पर्यटन बोर्डमा धेरै अंक ल्याउने विज्ञलाई सीईओ बन्न नदिने तयारी, ओली र भट्टराई आ–आफ्नै अडानमा

,   ८ माघ २०७६, बुधबार, ०३:२५ pm   
kp_oli_yogesh
heli

काठमाडौं । सरकारले २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित सन् २०२० लाई भ्रमण बर्षको रुपमा मनाइरहेकै बेला पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मुख्य संस्था नेपाल पर्यटक बोर्डमा राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु भएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार स्थापना भएको पर्यटन बोर्ड स्वतन्त्र संस्था भए पनि सीईओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो । सीईओ नियुक्तिको प्रक्रिया गत सोमबार नै टुङ्ग्याउने तयारी भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै हस्तक्षप गरी बैठक रोकेर सीईओ नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र प्रधानमन्त्री ओलीबीच सीईओ नियुक्तिमा मुख्य विवाद देखिएको छ । मन्त्री भट्टराई छनोट समितिको सिफारिसअनुसार धेरै राम्रो अंक जसले ल्याएको छ, उसैलाई सीईओ नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली भने आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता नै हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

नयाँ सीईओ नियुक्तिका लागि बोर्डको सञ्चालक समितिका सदस्य विप्लव पौडेलको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छनोट समितिको सर्टलिष्टिङमा पर्ने पाँच जनामा डा. धनन्जय रेग्मी सबैभन्दा धेरै अंक ल्याउनेमा छन् । लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्दै आएका रेग्मीले ३४ अंक पाएका छन् भने उनका प्रतिस्पर्धीहरु क्रमसः दीपक बस्ताकोटीले २६ दशमलव ३, हिक्मतसिंह अयरले २६ दशमलव १, दीपकराज जोशीले २५ दशमलव २ र काशीराज भण्डारीले २४ अंक ल्याएका छन् । तीमध्ये अघिल्ला तीन जनालाई सीईओ नियुक्त गर्न छनौट समितिले बोर्डलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।

धेरै अंक ल्याउने रेग्मी कुनै दलसम्वद्ध व्यक्ति नभएर स्वतन्त्र खालका व्यक्ति हुन् । रेग्मीका प्रतिस्पर्धीहरुले भने रेग्मी नेकपाको सदस्य नभएको भन्दै उनलाई सीईओ बनाउन नहुने र आफूहरुलाई बनाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीकोमा पुगेको स्रोतको भनाई छ । सोमबार नै सीईओ नियुक्ति गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा बैठक रोकिएसँगै नियुक्तिमा आर्थिक चलखेलसमेत हुन लागेको आशंका गरिएको छ ।

अन्तिम समयमा बोर्ड सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदार अधिकारले आफू उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै बैठक स्थगित गर्न निर्देशन दिएका थिए । नेकपाभित्र पर्यटनमन्त्री भट्टराई र प्रधानमन्त्री ओलीबीच बर्षौंदेखि सम्वन्ध राम्रो छैन् । पार्टी राजनीतिको सन्तुलन मिलाउन र गएको आमनिर्वाचनमा आफूले भट्टराईलाई चुनाव जिताए मन्त्री बनाउने भनी ओलीले चुनावी सभामा बोलेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेबाट ओलीले बाध्य भएर मात्रै भट्टराईलाई मन्त्री बनाएका थिए ।

उनीहरुबीच रहेको विश्वासकै कारण नेपाल वायुसेवा निगमका असक्षम कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई मन्त्री भट्टराईले लामो समयदेखि हटाउन सकेका थिएनन् । खरेल प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लाको व्यक्ति र नातासमेत पर्ने हुन् । साथै, केही दिनअघि अमेरिकी परियोजना एमसीसी पास गर्न नहुने भन्दै मन्त्री भट्टराईले समेत बोलेपछि ओलीले उनलाई बोलाएर एमसीसीको विरोध गर्ने भए राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । ओली र भट्टराईबीच बढ्दै गएको कटुता पर्यटन बोर्डको सीईओ नियुक्तिमा समेत देखिएको छ ।

साथै, नेकपानिकटका सीईओका प्रतिस्पर्धीहरु आफूहरु पार्टीको मान्छे भन्दै कमिशनको अफर लिएर बालुवाटार पुगेको स्रोतको आशंका छ । पर्यटनमन्त्री भट्टराई भने मेरिटका आधारमा सीईओ नियुक्ति गर्नुपर्ने अडानमा छन् । सत्तारुढ दलभित्र सीईओ नियुक्तिमा देखिएको कचिङगलले पर्यटन क्षेत्र र भ्रमण बर्षमै नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सक्रियरुपमा काम गर्नुपर्ने बेला पर्यटन क्षेत्रको मुख्य निकाय नै चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । बोर्डमा देखिएको समस्याले गर्दा निजी क्षेत्रलाई समस्या पर्ने पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ । उनीहरुले सक्दो चाँडो सीईओ नियुक्त गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आए पनि सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भने आ–आफ्नै अडानमा रहेका छन् । पर्यटन बोर्डले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बार्षिक एक अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सीईओ नियुक्ति विवाद लम्बिदा बोर्डको कामकाजसमेत प्रभावित हुन्छ ।