काठमाडौं । आज कल बजारमा अतिरिक्त त्रास देखिरहेको छु । व्यापार घाटा बढ्छ, त्यसमा पनि व्यवसायीहरु त्रासमा देखिनुहुन्छ । ओहो व्यापार घाटा धेरै भयो, मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै नपुग्ने हो की भन्नुहुन्छ । जबकी हाम्रो मुलुक दक्षिण एसियामै सबै भन्दा धेरै विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्नेमा पर्र्छ । भण्डै १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा हामीसँग सञ्चित छ ।
अब अहिले व्यापार घाटा अलिकति कम हुन थाल्यो । आयातित वस्तुहरु कम हुँदा राजश्व पनि कम हुन थाल्यो । यसमा पनि अर्काे त्रास देखियो । ओहो राजश्व पनि कम भयो अब सरकारले डण्डा लगाएर कहाँबाट राजश्व उठाउँछ भन्ने त्रास पलायो ।
म आश्वस्त तुल्याउन चाहान्छु, हामी त्यसो गर्दैनौं । हाम्रो लक्ष्य भनेको आर्थिक वृद्धिको हो, राजश्वको लक्ष्य प्राप्ति भनेको जति कर लाग्ने आय हो त्यतिमा उठाउने लक्ष्य हो । कर नलाग्ने आयमा, कर लगाग्ने ठाउँमा राजश्व उठाउने लक्ष्य हाम्रो छैन् । यसमा तपाईहरु ढुक्क हुनुस, कुनै त्रास नलिनुस् । र राजश्व घट्दा पनि चिन्ता नलिने अर्थमन्त्री पाउनु भएको छ, यसमा खुसी हुनुस् । किन भने हामीसँग श्रोत व्यवस्थापन गर्ने अरु उपाय पनि छन् ।
आन्तरिक राजश्वको वृद्धि राम्रो छ । अन्तशुल्कमा औसतले २५ प्रतिशतको वृद्धि भैरहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करको वृद्धि त त्यो भन्दा नि राम्रो छ । हामी क्रमशः आयातमा आधारित राजश्व प्रणालीबाट आन्तरिक उत्पादन र आन्तरिक श्रोतमा निर्भर हुँदैछौं । यो राम्रो भएको छ, तपाईहरुले अतिरिक्त चिन्ता नलिनु होला ।
बैंकिङ क्षेत्रका साथीहरु अहिले त तरलता छ, भविष्यमा के होला भनेर चिन्ता गर्नु हुन्छ । हामी त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्छाै । विगतलाई हेरेर भविष्य प्रति चासो देखाउनु स्वभाविक हो तर त्यसले व्यवसायीक वातावरण विगार्ने छैन भन्नेमा ढुक्क हुनुस् ।
युएनडीपीका मान्छेहरुले मलाई दिगो विकास लक्ष्य(एसडीजी)कै एसिया प्यासिफिकको च्याम्पियन भन्छन् । म भन्छु, व्यापार गरौं, हाम्रो समाजलाई ख्याल राखेर, जलवायु परिवर्तनलाई ख्याल गरेर, वातावरणलाई ख्याल राखेर, मानव जाति र अर्काे पुस्तालाई अप्ठेरो नपार्ने गरि मात्रै त्यस्तो व्यापार व्यवसाय गरौं ।
हाम्रा भन्सार दरहरुको उदेश्य भनेको मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउने र त्यसका आधारमा औद्योगीकरण गर्ने तथा मुलुकलाई सबल बनाउने हो । हामीले निर्धारण गरेका भन्सार दरहरु मुलुकलाई औद्योगीक वातावरण बनाउनमै केन्द्रित छन् । अर्काे कुरा भनेको निर्यात बजारको बढोत्तरीका लागि पनि न्युन भन्सार दरहरु निर्धारण गरिएका छन् । यी सबै कुराहरुको मुलध्येय भनेको मुलुकमा औद्योगीक वातावरण बनाउने र आफ्नै खुट्टामा उभिने गरि बलियो बनाउने हो ।
सन्दर्भ मूल्यका कुरा पनि व्यवसायीहरुका तर्फबाट उठिरहेको मैले सुनिरहेको छ । हामी ग्लोबल ट्रेडिङ सिस्टम भित्र बसिरहँदा ति सबै परफेक्टली हार्माेनाइज छैनन् । हामी विश्व व्यापार संगठनमा छौं, साफ्टामा छौं, कतिपय द्धिपक्षिय सन्धि सम्झौतामा पनि छौं । तिनीहरुका बीचमा कहिँ कतै तालमेल नमिलिरहेको अवस्था पनि छ । एउटा सुबिधा अनुसार ल्याएको समान अर्काे सुबिधा अनुसार नमिलिरहेको अवस्था पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा व्यापार विचलन गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसकारण सन्दर्भ मूल्य नराखेर के गर्नु ? वैधनिक बाटोबाटै व्यापार हुने भए, बजार अनुसार नै हुन्छ, हामी पनि बुझ्छौं । हाम्रा छिमेकीसँग खुला सिमा छ, त्यहाँ बैधानिक बाटोबाट आयात भएर अबैधानिक बाटोबाट निर्यात हुने जोखिम अहिले देखिएको छ । त्यहाँ हामीले प्रशासनिक उपायहरु अपनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले सन्दर्भ मूल्यहरु राखेका हौं ।
तपाईहरुले नै ९२ प्रतिशत जति व्यापार कारोबार मूल्यमा नै हुन्छ भन्नु भएको छ । बाँकी हिस्सा पनि एलसीको माध्यमबाट र उत्तरी सिमा नाकालाई व्यवस्थित गरिँदै जाँदा ठिक हुनेछ ।
तर एउटा कुरा हामीले बिर्सन हुन्न । विगतमा एलसी स्क्याण्डलहरु कसरी भए ? त्यसलाई पनि सम्झनुपर्छ ।
सदाचारिता भन्ने कुरा सबै क्षेत्रमा हुनुपर्छ । एउटा क्षेत्रले मात्रै सदाचारिता देखाएर हुन्न ।
हामीले सन २०२१ सम्मको भन्सार प्रशासनको जुन परिकल्पना गरेका छौं, त्यतिबेलासम्ममा यी सबै विषयहरु निरुपण भैसक्नेछन् । कतिपय प्राबिधिक विषयका मूल्यांकनका समस्या त एक वर्षभित्रै समाधान भैसक्नेछन् ।
सन्दर्भ मूल्यकै बिषयमा मलाई पनि चासो छ । तथ्यांकहरु अविश्वसनिय हुने डर हुन्छ । एक सय रुपैयाँको समान १२५ रुपैयाँ मूल्यांकन गरिदिएपछि नआएको २५ रुपैयाँ हामीले व्यापारको तथ्यांकमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यो २५ रुपैयाँले ५ रुपैयाँ भ्याल्यु एड गर्यो भने त्यो कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गयो कि भन्नुपर्ने हुन्छ । नतिरेको मूल्यको पनि आय गणना हुन्छ र आयकर तिर्नुपर्छ, भ्याट पनि तिर्नुपर्छ । यसले विकृति त बढ्यो नी । त्यसकारण यी विकृतिका पक्षहरुले अर्थतन्त्रको समग्र व्यवस्थापन र राष्ट्रिय गणना, तथ्यांक तथा कर प्रणालीमा पनि विकृति ल्याउन सक्छन् । हामी पनि यो सवालमा तपाई व्यवसायी भन्दा पनि चिन्तित छौं ।
हामी जुन किसिमको अन्तराष्ट्रिय व्यापार अनुबन्धनमा छौं, त्यस अनुसारका सुधार गर्नैपर्छ । भन्सार ऐन संसदमा पुर्याएका छौं । त्यसलाई चाँडै ल्याउने योजना छ ।बिधिसँगै जोडिएका केहि अरु विषयहरु पनि छन् । बेरुजु कसरी हुन्छ भन्ने सवाल पनि हेरियो । हामीले सुधार गर्नुपर्ने र प्रक्रिया तथा विधिहरु पनि बदलिनुपर्छ । कुनै वस्तु आयात गर्नु अघि करका विषयमा कुनै दुविधा भयो भने व्यवसायीहरुले पुर्वादेश लिन सकिने व्यवस्था गरिदिएका छौं ।
अब हचुवाका भरमा यो वस्तु ल्याउने र यो नल्याउने भन्दैनौं । अब कानुनको दफा समातेर यसकारण यो वस्तु नल्याउने भन्छौं । त्यसका लागि एन्टि डम्पिङ कानुन लगायौं, यसमा काउन्टर भेलिङ र यसमा सेफ गार्डस् लगायौं भन्छौं । अब स्वविवेकिय अधिकारहरु कम गर्न र पारदर्शी भन्सार प्रशासन बनाउन अघि बढाएका प्रयास सबैलाई थाहा नै छ । अब भन्सारका कर्मचारीलाई हेर्दा कसैले आशंका गर्नु नपर्ने किसिमले सुधारका कामहरु भैरहेका छन् । सदाचारितामा हामी कठोर छौं, कसैले दायाँबायाँ गर्न सक्दैन् ।
दुई वटा भन्सार नाकामा इन्टिग्रेटिड चेकपोष्ट(आइसीपी) सञ्चालनमा आईसकेका छन् । थप २ भन्सारमा त्यसको प्रक्रिया अघि बढाईसकिएको छ । भैरहवा र नेपालगञ्जमा आइसीपी चाँडै सञ्चालनमा आउँछ । अब हाम्रा भन्सारहरु रेल र आइसीपीबाट जोडिने अवस्था बन्छ । केहि ड्राइपोर्ट पनि निर्माण भैरहेका छन् । रसुवागढी र तातोपानीमा धमाधम निर्माण गरिरहेका छौं । चोभारको ड्राईपोर्ट झण्डै झण्डै नबनेको थियो । निकै मेहनत गरेपछि शिलान्यास भयो र अहिले २५ प्रतिशत काम भैसकेको छ ।
अहिले हामीले कलकत्ता पोर्टको साटो भिसाखापटनम अलि बढी चलायौं । अहिले २० प्रतिशत समान भिसाखापटनमबाट आयात भैरहेको छ । पश्चिम भारतबाट आयात निर्यातका लागि धम्रा, मुन्द्रा पोर्टहरु उपयोग गर्नेबारे पनि छलफल भैरहेको छ ।
जल यातायातका लागि साहिबगञ्ज र कालुघाटका कुरा अघि बढेका छन् । बिराटनगर र बिरगञ्जका लागि आउने कार्गाेहरुका कारण यातायात खर्च उल्लेख्य मात्रामा घट्नेछ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको दोधरा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउँदैछौं ।
अब भन्सार बिन्दुसँगै बैंकिङ सेवा हुनैपर्छ, भारु सटही काउन्टर हुनै पर्छ । सम्बन्धित साथीहरुलाई निर्देशन नै दिएँ । क्यारेन्टाइन अनिवार्य नै भैहाल्यो । खाद्य तथा गुण नाप्ने मेसिन पनि हुनुपर्छ । भेइकल स्क्यानर मेसिन राख्ने भन्ने कुरा पनि अघि बढाउनुपर्छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र त्यो उद्घाटन गर्न पाउनुपर्छ ।
६८ औं भन्सार दिवसमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)
