उर्जामन्त्री पुनले आफूहरुका माग पूरा नगर्न भूमिका खेलेको बहिगर्मित जनमुक्ति सेनाको आरोप

,   १० माघ २०७६, शुक्रबार, ०९:३३ pm   
barsha-man-pun
heli

काठमाडौं । बहिगर्मित जनमुक्ति सेनाले आफूहरुमाथि लगाईएको ‘अयोग्य लडाकु’ बिल्ला तुरुन्तै खारेजी र औपचारिक कार्यक्रम गरी सम्मानयुक्त शब्दसहित राज्यद्वारा सम्मानपत्र र परिचयपत्र वितरण गर्न माग गरेको छ ।

यही माघ ९ र १० गते सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित निर्णय तथा आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उसले आफूहरुको माग पूरा नगर्नको लागि वर्तमान उर्जामन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले मुख्य भूमिका खेलेको पनि आरोप लगाए ।

बहिगर्मित जनमुक्ति सेनाको सम्मेलनले सात बुँदे माग अघि सारेको छ । उसले अघि सारेका मागमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई लगाईएको कथित् अयोग्य बिल्ला तुरुन्तै खारेजको साथै औपचारिक कार्यक्रम गरी सम्मानयुक्त शब्दसहित राज्यद्वारा सम्मानपत्र र परिचय पत्र वितरण गरिनुपर्ने, तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता–२०६३ बमोजिम “दुवै पक्ष १८ वर्ष वा सो भन्दा मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग नगर्न पूर्णरुपमा सहमत छन् । यसरी प्रभावित बालबालिकाहरुको तुरुन्त उद्धार गरिनेछ र तिनीहरुको पुनः स्थापनाका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान गरिनेछ ।” भन्ने बुँदालाई तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने रहेका छन् ।

उसले अघि सारेका थप मागमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको बिद्येयकको बुँदा नं. ७ मुल ऐनको दफा १३ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार (१) को (ज) मा उल्लेखित “बहिर्गमित लडाकुले प्राप्त गर्नुपर्ने परिपूर्ण तथा संरक्षणको लागि सिफारिस गर्ने” बुँदालाई पास गरि ऐन बनाईनुपर्ने, स्वेच्छिक अवकाश लिएको जनमुक्ति सेना सरह समय सापेक्षित एकमुष्ट आर्थिक प्याकेज दिइयोस् अथवा सो आर्थिक प्याकेज बराबर राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याई दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुने गरी उचित क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्ने पनि रहेका छन् ।

नेपाल सरकार र बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाबीच विभिन्न चरणको वार्तामा भएका सहमतिहरु तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र जनयुद्ध, जन–आन्दोलन, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको आन्दोलनलगायतका प्रगतिशील आन्दोलनका घाईते तथा अपाङ्गहरुको औषधि उपचारसहित दीर्घकालीन व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उसको माग छ ।

बहिगर्मित जनमुक्ति सेनाले अघि सारेको अन्तिम मागमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको क्रममा राज्यद्वारा विभिन्न बहानामा पक्राउ परेका सम्पूर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरुको बिना शर्त अबिलम्ब रिहाई गरिनुपर्ने रहेको छ ।

चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनले नयाँ केन्द्रीय पदाधिकारी पनि निर्वाचन गरेको छ । नयाँ केन्द्रिय पदाधिकारीको संरक्षकमा जिग्मी र सल्लाहाकार संयोजकमा लालचन्द्र विक (दुर्याेधन) रहेका छन् । इन्चार्जमा भने असिम लिम्बु (सुनिल) निर्वाचित भएका छन् ।

संगठनको अध्यक्षमा रमेश बसेल (करन), वरिष्ठ उपाध्यक्षमा योग्यबहादुर कार्की (प्रदिप), उपाध्यक्षमा खड्गबहादुर रम्तेल (सम्राट), उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता राजन मगर (सुवास), महासचिवमा कोपिला राई (कविता), उपमहासचिवमा राजकुमार राई (चट्टान), सचिवमा भिम बहादुर तामाङ(वेल्सन), मोतिसरा खड्का (मनिषा), अनिता परियार (पूर्णिमा), गोपाल बस्नेत (सन्तोष) निर्वाचित भएका छन् ।

त्यस्तै, सहसचिवमा सविन पुन (सर्मण), शारदा राई(सामना), पुष्कर सेढाँई (ज्वाला), रेमबहादुर पुन (विश्वास) निर्वाचित भएका छन भने कोषाध्यक्षमा भक्त रोकाय निर्वाचित भएका छन् ।

कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश बसेल (करण)ले आफूहरु अघि सारेका मागहरु तत्काल पूरा गर्नुपर्ने बताए । यदि समयमै माग पूरा नगरे आफूहरु कानूनी उपचारमा लाग्ने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

बसेलले भने, ‘हाम्रा माग पूरा नगरे हामी कानूनी उपचार गर्न खोज्न बाध्य हुन्छौं । हाम्रो माग पूरा नभए हामी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि पुग्ने जानकारी गराउँछौं ।’ त्यस्तै, उनले अमेरिकी सहयोग एमसीसी कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित गर्न नहुने जिकिर गरे । उनले एमसीसी खारेजीको माग गरे ।

कार्यक्रममा नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष योग्यबहादुर कार्की (प्रदीप’ले आफूहरुको माग र मुद्दा सम्बोधन नगर्नको लागि वर्तमान उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नै भूमिका खेलेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘वर्तमान उर्जामन्त्री वर्षमान पुन त पूर्व जनमुक्ति सेनाका डेपुटी कमाण्डरसमेत हुन् । हाम्रो विषयमा त्यतिबेला सम्झौता गर्ने व्यक्ति नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो । अहिले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नेबारे पनि उहाँले नै भूमिका खेल्नुभएको छ ।’

‘आफूहरुसँग जोडिएको एक जना व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा जागिर खुवाउँदैमा हामी चार हजार नौ जना बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाको भलो हुँदैन्’–कार्कीले भने, ‘उर्जामन्त्रीले एक जनालाई मात्रै काखी च्यापेर समस्याको समाधान हुँदैन् । मन्त्रीज्यूको म यहीँबाट ध्यानकार्षण गराउन चाहन्छु ।’