काठमाडौं । ऐन जारी भएको दुई बर्ष नबित्दै सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनका लागि पहल सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघलगायतका सहकारीसम्वद्ध संघसंस्थाका अगुवाहरुले ऐन संशोधनका लागि पहल सुरु गरेका हुन् ।
महासंघले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझावसमेत पठाएको छ । ऐन संशोधनका लागि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा समेत छलफल सुरु भएको छ । सहकारी ऐनअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या हुने भन्दै ऐन संशोधनका लागि लबिङ गर्दै आएका छन् ।
सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले ऐनअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताउँदै अहिलेको ऐनले गैरकानुनी ढंगले सञ्चालन गर्न बाध्य भएको उनीहरुको भनाई थियो ।
सांसद एवं नेकपाका नेता घनश्याम खतिवडाले सरकार र सहकारी अभियानको आवश्यकताअनुसार ऐन संशोधन हुन सक्ने बताए । उनले सहकारीले ठगी गरेको, नाफामा मात्रै केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेको भन्दै सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताए ।
सहकारी कमजोर खम्बाका रुपमा रहेको भन्दै खतिवडाले सहकारीलाई निर्यात प्रतिस्थापन र आयात प्रवद्र्वन गर्ने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताए । सहकारीमा सुशासन हराएको भन्दै उनले सहकारी कानुन अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । उनले सहकारी क्षेत्र भद्रगोल भएको भन्दै संमृद्वि हासिल गर्न र गरिबी घटाउन सहकारीले योगदान दिनुपर्ने बताए ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा नआई संशोधन सुरु हुनु उचित नभएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो जोड ऐन कार्यान्वयनमै हुन्छ ।’ सहकरी अभियानले नाजायज माग उठाएर ऐन संशोधनको बखेडा झिक्ने गरेको र संशोधन पछि पनि संशोधनको मुद्दा उठाउन नछोड्ने गरेको पाण्डेको तर्क छ ।
उनले थपे, ‘सहकारी सजिलो कारोबारमा आकर्षित भएका छन्, अब सहकारी बचतभन्दा फरक व्यवसायमा आकर्षित हुनुपर्छ ।’ पाण्डेले ऐन संशोधन गर्न मन्त्रालयले कमिटी बनाएर मस्यौदा तयार पारिरहेको बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक एवं राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीले सहकारी ऐन संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । एक व्यक्ति एक पद, कोषमा ६५ प्रतिशतको व्यवस्था, कानुनी व्यक्ति सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था, सहकारीको विनियमावली साधारणसभाले बनाउने लगायतका विषय संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताए । कृषि, बहुउद्देश्यीय सहकारी नाम राखेर बचत मात्रै गर्न नपाइने भन्दै उनले मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।
कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सहकारी ऐन बनाउँदा धेरै कमजोर छोडेर अघि बढेको भन्दै अहिले संशोधन अपरिहार्य भएको बताए । उनले भने, ‘बचत तथा ऋणको कारोबार कृषि सहकारीले पनि गर्न पाउनुपर्छ, बचतमा बन्देज लगाउने विषय हामीलाई मान्य छैन् ।’
नेफ्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले ऐन संशोधन स्वभाविक भएको बताए । सहकारीले पुँजी संकलन गर्न पाए पनि नियमबाहिर जान नसक्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बाले उत्पादन र सेवामा जान ऐन वाधक भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । व्यक्तिगत बचतको सीमाले पैसा बैंकमा जाने खतरा रहेको उनको भनाई छ ।
बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका सचिव माधव तिमिल्सिनाले मुख्य कारोबारको प्रावधान जटिल विषय भएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिलेको ऐनले गैरकानुनी काम गर्न वाध्य बनाएको छ, गैरकानुनी काम गर्न पाउने भए संशोधन नगरे पनि हुन्छ ।’
