कुनै एउटा सार्वजनिक प्रोजेक्ट आएर कुनै कायापलट हुँदैन, न कुनै एउटा प्रोजेक्ट नआएर आकाशै खस्नेछ । नेपालमा १०-२० अर्बले छोप हुँदैन, पैसाले हुने भए सरकारको अहिलेको बजेट १६ खर्ब र बिकास बजेट ३०० अर्ब छ नै । वार्षिक औपचारिक च्यानलबाट मात्रै ९०० अर्ब रेमिटेन्स आउँछ, अनौपचारिकबाट पनि यति नै आईरहेको अनुमान छ । बर्षेनि १०० अर्ब बिकास बजेट फ्रिज जान्छ ।
एउटा त के, हजार वटा प्रोजेक्टले पनि चमत्कार हुने हैन । हुने भएको भए हजारौं प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गरिसकेको नेपाल विश्वमा आजसम्म चमत्कारिक बिकशसत देश भइसक्थ्यो ।
कुनै प्रोजेक्ट कडाकडा शर्त राखेर वा सबै राजनीतिक दलहरू र पूरै संसदलाई समेत घानमा हालेर फँसाएर पनि सफल हुने हैन । बैदेशिक दाताहरू मुलुकलाई क्षमतावान बनाउन हैन, तिमीहरू शासन गर्न सक्दैनौं, भ्रष्ट छौं, पैसा हामी दिन्छौं, हामीले जे–जे भन्छौं गर्दै जाउ भन्दै झन् पराधीन, क्षमतास्खलित पार्दै, अपमानित गर्दै, कमजोर र आत्मबिश्वास गुम्दै जाने बनाउनमा लागिपरेका छन् ।
तिमीहरू पराधीन, भ्रष्ट, अक्षम छौं , तिम्रा सारा कानून, संविधान नीति, सरकारी संयन्त्र खत्तम छ, स्टेरिङ हामी चलाउछौं, कानून हाम्रो देशको चल्नुपर्छ भन्दैछन् । यसले राज्यको क्षमता झन् बेहाल हुँदै गएको प्रष्ट देखाएको छ । सरकारले आजसम्म जारी गरेको बैदेशिक सहयोग रणनीतिको ३/४ संस्करण त्यतिकै निकम्मा हुँदै गएको छ । राज्य एवम् बिकास सञ्चालन क्षमता तन्नम हुँदै गइरहेको छ र जादैछ ।
बिकास भनेकै मुलुक, संस्था र जनताको क्षमता बिकास हो । क्षमता भए पैसो त अहिले माफिया, कालाबजारी, डन, लुटेरा, कर छलुवा वा भ्रष्टसंग जति पनि छ, उठी हाल्छ, कमी छैन । बिकासका लागि भनेर १०–२० अर्ब लिन कसैको अगाडि घूँडा धसेर पैसा नदिए हामी बर्बाद हुन्छौं, देउ न, बरू गुहु पनि खान्छौं भन्दै गिड्गिडाउनै पर्दैन । ‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखान जसले कथेको होला, उसलाई सलाम गर्नुपर्छ ।
जुन चिज जन्मन नपाउँदै त यत्रो घम्साघस्मी हुन्छ भने जन्मेपछि त्यो बच्चाको माईबाप को हुनेहोला ? बच्चोको हालत के हुने होला ? महाकाली सन्धि जन्मदाको घम्साघम्सी पछि पाएको बच्चा अहिले २५ वर्षको ठिटो हुनु पर्नेमा जन्मना साथ मरेको बिर्सेका छैनौं । घम्साघम्सीमा जन्मेका यस्ता बैदेशिक प्रोजेक्टहरूको ‘बालमृत्युदर’को ईतिहास साक्षी छ।
नेपालको बजेटको ०.६५ प्रतिशत पनि नपुग्ने १० अर्ब बिदेशी सहयोगको प्रोजेक्ट लिन पनि संसदबाट पास गर्नुपर्ने हो भने अबदेखि नेपालका अरू बिदेशी सबै प्रोजेक्टहरू पनि संसदमा लगेर पास गर्नुपर्ने नजिर स्थापित हुने भयो । अबदेखि यसै गर्ने सरकारको नीति हो ? हो भने ठिकै छ, अरूमा यस्तै गरौं । तर पछिका बैदेशिक प्रोजेक्टहरूमा पनि यस्तै गर्नैपर्छ । नजिर बन्छ, कसैलाई छुट दिन पाईने छैन । राज्य भनेको दह्रो दिगो नीतिले चल्नुपर्छ, नेताहरूको मिलेमतो, बेउकूफी र लहडमा हैन ।
महाकालीको अनुमोदन बहुमतले हैन, दुईतिहाईले गर्नुपर्छ भन्दै रडाको मच्चाएर त्रिशंकु संसदले २/३ले पास गरेको थियो ।
एमसीसी पनि महाकालीको दोश्रो संस्करणको पुनरावृत्ति हो । संसदबाट पास गराएपछि, सबै दल, सबै सांसदहरू, सबै नेताहरू, भित्रबाहिरका सबै राजनीतिज्ञहरू र बाहिरिया स्वाँठ लठैत बुद्धिजीबीहरू एकै घानमा फँसेपछि महाकालीको नतिजा जस्तै कहिल्यै, कोही, कसैले यसको दोष लिन नपर्ने, कसैमाथि यसको दोष थोपर्न वा अपजस दिन नपाईने वा नपर्ने र कोही कहिल्यै यसका लागि कसैप्रति जन्मजन्मान्तर जवाफदेही हुन नपर्ने गर्नका लागि भएको स्मार्ट राजनीतिक बेईमानीको प्रपन्च मात्र हो ।
यी अहिलेका नेपाली नेताहरू कहिले पनि मुलुक र जनता प्रति जवाफदेही थिएनन्, छैनन्, न ती बिगतका तिनका सारा जघन्य, मुलुकमारा, अपराधहरू र गल्तिप्रति कहिल्यै पश्चाताप गर्छन् , न क्षमाप्रार्थी भएका छन् ।
जवाफदेहीहिन राजनीतिको प्रपन्च गर्ने विद्यावारिधी पड्काउनमा नेपाली नेताहरूको ‘सुनाम’ विश्वमा चोटामा नै छ । विश्व र बिदेशीहरू नेपालको यो ‘सुनाम’ देखेर एक्लै खितखित हास्छन्, हामी नेपालीहरू वाह फोकटमा फालाफाल पैसो पाईयो भन्दै जुवा जितेकोमा ‘गर्व’ गरेर बुर्कुसी मारिरहेका हुन्छौं, मन्शान्त पारिरहेका हुन्छौं ।
याद गर्नुपर्ने थप गम्भीर कुरा के छ भने, सरकारले गरेको कुनै सम्झौता संसदले अनुमोदन (रेटिफाई) गरेपछि त्यसमा Vienna Convention of Law of Treaties, 1969 आकर्षित हुनेछ, जो खतरनाक हुन सक्छ ।
