एमसीसी, भ्रम र यथार्थः अतिवादमा फसेको एउटा विकास परियोजना

Advertisement

काठमाडौं । यतिबेला सिंगो देश मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन(एमसीसी)को पक्ष र विपक्षमा देखिन्छ । सत्तारुढ नेकपा भित्र एमसीसी काण्डले ठूलै रडाँको मच्चाईरहेको छ । ५० करोड अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको एमसीसी परियोजना स्वीकार गर्दा के हुन्छ ? अस्विकार गर्दा के हुन्छ ? संसोधनको प्रयास कतिसम्म गर्ने भन्दा पनि हचुवाका भरमा पक्ष र विपक्षमा बहस उरालिँदैछ ।

एमसीसीका पक्षपातिहरु एमसीसी बिना नेपालको विकास र समृद्धि नै सम्भव नहुने जसरी बहसमा उत्रिएका छन् भने बिरोधीहरु एमसीसी स्विकार गरिए देशै समाप्त हुने भन्दै उरन्ठेउलो बहसमा छन् । फेरी पनि एमसीसी विरुद्धको बहस भने जबरदस्त स्थापितत भैसकेको छ । देशमा एमसीसीका विरुद्ध ठूलो माहोल श्रृजना भैसकेको छ ।

अमेरिकाले २७ देशमा एमसीसी कार्यक्रम अघि बढाएको छ । जसमध्ये १७ वटामा सञ्चालन भैरहेका छन् भने १० वटा देश प्रक्रियामा रहेका छन् । एमसीसीबाट ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग अनुदान र नेपाल सरकारबाट १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी हुनेछ ।

संसदबाट अनुमोदन
एमसीसी कम्प्याक्टलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयमा धेरैको असहमति रहँदै आएको छ । अमेरिकाले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गरेका सबै देशमा कम्प्याक्टलाई संसदबाट अनुमोदन गराएको बताउँदै आएको छ । संसदबाट अनुमोदन गराउनुको मतलब सरकार परिवर्तनहरुले पनि परियोजना सञ्चालनमा कुनै असर नपरोस भन्ने अमेरिकी चाहना रहेको देखिन्छ । सम्भव भएमा संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधान हटाउन सक्दा राम्रो तर यो व्यवस्थाकै कारण एमसीसी अस्विकार गर्ने दुस्साहस भने नगर्नु नै वुद्धिमानी हुनेछ ।

भारतको पूर्व सहमति
एमसीसी कार्यान्वयनका क्रममा भारतको पूर्व सहमति आवश्यक रहेको विषय पनि आलोचनाको केन्द्रमा देखिन्छ । यो पुरै सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भारतसँग पुर्व सहमति लिनुपर्ने भन्ने होइन् । अन्तर देशिय प्रशारणलाइन(क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन)का सवालमा मात्रै भारतको सहमति आवश्यक पर्ने भनिएको हो । भारतमा विद्युत निर्यातका लागि एमसीसी परियोजना प्रशारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सिमा क्षेत्रमा जुनसुकै देशले ठूला पूर्वाधार बनाउँदा छिमेकीको पूर्व सहमति लिनुपर्छ । नेपालले बोर्डरसम्म प्रशारण लाइन लगेपछि भारतले आफ्नो तर्फ प्रशारण लाइन निर्माण गरेन भने के हुन्छ ? नेपालले आफ्नो सिमासम्म प्रशारण लाइन बनाउने र भारतले पनि आफ्नो सिमासम्म त्यस्तो प्रकृति र क्षमताको प्रशारण लाइन विस्तार गरेपछि मात्रै नेपाललाई भारतमा विद्युत निर्यातको बाटो खुल्नेछ । यस्तो अवस्थामा मात्रै एमसीसीमा भारतको पुर्व सहमति लिने भनिएको हो ।

नेपालको संबिधान र कानुन भन्दा माथी
एमसीसीलाई नेपालको संबिधान र कानुन भन्दा माथी राखिएको भन्ने विषय पनि बहसको केन्द्रमै छ ।  यसमा नेपालको खरिद कानुन आकर्षित नहुने भन्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमै लेखिएको छ । यस्तो व्यवस्था हटाउन सक्दा नै राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक छलफल पनि अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । तर यस अघि नेपालले एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायतका दातृ निकायहरुले दिएको ऋण वा अनुदानका परियोजनामा पनि उनीहरुकै खरिद कानुन लागु हुने गरेको तथ्य भने हामीले बिर्सनु हुन्न । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा एडिबीको खरिद कानुन लागु भएको तथ्यलाई हामीले बिर्सनु हुन्न । नेपालले एक्जिम बैंकहरुबाट लिएका सहुलियत ऋणहरुका सर्त पनि अध्ययन गरिनु उपयुक्त होला । भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा सञ्चालित सडक आयोजनाहरुमा ५१ प्रतिशत भारतीय ठेकेदारले लिड गरेर मात्रै ठेक्कामा नेपाली कम्पनी सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । ति परियोजनाहरुले कुल लागतको ५१ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा भारतबाट खरिद गरेको हुनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, भुक्तानी, ठेक्का सम्झौताको म्याद थप, भेरियसन लगायतका सबै अधिकार एक्जिम बैंकसँगै रहने व्यवस्था छ ।

लेखा परिक्षण गर्न नपाइने
एमसीसीमा नेपाल सरकारका निकायले लेखा परिक्षण गर्न नपाउने विषय समावेश गरिएको भन्ने सन्दर्भमा पनि व्यापक बिरोध भैरहेको छ । नेपालका निकायले लेखा परिक्षण नै गर्न नपाउने भन्ने विषय नभएर बाझिएको हकमा एमसीसीकै व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भनिएको हो । नेपालको खरिद कानुनले आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउन सक्ने भन्दै यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।

एसिया प्यासिफिकको अंगः अमेरिकी सेना आउने ?
नेपालले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी कम्प्याक्टको कुनै पनि बुँदामा यसलाई एसिया प्यासिफिकको अंग भनिएको छैन् । अमेरिकी दुताबासका एक जना कर्मचारीले व्यक्त गरेको विचारका आधारमा बजारमा बिरोध भैरहँदा अमेरिकी राजदुतले नै एमसीसीमा सैन्य संलग्नता रहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।  एमसीसी कार्यान्वयनको कुनै पनि चरणमा सैन्य उपस्थिति नहुने सम्झौतामै स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको भेटिन्छ ।

सम्झौता तोड्ने अधिकार
नेपाल वा अमेरिका दुबै देशले ३० दिनको सूचना निकालेर, पत्र दिएर कुनै कारण बिना नै परियोजना रद्ध गर्न सक्नेछन् ।

एमसीसी फिर्ता हुँदा.....
नेपालका लागि अमेरिका पुरानो विकास साँझेदार मुलुक हा । उसले बिभिन्न निकायहरु मार्फत नेपालमा बर्षेनी अरबौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । तर ति अधिकांश परियोजन जागरण अभियानमा खर्च भैरहेका छन् । अमेरिकाले पहिलो पटक ठूलो रकम विकास परियोजनामा खर्च गर्न चाहेको हो । दाताहरुका आफ्ना इन्ट्रेस्ट हुन्छन् । नेपालले त्यसलाई आफ्नो हितानुकूल उपयोग गर्ने हो । नेपालले आफ्नो हितको रक्षा गर्दै दाताहरुसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ ।

आफ्नो पुरानो मित्र, विकास साँझेदार र विश्व व्यवस्थाको अनिवार्य हिस्साका रुपमा स्थापित अमेरिकासँग नेपालले एमसीसीका नाममा सम्बन्ध बिगार्नु राम्रो हुन्न । आफ्ना शक्तिशाली सैन्य कमाण्ड मारेपछि बदला लिने घोषणा गरेको आणविक शक्ति सम्पन्न इरानले त आक्रमणको सूचना पहिले नै दिएर अमेरिकी सेनाको टहरामा रकेट किन खसाल्यो ? यसको सिधा अर्थ हो, इरान पनि अमेरिकासँग सिधै भिड्न चाहाँदैन, त्यसैले सैन्य हताहती हुने गरि आक्रमण नगरेर टहरा मात्रै भत्कायो ।

के नेपालले यतिबेला अमेरिकालाई ‘तिम्रो एमसीसी चाहिँदैन’ भन्न सक्छ ? अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिगारेर हाम्रो समृद्धिको यात्रा पुरा हुन्छ ? के अमेरिकासँग निहुँ खोजेर नेपालले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ ? एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्नु अघि हामीले सोच्नै पर्ने विषय यीनै हुन् । फेरी पनि अमेरिकाले राखेका सबै सर्त पालना गर्नै पर्छ भन्ने होइन् । सकिन्छ भने माथी उल्लेखित केहि बुँदा परिमार्जन गरौं । सकिएन भने संसदबाट पास गरेर पाँच वर्षभित्रै कार्यान्वयन हुने गरि अघि बढौं । आन्तरिक राजनीतिक इगोका भरमा त्यति ठूलो विकास साँझेदार अनि विश्व राजनीतिको अनिवार्य सर्त बनिसकेको देशसँग कुइनो जुधाउने काम नगरौं ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement