सीआईबीले बालुवाटार जग्गा अतिक्रमणमा कर्मचारी र भूमाफियालाई मात्रै दोषी ठहर्यायो

,   ११ माघ २०७६, शनिबार, ०९:११ am   
CIB-Nepal
heli

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले भूमाफिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको छ । सीआईबीका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको हो।

सरकारलाई अझै अनुसन्धान पूरा नभएकाले म्याद थप गर्न सीआईबीले अनुरोध गरेको थियो। तर सरकारले म्याद नथपेपछि अहिलेसम्म भएको अनुसन्धानको आधारमा प्रतिवेदन बुझाइएको हो। उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी तथा मालपोत, नापी र गुठी संस्थानका कर्मचारीले जग्गा दलाल (भूमाफिया)सँग मिलेर बालुवाटार जग्गा व्यक्तिको नाम गराएकोे निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन उल्लेख छ । ‘कर्मचारीले जग्गा दलालसँग मिलेर सरकारी जग्गा ठगी र भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ। किर्ते कागजात बनाएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम गरिएको छ’, सीबीआईका एक अधिकारीले जानकारी दिँदै भने।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। एक सयभन्दा बढी मालपोत, नापी, गुठीका कर्मचारीविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। सीआईबीले अख्तियारका पूर्वप्रमुखआयुक्त एवं तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारसचिव दिपकुमार बन्स्यात र छवि पन्तको संलग्नता देखाएको छ। सीआईबीको प्रतिवेदनमा बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको उल्लेख छ।

२०४७ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पवित्र उद्देश्यका साथ भएको देखिन्छ। अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका ती अधिकारीले भने, ‘२०४७ सालको कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारको दोष छैन। पवित्र उद्देश्यले निर्णय गरेको देखिन्छ। डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको सरकारको निर्णयमा पनि बदमासी देखिँदैन् । तर तलका कर्मचारीले ती निर्णयलाई टेकेर बदमासी गरेका छन् ।’ भेटिएका प्रमाणका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता नदेखिए पनि दोषी देखिएका कर्मचारीसँग मिलोमतो भएको भए कारबाहीका क्रममा मुख खोल्ने उनले बताए।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदन बाबुराम र माधव नेतृत्वको सरकारले निर्णयमा बदमासी गरेको उल्लेख छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएको संघर्षमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। अधिग्रहण भएको जग्गालाई जफत गरिएको भनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम गराइएको थियो। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०४९ सालमा मिसिल नं १०२४ र १०२५ मार्फत दाखिला खारेज÷नामसारी गरी हिनामिना गरेको थियो।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।