विरोधका बीच सरकारले संसदबाट एमसीसी पास गर्न प्रक्रिया अघि बढायो

,   ९ माघ २०७६, बिहीबार, ०८:४१ am   
mcc-logo

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले दिने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गर्ने नगर्ने बहसले राजनीतिक वृत्त तातिरहेका बेला सरकारले एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन गर्न आयात गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरेको छ। सूचीमा ७ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर बराबरका सामग्री, उपकरण र सवारीसाधन छन्।

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि दर्ता भएसँगै यो अनुदान सहायतालाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र तीव्र मतभेद छ। पार्टीभित्र रहेको मतभेदबीच सरकारले एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाका लागि आयात गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरेको छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बर २० मा भएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा एमसीसीका आयोजनाका लागि आयात गरिने वस्तुलाई भन्सार छुट दिने उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयले सोहीबमोजिम एमसीसीका परियोजनाका लागि पैठारी गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरी छुट दिन भन्सार विभागमा पठाएको छ।

परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल)ले पेस गरेको मुख्य सूचीमा रहेका सामग्री, उपकरण र सवारीसाधनको आयातमा भन्सार महसुल छुट पाउनेछन्। गत पुस २४ मा एमसीए नेपालले मुख्य सूचीका सामग्री भन्सार छुटमा आयात गर्न माग गरेको थियो। उसले पेस गरेको सूचीमा ६ लाख ५९ हजार अमेरिकी डलर बराबरको ल्याब सामग्री बेलायत, अमेरिका र टर्कीबाट, ३६ हजार अमेरिकी डलरबराबरका सामग्री चीनबाट आयात गर्ने र ५७ हजार अमेरिकी डलरबराबरका सवारीसाधन आयात गर्ने उल्लेख छ।

aecc

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले एमसीएले पृष्ठभूमिका काम अघि बढाउने क्रममा र काम सुरु भएपछि आयात गर्ने वस्तुको सूची हरेक वर्ष अद्यावधिक र स्वीकृत हुने बताए। ‘सरकारले परियोजना अघि बढाउन यो वर्ष करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गर्नेबित्तिकै परियोजना कार्यान्वयन अघि बढ्छ। बोलपत्र आह्वान गर्न बोलपत्र दस्तावेज तयारी अवस्थामा छन्।’ एमसीए नेपालले ऊर्जा र यातायातमा परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने तयारी थालिसकेको छ। ०७५ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले ती आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।

एमसीए नेपालले सम्झौताबमोजिम आयातमा भन्सार महसुल छुटका लागि भन्सार विभागलाई पत्राचार गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो। यसअघि अर्थले सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि ३ लाख ५० हजार ७ सय ४० युरोबराबरका सामान तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सर्तमा आयात गर्न अनुमति दिइसकेको छ। अमेरिकाले ५० करोड डलर र नेपालले १३ करोड डलर समपूरक लगानी गरी उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन तथा सडक स्तरोन्नतिका गर्ने तयारी गरिएको छ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।