प्रदेश ५ मा लगानी सम्मेलनको अवधारणापत्र स्वीकृत, १२ खर्ब सात अर्ब लगानी जुटाउने लक्ष्य

Advertisement

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले आगामी वैशाखमा आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनको तयारी शुरु गरेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले वैशाख ४ र ५ गते रुपन्देहीमा आयोजना गरिने लगानी सम्मेलनका लागि अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको प्रथम आवधिक योजना अनुसार वार्षिक औषत ९.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र दिगो विकासका लक्ष्यसहितको समग्र उद्देश्य हासिल गर्न रु १२ खर्ब सात अर्ब ८० करोड बराबरको आवश्यक लगानी जुटाउन प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न थालेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए ।

सरकारले आँकलन गरेको कूल बजेटमध्ये रु तीन खर्ब ९८ अर्ब ७३ करोड सरकारी क्षेत्रबाट लगानी हुने र रु आठ खर्ब नौ अर्ब सात करोड बराबरको लगानी गैरसरकारी क्षेत्रबाट जुटाउन आवश्यक ठानेर लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । लगानीका लागि गैरसरकारी क्षेत्रअन्तर्गत स्वदेशी तथा निजी क्षेत्र एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जुटाउनुपर्ने आवश्यक ठानेर सम्मेलन आयोजना गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।

सम्मेलनलाई व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण मन्त्री, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, निजी क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न व्यावसायिक संस्थाका प्रदेश अध्यक्ष सदस्य रहने गरी निर्देशक समिति निर्माण गर्ने निर्णय गरेको गरेको छ । निर्देशिक समितिको सदस्य सचिवमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै बैठकले लगानी सम्मेलन व्यवस्थित र सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीको संयोकत्वमा व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समिति र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा परियोजना तयारी एंव छनोट समिति गठन गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।

बैठकले प्रदेश नं ५ मा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ स्थित परसेनी निवासी वातावरण इञ्जिनीयरिङमा स्नाकोत्तर गर्नुभएका इञ्जिनीयर ध्रुव मजगैंयालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै बैठकले जनता आवास कम्पनीको कार्यविधि संशोधन गर्ने र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६ लाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement