सरकारले उखु किसानलाई ढाँट्यो, माघ ७ भित्र भुक्तानी गराउने बाचा गरेका थिए मन्त्री भट्टले

,   ८ माघ २०७६, बुधबार, ०८:०८ am   
lekhraj_bhatta
heli

काठमाडौं । चिनी मिलले सम्झौता पालना गरेका भए मंगलबार (माघ ७) भित्र उखु किसानले पुरानो बाँकी सबै भुक्तानी पाउनुपथ्र्यो। सरकारले दिलाएको विश्वासपछि त्यही आसमा उनीहरू आन्दोलन त्यागेर पुस १८ मा जिल्ला फर्किएका थिए। तर, गरिब किसान फेरि जिल्याइए।

आठ चिनी उद्योगले किसानलाई १ अर्ब २ करोड रुपियाँ दिन बाँकी छ। आफैंले तोकेको म्यादमा जम्मा ३ उद्योगले १६ करोड १४ लाख रुपियाँ मात्रै उपलब्ध गराएको उद्योग विभागले जनाएको छ।

‘हामीले जति प्रयास गरे पनि उद्योगीहरू अटेर गरी सम्पर्कमै आउन मानेनन्’, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘चिनी उद्योगबाट अझै १ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तान हुन बाँकी छ।’ अटेरी उद्योगीविरुद्ध कस्तो कारबाही गर्ने भनेर मन्त्रालय छलफलमा जुटेको छ। यसै साता मन्त्रालयका तर्फबाट कठोर नीति अवलम्बन गर्ने संकेत स्रोतले गरेको छ।

उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको रोहवरमा उखु किसान संघर्ष समिति र मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव दिनेश भट्टराईबीच उक्त सम्झौता भएको थियो। मन्त्रालयले उद्योगीबाट १८ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम किसानलाई उपलब्ध गराउने वाचा गरेको थियो।

विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाका अनुसार महालक्ष्मी सुगर मिलले २१ करोड ४० लाखमध्ये ११ करोड ५० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ । उक्त मिलले नौ करोड ९० लाख बक्यौता तिर्न बाँकी छ। ‘भुक्तानी गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिए पनि मंगलबार भने कुनै उद्योगी सम्पर्कमा आएनन्’, उनले भने।

अन्नपूर्ण सुगर मिलले ४२ करोड रुपियाँमध्ये ३ करोड ९० लाख किसानलाई भुक्तानी गरेको जानकारी विभागमा आएको छ। उसले अब ३८ करोड १० लाख तिर्न बाँकी छ।

श्रीराम सुगर मिलले पुरानो सबै गरी २६ करोड ७७ लाख ७८ हजार भुक्तानी गर्न बाँकी छ। इन्दिरा सुगर मिलले ७४ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको र १० करोड ४८ लाख चुक्ता गर्न बाँकी छ। श्रीराम सुगरले म्यादभित्र एक पैसा पनि भुक्तान नगरेको महानिर्देशक सिटौलाले बताए। बागमती खाँडसारी सुगर उद्योगले ८ करोड ५० लाख, महाकालीले ६२ हजार, लुम्बिनीले ८ करोड, बाबा वैजनाथले २५ लाख ५६ हजार र इन्दिरा सुगर मिलले १० करोड ४८ लाख रुपियाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

उद्योगीले समयसीमाभित्र बक्यौता रकम उपलब्ध नगराएपछि मन्त्रालयमा मंगलबारै सचिवस्तरीय बैठक बसेको थियो। बैठकमा श्रीराम सुगर मिलका हितेश गोल्छा र महालक्ष्मी सुगर मिलका प्रतिनिधिलाई डाँकिएको थियो। गोल्छाले आफूले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम जग्गा बिक्री गरेर उपलब्ध गराउने भनेर किसानसँग तमसुक गरेको जानकारी दिएका थिए।

मन्त्रालयले मंगलबारै श्रीराम सुगर मिलको जग्गा बिक्री गर्न आवश्यक सहयोग गरिदिन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। महालक्ष्मीले यथाशिघ्र बाँकी रकम भुक्तान गर्ने मन्त्रालयको बैठकमा वाचा गरेको थियो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अन्नपूर्ण सुगर मिलको हकमा उद्योग मन्त्रालयले ऊर्जालाई पत्राचार गरी त्यहाँबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी तत्कालै अन्नपूर्णलाई उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ। ‘ऊर्जा मन्त्रालयबाट अन्नपूर्ण सुगर मिलले ठूलो रकम भुक्तानी लिन बाँकी छ। त्यो रकम आएपछि किसानलाई भुक्तानी दिने वाचा उद्योगीले गरेपछि मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्राचार गरी अन्नपूर्णले पाउनुपर्ने रकम तत्कालै उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरिएको हो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।