काठमाडौं । सुरक्षाजस्तो संवेदनशील अंगमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ)ले गैरकानुनी रूपमा सहयोग गरिरहेका छन् । बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिएफआइडी)ले लेखापरीक्षण प्रणाली छलेर नेपाल प्रहरीलाई प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार डिएफआइडीले प्रहरीका लागि सन् ०१५ जनवरीदेखि हालसम्म पाँच अर्ब ६१ करोड २७ लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । सन् ०२० को डिसेम्बरसम्मका लागि उसले अब एक अर्ब सात करोड ६३ लाख रुपियाँ खर्च गर्नेछ । प्राविधिक सहयोगका नाममा उसले ६ वर्षमा ४५ मिलियन जिबिपी (ग्रेटब्रिटेन पाउन्ड) अर्थात् ६ अर्ब ६८ करोड ९० लाख रुपियाँ खर्च गर्नेछ । तर, यसको खर्च विवरण नेपालको लेखापरीक्षण प्रणालीमा समावेश छैन ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १४ (२) अनुसार प्राविधिक सहायतासम्बन्धी जुनसुकै विवरण केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लेखापरीक्षण अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, डिएफआइडीले पाँच वर्षदेखि नेपाल प्रहरीलाई गर्दै आएको प्राविधिक सहयोग केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश छैन । जसकारण अहिलेसम्म लेखापरीक्षण हुन नसकेको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजालले बताए । उनले भने, ‘कानुनअनुसार जुनसुकै प्राविधिक सहायताको आर्थिक विवरण केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कतिपय प्राविधिक सहायताको विवरण केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश छैनन् । जसको लेखापरीक्षण हुन सक्दैनन्, जुन गैरकानुनी हो । नेपाल प्रहरीको सम्बन्धमा डिएफआइडीले गरेको खर्च पनि त्यस्तै हो ।’
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
