भ्याट फिर्ताभन्दा अरु सुविधा र सहुलियत रोज्नुस्ः राजश्व सचिव (फोटो फिचरसहित)

Advertisement

काठमाडौं । राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुँगानाले कुनै पनि हालतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिन नसकिने बताएका छन् । व्यवसायीलाई अन्य ढंगबाट सहुलियत र सुविधा दिन सरकार तयार रहेको बताउँदै तर भ्याट फिर्ताको माग नराख्न आग्रह गरे ।

भन्सार दिवसको सन्दर्भमा मंगलबार उद्योग बाणिज्य महासंघमा आयोजित कार्यक्रममा ढुँगानाले भने, ‘भ्याट फिर्ता नभए पनि स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकार तयार छ । सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई संरक्षण पनि गरेकै छ ।’ भ्याट फिर्ताले मात्रै उद्योग चल्ने, नत्र नचल्ने भन्ने हुँदैन् भन्दै ढुङ्गानाले त्यसका लागि धेरै उपाय रहेको बताए ।

सचिव ढुँगानाले उद्योग बचाउने दायित्व सरकारको पनि हो भन्दै स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि सरकारीस्तरबाट सबै प्रयास हुने आश्वासन दिए । कपडा, हस्तकला जस्ता उद्योगहरुले भ्याट छुटका लागि लामो समयदेखि सरकारलाई दबाब दिँदै आएको बेला सचिव ढुँगानाले टुर अपरेटर र फ्रेट फवाडर्सलाई भ्याट फिर्ता दिने विषयमा भने छलफल गर्न सकिने बताए ।

‘उनले व्यवसायी जहिले पनि भ्याट फिर्ता अड्किनु भन्दा अन्य विकल्प खोज्न आग्रह गर्दै भने, ‘सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, निर्यात प्रोत्साहन गर्न, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार मूल्य फरक बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैन् । अहिले पनि सरकारले संरक्षण दिइरहेको छ । त्यसमा अझै पनि चाहिन्छ भने छलफल गर्न सकिन्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, महासंघको राजश्व समितिका उपसभापति कृष्णप्रसाद दुलाल, महासङ्घका उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठलगायतले सरकारले धेरै किसिमको शर्त र प्रावधानहरु ल्याएर व्यवसायीहरुलाई हतोत्साहित बनाउने काम गरेको बताए । उनीहरुले भन्सार प्रशासनमा निकै सुधार पनि अझै केही सुधार जरुरी रहेको भन्दै कर्मचारीहरुको व्यवहारमा परिवर्तन जरुरी रहेको बताए ।

महासंघकी अध्यक्ष राणाले आर्थिक विकासका लागि सरकारले नीतिगत सुधारहरु गरे पनि कर्मचारीहरुको कार्यशैली र व्यवहारमा परिवर्तन जरुरी रहेको बताइन् । महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले व्यवसायीलाई सन्दर्भ मूल्य देखाएर तर्साउने काम गर्न नहुने बताए । उनले नेपालको निजी क्षेत्र ईमान्दार भए पनि सरकारले अविश्वास गर्ने र तर्साउने काम गर्ने गरेको बताए ।

महासंघको राजस्व समितिका उपसभापति दुलालले सरकारले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँदै कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको भन्सार महशुल दुर्इ तह फरक गर्नुपर्ने बताए । महासङ्घका उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठले सन्दर्भ मूल्य अब काम नलाग्ने भन्दै भन्सारमा सुधार आइसकेपछि पनि सन्दर्भ मूल्य हेरेर बस्नु उचित नभएको बताए ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement