काठमाडौँ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले आज सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क–२०१९’ मा नेपालले सन् २०१८ को तुलनामा तीन अङ्क माथि उक्लदै ११ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपाल सन् २०१८ मा ३१ अङ्कसहित १ सय २४औँ स्थानमा रहेको थियो भने सन् २०१९ मा ३४ अङ्कसहित १ सय १३ औँ स्थानमा रहेको छ ।
‘‘केही अङ्क कम भए पनि नेपालमा भ्रष्टाचार सुधार भयो भन्ने आधार छैन’’ ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भने, ‘‘प्रशासनिक कार्यका भ्रष्टाचार रोकिए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार अझै डर लाग्दो रुपमा रहेको छ ।’’ उनले ५० अङ्कभन्दा कम ल्याउने मुलुक अझै भ्रष्टाचारको चङगुलमा रहेको देखाउने भन्दै नेपालमा पनि ५० अङ्कभन्दा कम अङ्क ल्याएको यहाँ अझै भ्रष्टाचार रहेको बताए ।
आज सार्वजनिक गरिएको सन् २०१९ मा विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा डेनमार्क रहेको छ भने सो राष्ट्रले ८७ अङ्क प्राप्त गरेको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश सोमालिया रहेको छ भने सो राष्ट्रले नौ अङ्क प्राप्त गरेको छ । नेपालमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रशासनिक कार्यमा गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खेलेको भूमिकाले गर्दा भ्रष्टाचारमा कमी आएको ट्रान्सपरेन्सीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै न्यायलयले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा गरेको ठूला ठूला फैसलाले पनि भ्रष्टाचारमा कमी आएको देखिएको छ ।
एनसेलको लाभकरसम्बन्धी मुद्दा, नक्कली भ्याट प्रकरण, खराब न्यायाधीशलाई कारवाहीजस्ता कारणले न्यायलयका निर्णयले पनि भ्रष्टाचारमा कमी आएको अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभयो । यसैगरी सुरक्षा निकाय खासगरी नेपाली सेनामा सदाचारको पहललगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिक संस्थाको भूमिका जस्ता कारणले नेपालको स्कोरमा केही सुधार आएको सर्वेक्षणले इङ्कित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाली सेनामा प्रधानसेनापति र सेनाका उच्च अधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा, सेनाले आफ्नो सङ्गठनमा छ करोड घुस खाएको असुल गरेको जस्तो कारणले पनि भ्रष्टाचारको अङ्कमा सुधार आएको मानिने अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनमा सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धता अनुरुप कार्यान्वयन नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग यथावत रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहनु, राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर नहुनुजस्ता दीर्घकालीन समस्यामा सुधार हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा सन् २०१७ मा ३१ अङ्क १सय २२ आ स्थान, सन् २०१६ मा २९ अङ्क १ सय ३१औँ स्थान, सन् २०१५ मा २७ अङ्क १ सय ३० औँ स्थान, सन् २०१४ मा २९ अङ्क १ सय २६औँ स्थान, सन् २०१३ मा ३१ अङ्क १ सय १६औँ स्थान र सन् २०१२ मा २७ अङ्क १ सय ३९औँ स्थानमा रहेको थियो । पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रितालले केही सूचाङ्कमा सुधार भएपनि भ्रष्टाचारको मात्रा नघटेको बताए । उनले अरु देशको भ्रष्टाचारका सूचाङ्क कमजोर हुँदा नेपालको भ्रष्टाचार तीन अङ्क बढी भएको बताए । ‘‘अख्तियारले दैनिक रङ्गेहात पक्राउ गरेको कुराले नेपालको भ्रष्टाचारको सूचाङ्कमा प्रगति देखाएको हो’’ त्रितालले भने, ‘‘ठूला ठूला व्यक्तिलाई अझै पक्राउ गर्न सकिएको छैन । नीतिगत भ्रष्टाचार अझै व्याप्त छ ।’’ नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा सुधार गरेपनि भ्रष्टाचार भने नरोकिएको पाइएको हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले शक्ति पृथकीकरणको प्रवद्र्धन, पक्षपातरहित बजेट र सेवामा सरोकारवालाको पहुँच, राजनीतिमा पैसाको प्रभावलाई न्यूनीकरण, स्वार्थको द्वन्द्वमा सम्बोधन, निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण पहुँच, निर्वाचनमा देखिने विकृतिको अन्त्य तथा नागरिक, सामाजिक अभियन्ता र पत्रकारको सशक्तिकरण जस्ता विषयको सम्बोधनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र राजनीतिप्रति विश्वास जगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार गर्ने देशमा भूटान परेको छ । भूटानले ६८ अङ्क प्राप्त गरी २५औँ स्थानमा छ । भारत र चीन समान ४१ अङ्क प्राप्त गरी ८० औँ स्थानमा परेका छन् ।
