काठमाडौँ । झन्डै चार महिनादेखि रिक्त रहेको सभामुख पदमा आइतबार अग्नि सापकोटा चुनिएपछि संसद्लाई आफ्नो‘बिजनेस’ अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । सापकोटाको चयनसँगै सत्तारूढ दलभित्र विवादको भुमरीमा परेको अमेरिकी निकाय ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग गरिएको कम्प्याक्ट (सम्झौता)को एजेन्डा प्रतिनिधिसभामा कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो छ ।
सरकारले भने एमसीसीसँग जोडिएका आशंका निवारण गर्ने उद्देश्यसहित संसद्मा‘संकल्प प्रस्ताव’ ल्याउने विकल्पतर्फ छलफल थालेको छ । यसअघि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने सन्दर्भमा असहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोखेका थिए । नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी पक्षले एमसीसीप्रति संशय प्रकट गरिरहेको पृष्ठभूमिमा त्यही धारको प्रतिनिधित्व गर्ने नवनियुक्त सभामुख सापकोटाको भूमिकालाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अब एमसीसी सम्झौता संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश भइहाल्ने जानकारी दिए ।‘संसद्को प्रक्रियामा अघि बढाएर एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकारको तयारी छ, अब सभामुख चयन भएकाले त्यो प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने । एमसीसीसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू अर्थ मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले पनि अब संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कार्यमा ढिलाइ गर्न नहुने सरकारको धारणा छ । यसलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्र उब्जेको विवाद भने साम्य भइसकेको छैन । त्यही विवाद मत्थर पार्न ‘संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने’ विकल्पतर्फ सरकारले छलफल अघि बढाएको हो ।
जानकार स्रोतका अनुसार एमसीसीलाई लिएर उठेका प्रश्नलाई जवाफ दिने गरी संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने, त्यसमाथि छलफल गर्ने र त्यो पारित भएपछि एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने योजना छ । संकल्प प्रस्तावमा नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा असर पार्ने गरी सहयोग नलिने, असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार चल्नेजस्ता बुँदाहरू हुनेछन् ।
एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछि त्यसलाई अमेरिकाले आफ्नो ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (आईपीएस)को अंग बनाएको र आईपीएस चीन लक्षित रणनीति भएका कारण उत्पन्न विवादलाई संकल्प प्रस्तावले सम्बोधन गर्ने सत्तारूढ नेताहरूको बुझाइ छ । ‘यस्तो प्रस्ताव कांग्रेससहितको सहमतिमा पारित हुने भएकाले त्यसले राष्ट्रिय सहमतिको आकारसमेत ग्रहण गर्न सक्छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘त्यो संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसको बलमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न सहज हुनेछ ।’
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने प्रस्तावित संकल्प प्रस्तावबारे स्पष्ट बताएनन् । उनले एमसीसीका सम्बन्धमा पार्टी सचिवालयबाट संस्थागत रूपमा अझै स्पष्ट गरिने जानकारी दिए । ‘यो सम्झौताको विषयमा धेरै त स्पष्ट भइसकेको छ, पार्टीको सचिवालयले अब संस्थागत ढंगले कुनै स्पष्ट पार्ला,’ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका ज्ञवालीले भने । एमसीसीअन्तर्गत सञ्चालन गरिने परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला निकाय अर्थ मन्त्रालय हो । अर्थले पनि एमसीसीसम्बन्धी हाल उठेका प्रश्नहरूलाई स्पष्ट पार्न छुट्टै तयारी गरेको छ ।
पार्टीका सांसदहरूसमेत एमसीसी सम्झौताको विरोधमा रहेकाले अब प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एकपटक यो विषय चर्किनेवाला छ । राष्ट्रिय सभामा अहिले नै सत्तारूढ सांसदहरूले एमसीसीबारे बोलिरहेका छन् । स्थायी कमिटीको पुस पहिलो साताको बैठक यही विषयको सेरोफेरोमा घुमेको थियो । स्थायी कमिटीले नेकपा सचिवालयलाई निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । सचिवालयले निष्कर्ष निकालिसकेको छैन ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
