कुनै पनि वस्तु मुुलुकको सीमासम्म आइपुग्दासम्म गरिने नियमन, नियन्त्रणसँगै त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, सुविधा तथा सहुलियतका लागि गरिने व्यवस्था नै व्यापार सहजीकरण हो । आफ्नो वस्तु बाहिर पठाउन र अन्यत्रका वस्तु यहाँ ल्याउनका लागि के कस्ता नीतिगत, प्रक्रियागत र कानूनी व्यवस्थाहरु आवश्यक पर्छन, के कस्ता सुविधाहरु दिन सकिन्छ, कस्ता महसुल मार्फत त्यसलाई प्रोत्साहन दिन सकिन्छ र के कस्ता पूर्वाधार निर्माण गरी ब्यापारलाई सहज बनाउनु सकिन्छ भन्ने कुराहरुले नै व्यापार सहजीकरणलाई परिभाषित गर्छन् ।
नेपालमा विश्व बैंकको सहायतामा सञ्चालित नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजनालाई हेर्ने हो भने व्यापार सहजीकरणलाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यो परियोजनाले मुग्लिङ-नारायणगढ सडकको स्तरोन्नति पनि समेटेको छ किनकि राम्रो पूर्वाधारबिना त ब्यापार सहज हुँदैन । सामान यहाँबाट पठाउन वा यहाँ ल्याउन पर्यो भने कैयौं घण्टा जाममा फस्नु पर्ने स्थिति सिर्जना हुनुहुँदैन । साथै, यसै परियोजनामार्फत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत हरिहरभवनमा एसपीएस (स्यानिटरी एण्ड फाइटोस्यानिटरी) प्रयोगशाला बन्दैछ । त्यो प्रयोगशालाले खाद्यवस्तुमा भएका विषादीको परीक्षण गर्नेछ ।
त्यसैगरी, यसैमार्फत आयातकर्ता र निर्यातकर्तालाई अन्य देशमा बढी माग भएका वस्तुबारे जानकारी, वस्तुहरुको आयात वा निर्यात गर्दा जान्नुपर्ने नीति तथा कानूनहरु र निर्यातकर्तासँग भएका निर्यातयोग्य वस्तु र त्यसको सूचनासमेत दिनका लागि नेपाल ट्रेड पोर्टलको निर्माण गरिएको छ । त्यो अनलाईन प्रणाली हो जहाँ कुनै व्यवसायीले आफूसँग भएका उत्पादनको विवरण राखेर अन्य मुलुकका आयातकर्तासम्म त्यसको सूचना पुर्याउने सक्छ । आफ्नो सम्पर्कबारेको विवरण पनि दिन सकिन्छ । हाम्रा निर्यातकर्तालाई कुन मुलुकमा कस्ता वस्तुको माग बढी छ ? त्यहाँ निर्यात गर्ने प्रक्रिया के हो ? त्यो मुलुकले ती वस्तु आयातमा कस्ता व्यवस्था गरेको छ ? कस्ता प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ ? भन्ने बारे जानकारी पनि सो पोर्टलले दिन्छ ।
यसका साथै यही आयोजनाअन्तर्गत भन्सारमा नेशनल सिंगल विण्डो नामक कार्यक्रम पनि बन्दै छ । यो कार्यक्रमपछि आयात वा निर्यातकर्ताले एक ठाउँमा कुनै कागजपत्र बुझाएपछि अन्य ठाउँमा बुझाउनु पर्दैन, त्यसैले नै सबैतिर काम गर्छ । अहिलेसम्म व्यवसायीले अनेक ठाउँमा दोहोर्याएर /तेहर्याएर कागज बुझाउनु पर्ने अवस्था छ ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भन्दा पूर्वाधार, सामयिक नीति नियम र व्यापारलाई सरल र सहज बनाउने उपायहरु व्यापार सहजीकरणका आधारभुत तत्व हुन् । सँगसँगै पारवहन पनि ब्यापारका लागि अत्यावश्यक हुन्छ । हामीले छिमेकी मुलुकसँग जुन हिसाबले पारवहन सम्झौता गरेका छौं र समयक्रममा त्यसमा परिमार्जन गरेका छौं, त्यसले पनि ब्यापार सहजीकरणमा ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय ब्यापारलाई सहज बनाउन केही वस्तु निर्यातमा प्रोत्साहन दिनुपर्छ भने केही वस्तुको आयातलाई सरल बनाउने र केहीमा थप शुल्क लगाउने पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यस्तो शुल्क लगाउँदा भने नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तरराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरुको अधीनमा रहेर काम गर्नुपर्छ । ब्यापार सहजीकरणको उद्देश्य भनेकै ब्यापारको लागत घटाउनु हो । ब्यापार गर्नेहरुलाई सकेसम्म कुनै झञ्झट नहोस भनेर प्रक्रिया मिलाउनु हो । र, त्यो अनुसारको पूर्वाधार तयार गर्नु पनि हो ।
सरकारको तयारी
नेपालले तेस्रो मुुलुकबाट कुनै वस्तु आयात गर्नु प¥यो भने भारतको कोलकाता बन्दरगाह एक मात्र बाटो थियो । त्यसरी ल्याउँदा पनि कोलकातामा कन्टेनर खोल्ने र फेरी लोड गरेर नेपाल आउँथ्यो । अहिले रेलबाट आउने सामानमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिष्टम (ईसीटीएस) लागु गरिएको छ जसले गर्दा तेस्रो मुलुकबाट आएको कन्टेनर नेपालको सीमामा आइसकेपछि मात्र खोलिन्छ । ईसीटीएसमार्फत कार्गो ढुवानीको रियल टाइम ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ ।
अहिले रेल कार्गोमा मात्र लगाइएको यो प्रणाली छिट्टै नै सडकबाट हुने कार्गो ढुवानीमा पनि लागु गरिने छ । यसले सामान ढुवानी छिटो भइ लागत समेत घट्ने छ । पहिले कोलकाताबाट नेपालसम्म कन्टेनर आउन ३१ दिनसम्म लाग्थ्यो । अहिले त्यो अवघि ४ दिनमा झरेको छ । यसैबीच नेपालले विशाखापट्टनमको बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्ने सुविधा पाएको छ । त्यहाँ भने शुरुदेखि नै रेल कार्गोमा ईसीटीएस लागु गरिएको छ ।
हालैमात्र भारतसँग रेल, सडक र हवाईमार्ग बाहेक जलमार्ग प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि सम्झौता भएको छ । जलमार्ग भारतले निर्माण गरिरहेको छ । त्यो मार्ग कोलकाताको हल्दियादेखि वाराणसीसम्म आइपुग्छ जसमा नेपालले कालुघाट, साहेबगञ्ज र वाराणसी गरी तीन वटा पोर्टहरु प्रयोग गर्न पाउँछ । साहेबगञ्जबाट बिराटनगर आउन सीधा र सहज हुन्छ । कालुघाटबाट वीरगञ्ज नजीक पर्छ भने वाराणसीबाट भैरहवा सहज हुन्छ । यो मार्ग प्रयोगमा आउना साथ नेपालको पारवहन लागत उल्लेख्यरुपमा घट्ने छ । भारतले हालै गरेको एक अध्ययनले पनि त्यसस्तो देखाएको छ ।
यो त भयो तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातको कुरा । तर हामीकहाँ त भारतबाटै धेरै आयात हुन्छ जसका लागि जलमार्गको प्रयोग गर्न सकिंदैन । त्यसैले सडकमार्गमा हुने अप्ठ्यारा कम गर्नका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ । नेपाल र भारतको सहकार्यमा वीरगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बनेर सञ्चालनमा आएको छ भने बिराटनगरमा सञ्चालनमा आउने क्रममा छ । हामी भन्सारमा हुने ढिलाई सकेसम्म कम गर्ने अभ्यासमा छौं ।
त्यसैगरी चीनतर्फ पनि पारवहन सम्बन्धमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रममणका बेला दुई देशवीच पारवहन सम्झौता भएको छ जसले चीनका चार वटा सामुद्रिक र तीन सुख्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुला गरेको छ । यो सम्झौताले नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँग हुने ब्यापार चीनबाट पनि गर्न सकिने अवसर खोलेको छ । तर कमजोर पूर्वाधारका कारण चीनतर्फ अप्ठ्यारा पनि उत्तिकै छन् । यद्यपि हालै मात्र तातोपानीस्थित सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको छ । सरकारी नेपाल पारबहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीले त्यसको सञ्चालन गरिरहेको छ । भुकम्पमा क्षति भएको तातोपानी जोड्ने राजमार्ग बन्दैछ । रसुवाको टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको काम शुरु भएको छ । यी सबै विकास कार्यले नेपाललाई भुपरिवेष्ठितबाट भुजडित मुलुक बन्नमा सहयोग पु¥याउनेछन् ।
अनुपयोगी वस्तुको आयात कम गर्ने
स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । जुन वस्तु हामीलाई आवश्यक छैन वा उपभोग नगर्दा पनि हुन्छ, त्यस्ता वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । त्यसैगरी आमस्वास्थ्यमा हानी गर्ने वस्तुमा पनि रोक लगाइएको छ । सम्बन्धित वस्तु नेपाल ल्याउने आयातकर्तालाई त केही अप्ठ्यारो परेको होला तर त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा भने सकारात्मक प्रभाव पार्छ । उहाँहरुलाई यस्ता कार्यले ब्यापार सहजीकरण हुँदैन भन्ने पनि लाग्दो हो । तर, सरकारको उद्देश्य स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकलाई प्रोत्साहन दिने हो भन्ने कुरा चाँही विर्सनु भएन । प्रत्येक मुलुकले ब्यापारलाई नियमन र नियन्त्रण दुवै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विदेश ब्यापारमा लाग्ने कतिपय महशुलहरुको पनि पुनरावलोकन भइरहेको छ । त्यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल शुरु गरेको छ । त्यसबाट आयात र निर्यात दुवैमा केही वस्तुहरुको महशुल पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन थप गर्ने बारेमा पनि कुरा भइरहेको छ । खासगरी गैरनगद प्रोत्साहनका उपायहरुको खोजी हुँदैछ । सधैं नगद प्रोत्साहनले मात्र पनि निर्यात अभवृद्धिमा खासै योगदान गरेको नदेखिएकाले गैरनगद उपायको अबलम्बन गर्न खोजिएको हो । एसपीएस ल्याब बनेपछि पनि स्वदेशी उत्पादकलाई नै सजिलो हुने हो ।
यहाँ बिर्सन नहुने कुरा के पनि छ भने यहाँका सबै उत्पादन निर्यात हुन्छन् र सबै उत्पादक निर्यातक हुन् भन्ने एक प्रकारको भ्रम पनि छ । वस्तु निर्यात त हुन्छ होला, तर परिमाण छैन । १ लाख मेट्रिक टनको माग छ म १० टन निर्यात गर्छु भनेर के गर्नु ? त्यो त लागतको हिसाबले पनि सहज नहुन सक्छ । त्यसैले अहिले हामी उत्पादन, प्रशोधन र त्यसको बजारीकरण सबै तहमा कसरी सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ लागेका छौं । ब्यापार लागत कम गर्न र प्याकेजिङ तथा लेबलिङमा पनि सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ ।
उदाहरणका लागि अहिले चीन निर्यात हुने वस्तुमा चिनियाँ भाषामा लेबलिङ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आएको छ । त्यस्ता वस्तुको उत्पादन र निर्यात परिमाण धेरै भयो भने यस्ता काम गर्न पनि सजिलो र कम खर्चिलो हुन्छ । त्यसै गरी नेपाली उत्पादनको बजारीकरणमा सरकारले उल्लेख्य सहयोग गर्न सक्छ । यहाँ कुनै वस्तुको उत्पादन धेरै भएको पनि हुनसक्छ तर त्यस कार्यमा धेरै उत्पादकहरु संलग्न भएका हुन्छन् । ती उत्पादकले आफैले आफ्ना वस्तु निर्यात गर्छु भनेर काम थाल्यो भने संभव नहुन पनि सक्छ । तर, कन्सोर्टियम खडा गरेर वा एक्सपोर्ट हाउस बनाएर त्यस्ता वस्तुको संकलन गरी निर्यात गर्न सकिन्छ । यसले उत्पादकलाई हुने तनाव र झञ्झटलाई पनि कम गर्छ । उसले आफ्ना उत्पादन निर्यात हाउसलाई दिन्छ जसले ती वस्तुको लेबलिङ तथा प्याकेजिङ समेत गर्न सक्छ । नेपाली उत्पादनहरुको सामुहिक ब्राण्ड बनाएर एकीकृत प्रवद्र्धन गर्नु पनि यसैअन्तर्गतको कार्य हो ।
त्यसैगरी अनेक थरी वस्तु थोरैथोरै निर्यात गर्नु भन्दा थोरै वस्तु धेरै उत्पादन गरी निर्यात गर्नु उत्पादन, पारवहन, प्रक्रियालगायत सबै हिसाबले फाइदाजनक हुन्छ । त्यो वस्तु निर्यात गर्दा पनि धेरै गन्तव्यमा जानु हुँदैन । यहाँ म नेपाली कार्पेटको उदाहरण दिन चाहन्छु । अमेरिकामा केही हजार स्क्वायर मिटर, जर्मनीमा त्यस्तै, अष्ट्रेलिया र चीनमा त्यस्तै गरेर हुँदैन । यसरी ब्यापार छरिएपछि लागत बढ्न जान्छ । कण्टेनर भरी एउटै वस्तु एउटै गन्तव्यमा पठाउन पायो भने मात्र अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार फाइदाजनक हुन्छ । त्यसैले उत्पादक र निर्यातक दुवैले इकोनोमिज अफ स्केलमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउनु आवश्यक भएको हो ।
निर्यातकर्ताहरुलाई सहयोग पुगोस भनेर सरकारले नेपाली वस्तुका मुख्य बजारहरुको प्रोफाइलसमेत तयार गर्दैछ । हामीले निर्यात गर्ने वस्तु त्यो देशले कति आयात गरिरहेको छ र त्यसमा वृद्धिको संभावना छ कि छैन भन्ने बारे पनि अध्ययन भइरहको छ । नेपाली वस्तुको ब्यापार सहज बनोस भनेर नै यावत कार्य अघि बढाइएको हो ।
उत्पादनस्थलदेखि बजार र बजारदेखि गन्तव्यसम्म वस्तु पुर्याउनमा सहयोग गर्न आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिइएको छ । हाल आयातमा लागिरहेको ईसीटीएस निकट भविष्यमै निर्यातमा पनि लाग्दैछ । त्यसले नेपालको भन्सारले कण्टेनरमा सिल लगाएपछि त्यो सीधै गन्तव्यमा पुगेर मात्र खुल्छ । तर, हाम्रो चिन्ता के हो भन्दा ति कण्टेनर एउटै वस्तुले भरिन्छन् कि भरिन्नन् ।
निजीक्षेत्रका थप अपेक्षा
सरकारले उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गरोस भन्ने माग निजी क्षेत्रको छ । त्यो भनेको इनपुट कस्ट घटाउने हो जसमा उहाँहरुले केही सुझाव पनि दिनु भएको छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनमा सहजीकरण गरिदिनु पर्ने, बजारीकरणमा सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्ने, निकासी प्रोत्साहन बढाउनु पर्ने र प्रोत्साहन सूचीमा वस्तु थप गर्नुपर्ने लगायतका माग छन् । तर, नगद मात्रै दिएर निकासी खासै बढ्न सकेको देखिएको छैन । त्यसैले नै गैरनगद प्रोत्साहनको कुरा उठेको हो । त्यस्ता प्रोत्साहन के के हुन सक्छन् भनेर अध्ययन भइरहेको छ । डेढ दुई महिनाभित्र त्यसले सुझाव दिएपछि मन्त्रालयले त्यसमा काम थाल्नेछ ।
प्रविधिको विकाससँगै ब्यापारको शैली पनि फेरिएको छ । त्यसैले मन्त्रालयले विद्युतीय ब्यापार रणनीति निर्माण गरेको छ । कारोबारहरुलाई पनि विद्युतीय बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । वस्तुको प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणका लागि पनि डिजिटल प्रविधि तथा संयन्त्र अपनाउन सकिन्छ । त्यसले नेपाली उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी पनि बनाउँछ । बाणिज्य विभाग र भन्सार विभाग जस्ता निकायलाई चुस्त, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्ने छ । मानवीय उपस्थितिविनै काम गर्नुपर्ने अवस्थाको विकास गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको क्षमता विकास गर्नु पर्ने अवस्था छ । केन्द्रलाई ट्रेड इन्टेलिजेन्सका क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने बनाउने योजना छ ।
अहिले हामी ब्यापार सहजीकरणका लागि विभिन्न मुलुकसँग वार्ताको क्रममा छौं । भारतसँग तेस्रो चरणसम्मको वार्ता भएको छ । अहिलेको विद्यमान ब्यापार सन्धीको विस्तृत पुनरावलोकन गर्ने चरणमा हामी छौं । हामीले हाम्रा कुराको ड्राफ्ट पनि भारतलाई पठाइसकेका छौं । त्यसैगरी चीनसँग पनि वार्ता हुँदै छ । बंगलादेश र भुटानसँग पनि कुरा भएको छ । म्यानमार, कम्बोडिया र भियतनामसँगको वार्ता प्रक्रिया छिटै शुरु हुने संभावना छ । अमेरिका र युरोपले पनि नेपाललाई विशेष व्यवस्था गरेका छन् । नेपाली वस्तुलाई सौविध्यपूर्ण प्रवेश दिलाउने कुरामा हामीले काम गर्ने हो र अहिले त्यसैमा लागिरहेका छौं ।
(डा. अर्याल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव हुन्, यो लेख चेम्बर अफ कमर्शद्वारा प्रकाशित चेम्बर स्मारिक २०७६ बाट साभार गरिएको हो ।)
