहेको कम्पनीले जनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा भएको सम्झौताअनुसार ०७७ माघसम्ममा आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । जीएमआर एक वर्षयता कार्यस्थलमा छैन ।

आक्रमणको कारण जनाउँदै अन्य कर्मचारीले कार्यालय छाडेपछि पाँच जना कार्यालय सहायकको भरमा परियोजना छ । बीचैमा मुआब्जा प्रक्रिया स्थगन गरेर फर्किएदेखि जीएमआर आयोजनास्थल नआउँदा स्थानीय अन्योलमा छन् । आयोजनाको काम सञ्चालनमा आउने आस नै मरिसकेको डाबकी माया शाहीले बताइन् । ‘आयोजना कहिले बन्छ भन्ने जवाफ कसैले दिँदैनन्,’ उनले भनिन् । एक वर्षअघि जीएमआरले ड्याम साइटमा पर्ने दैलेख र अछामका २२० घरधुरीलाई पहिलो चरणमा १३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको थियो । ०७४ असार मसान्तभित्र प्रभावित क्षेत्रको जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म १५ प्रतिशत मात्रै खरिद भएको छ । जीएमआरले ४८।५९ हेक्टर निजी र २६७.१७ हेक्टर सरकारी जमिन उपयोग गर्न पाउनेछ ।

कान्तिपुर दैनिकबाट ।