केसीको प्रश्न– हिजो कोशी र महाकाली दिएर के फाइदा भयो ? आज एमसीसी पास गरेर के हुन्छ ?

,   ७ माघ २०७६, मंगलवार, ०६:२९ pm   
critra_bdr
heli

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लामो समयपछि सभामुखको निकास निस्किएको सुनाउँदै नेकपाले योग्य उम्मेद्धवार बनाएको स्पष्ट पारे । रिपोर्टर्स क्लवमा मंगलबार उनले भने, ‘अब हामीले यसको बारेमा टिकाटिप्पणी गर्न आवश्यक र औचित्य छैन् ।’

केसीले एमसीसीका शर्तहरु हेर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले शर्तहरु हेर्नुपर्छ । हिजो महाकाली सन्धि पारित गर्ने बेलामा पनि त्यस्तै ठूलो कुरा गरिन्थ्यो । तर, अहिले कति नाफा लिन सक्यौं त ? हामीले कोशी र महाकाली दिएकै हो । अहिले पनि अपर कर्णाली भारतीय जीएमआर कम्पनीसँग छ । हाम्रो कमजोरीलाई बाह्य शक्तिले खेल्छन् । यहाँको राजनीतिज्ञ र प्रशासनलाई उनीहरुले खरिद गर्छन ।’

नेपालका अधिकांश जलस्रोत भारतले होल्ड गरेको राखेको छ । केसीले जनताको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, ‘नेताहरुले छलकपटको राजनीतिक गर्नुहुँदैन् । शक्ति केन्द्रले खेल्ने भनेको यस्तैमा हो ।’

नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको जोड छ । केसीले भने, ‘शक्ति केन्द्रको शुभकामना र आर्शिवाद लिएर राज्यसत्तामा रजाई गर्न खोज्नुहुँदैन् ।’

केसीले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भनेको सुनाउँदै यसका शर्तप्रति पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘एनसेलसँग कर उठाउने कुरामा कुनै चिन्ता छैन् । दिनदिनै भ्रष्टाचार बढेको छ । यसप्रति ध्यान छैन् ।’

नेता केसीले एमसिसी संसदबाट पारित गर्न जरुरी रहेको औंल्याए । उनले संसदबाट पारित भएको कुरा हिसाबकिताको रुपमा रहने टिप्पणी गरे । केसीले अहिले माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार बढेको सुनाए । उनले भने, ‘सिंहदरबारको अधिकार तलसम्म गयो भनिएको छ, तर भ्रष्टाचार तलसम्म पुगेको छ । अहिलेसम्म प्रदेशको न्वारान गर्न सकेका छैनन् । अहिले देशको यस्तो अवस्था हुनुमा सत्तापक्षको मात्रै दोष नभएर प्रतिपक्षीको पनि दोष छ । उसको भूमिकाले गर्दा जनता निराश छन् । अहिले ठूलो भ्रष्टाचारीलाई काँडाले पनि छोएको छैन् ।’

फरक प्रसंगमा उनले उपसभामुखमा आफ्नो पार्टीको कुनै दाबी नरहेको जिकिर गरे । केसीले भने, ‘हामीलाई यसबारेमा प्रस्तावपनि आएको छैन् । हामीले कसैसँग छलफल पनि गरेका छैनौं ।’ केसीले सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विद्येयकका व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । तर, पत्रकारहरुले पनि जे मन लाग्यो त्यही गर्नपनि नपाउनेतर्फ पनि उनले ध्यानाकार्षण गराए ।